सरकारलाई चुनौति दिँदै सेल्सवेरीले बेचिरहेको छ प्रतिवन्धित वस्तु, कारबाही गर्छौं: मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको दुग्धजन्य पदार्थ ‘सेल्वेज’ र ‘सेल्सवेरी’ मार्फत् बिक्री बितरण हुँदै आएको छ। सरकारलाई चुनौति दिँदै सेल्सवेरीले खुलेआम प्रतिवन्धित वस्तुहरु बेचिरहेको छ ।

यो दुबै कम्पनी एउटै मातृ कम्पनी सेलवेज क्यास एण्ड क्यारी प्राइभेट लिमिटेडमार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ । सेलवेज क्यास एण्ड क्यारी प्राइभेट लिमिटेडले डिपार्टमेन्ट सपिङ स्टोर सञ्चालन गर्दैआएको छ ।

सेलवेज क्यास एण्ड क्यारी प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो ‘सेल्वेज’ र ‘सेल्सवेरी’ ब्राण्डको डिपार्टमेन्ट सपिङ स्टोरमार्फत सरकारले आयात गर्न पूर्णप्रतिवन्ध लगाएको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दैआएको फेला परेको हो ।

किसानलाई दूधबापतको बक्यौता रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन र स्वदेशी डेरीजन्य उद्योगलाई पनि टिकाउने उद्देश्यले निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.वेदुराम भुसालले गत फागुन ३ गतेदेखि बाह्य मुलुकबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध लगाएका थिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाएको दुग्धजन्य पदार्थहरु सेल्सवेरी र सेल्वेजले आयात गरी आफ्ना विभिन्न चेन डिपार्टमेन्ट स्टोरमार्फत् बिक्री गर्दैआएको फेला परेको हो ।

स्रोतका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको मितोमतोमा अहिले देशभरका बजारमा अवैद्यरुपमा दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिएको र बिक्री बितरण भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘मन्त्रालयले प्रतिवन्ध लगाइसकेपछि त्यस्ता वस्तुको बजारमा उपस्थिति के छ, अवैद्य बाटोमार्फत आएको छ वा छैन भनेर नियमन गर्ने जिम्मेवारी खाद्य विभागलाई दिइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो- ‘विभागले मिलेमतो गरेर अनुगमन नै नगरेपछि बजारमा जसले पनि ल्याएर बिक्री गर्न पायो ।’

यो विषयमा बुझ्न खोज्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना बैद्य र प्रवक्ता मोहन महर्जन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

मन्त्रालयले आयातमा प्रतिवन्ध लगाइसकेपछि बजारमा वैद्य वा अवैद्यरुपमा भित्रिने त्यस्ता बस्तुको नियमन र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही विभागलाई सुम्पिएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए । सरकार आफैंले प्रतिवन्ध लगाएको विषयमा नियमन नगरेका कारण अहिले बजारमा आफुखुशी दुग्धजन्य पदार्थ भित्र्याएर बिक्री बितरण भइरहेको हो ।

‘हामी खाद्य विभागलाई तत्काल बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिन्छौं र सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको वस्तु बिक्री गरेको भेटिए सेल्सवेरीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

कानूनमा सामान जफत र २० हजार देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यो दुबै ब्राण्डको स्टोरले भारतको कम्पनी नेस्ले एभ्रीडे र अमुल ब्राण्डको चीज, फ्रेस क्रिम, वटर, पाउडर (धुलो) दूध, फ्लेवर्स मिल्कलगायत आयात गरी आफ्ना ३१ वटा स्टोरमार्फत बिक्री बितरण गर्दै आएको छ ।

काठमाडौंको १३ स्टोर चक्रपथ, हात्तिगौंडा, नयाँबस्ती, मध्यबानेश्वर, मुलपानी, महाराजगञ्ज, सुकेधारा, वसुन्धारा, पूरानो वानेश्वर, सितापाइला, वत्तिसपुतली, कपन र कोटेश्वरमार्फत् प्रतिवन्धित दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुँदै आएको छ ।

यस्तै भक्तपुरस्थित लोकन्थली, सूर्यविनायक र पेप्सीकोला, ललितपुरस्थित सातदोवाटो, झम्सीखेल, इमाडोल, सुनाकोठी र टौखेलमार्फत बिक्री बितरण गर्दैआएको छ ।

त्यसैगरी पोखरास्थित शान्तिनगर, विरौटा, बगर, अमरसिंह, लेकसाइड र भद्रकाली तथा काभ्रेस्थित बनेपा र धुलिखेलको स्टोरमार्फत यस्ता पदार्थ बिक्री गर्दैआएको छ ।

सरकारले आयात र बिक्री बितरणमा पूर्णप्रतिवन्ध लगाएको यस्ता पदार्थ अहिले पनि सेल्सवेरी र सेल्वेजले बिक्री बितरण गर्दैआएको यो कम्पनीको आधिकारिक वेवसाइट सेल्सवेरी डटकम डट एनपी र फेसवुक पेजबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले स्वदेशी किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन र स्वदेशी डेरीजन्य उद्योगको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत केही दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिवन्ध लगाइएको जानकारी दिइन् ।

‘औपचारिकरुपमै केही दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा पूर्णरुपमा रोक लगाइएको हो, आयातमा प्रतिवन्ध लागेकाले बजारमा औपचारिकरुपमा आउन नहुने हो, हाम्रो सीमा नाकाहरु खुला भएकाले अनौपचारिकरुपमा पनि भित्रिएको हुन सक्छ,’ प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवाकोटीले क्लिकमान्डुसँग भनिन्- ‘यो बिषयमा हामी नियमन गरेर वास्तविकता बुझ्छौं ।’

यो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सेल्सवेरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलमान प्रधानाङ्ग सम्पर्कमा आउन मानेनन् ।

दुध तथा दूग्धजन्य पदार्थको बढ्दो आन्तरिक उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत (उद्योगको समेत) सोही रुपमा हुन नसकेको, बाह्य मुुलुकमा सम्भाव्य वस्तुहरुको निर्यात हुन नसकेको र निरन्तर आयातको कारणले आन्तरिक दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको अत्यधिक मौज्दात भएर स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको तथा किसानले समेत बिक्री गरेको दूध बापतको रकम भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाएको थियो ।

मन्त्रालयले चिल्लो हटाइएको दूध (स्कीम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको ह्वल मिल्क पाउडर(डब्लुएमपी), डेरी व्हाइटनर, चिल्लोपना पदार्थ वाहेकको स्कीम्ड मिल्क पाउडर (धुलो दूध-एसएमपी), २८ प्रतिशत चिल्लोपना पदार्थसहितको ह्वल मिल्क पाउडर(डब्लुएमपी), ह्वे र परिवर्तित ह्वे जमाएको वा नजमाएको, चिनी हालेको वा नहालेको, गुलियो पारेको वा नपारेको ह्वेको आयात र बिक्री बितरणमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

यस्तै नौनी (वटर), घीउ, छुर्पीका साथै प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारिएको चीज, भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको सबै प्रकारको चीजको आयात र बिक्री वितरणमा पनि सरकारले पूर्णरुपमा रोक लगाएको थियो ।

के छ, कारवाहीको व्यवस्था

हालै सरकारले जारि गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) ले खाद्य पदार्थको पैठारी(आयात) गर्दा खाद्य व्यवसायीले खाद्य पदार्थ पैठारी गर्नुअघि विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सोहि दफाको उपदफा (२) ले उपदफा (१) अनुसारको स्वीकृत प्राप्त गरी पैठारीको लागि प्रवेश नाकामा ल्याइएका खाद्य पदार्थ नेपालभित्र पैठारी गर्नुअघि विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयबाट तोकिए अनुसार प्रवेश अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो बिषयमा त्रुटी गरेको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सकिने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सोहि ऐनको दफा २६ को (ग) ले उक्त ऐन अनुसार अनुमति पत्र लिनुपर्नेमा उक्त अनुमति पत्र लिएर खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरे वा नगरेको अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दफा २९ को (ख) ले कसैले उक्त ऐन विपरित खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, पैठारी वा विक्री बितरण गरेको शंका लागेमा वा कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने वा त्यस्तो खाद्य पदार्थको नमूना संकलन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सोहि दफाको (ङ) ले ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, बिक्री बितरण वा व्यवसाय गरेको पाइएमा त्यस्ता खाद्य पदार्थको नमूना लिएर निश्चित अवधीको लागि उक्त खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय वा बिक्री बितरणमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष, सदस्य वा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधीको रोहवरमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था पनि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनले गरेको छ ।