इन्टरनेटको मर्मत-सम्भार शुल्कमा रोयल्टी लाग्दैन: आईस्पान

काठमाडौं । इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क (आरटीडीएफ) नलाग्ने नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान)ले दाबी गरेको छ ।

आईस्पानले इन्टरनेट सेवा शुल्कमा दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम रोयल्टी बझाउनु पर्ने भए पनि मर्मत सम्भार शुल्कमा भने कुनै कर नलाग्ने हुँदाहुँदै पनि मिडियाले अनावश्यक प्रचार गरेको दाबी आईस्पानले गरेको छ ।

दूरसंचार नियमावलीमा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । उक्त नियवलीमा भएको स्पष्टीकरणमा ‘दूरसंचार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख भएको आईस्पानले जनाएको छ ।यही व्यवस्था अनुसार इन्टरनेट कम्पनीहरुले मर्मत तथा सम्भार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने तथ्य रहेको दाबी आईस्पानले गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको छ। मर्मत तथा सम्भार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र आरटीडीएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट भएको दाबी पनि आईस्पानको छ ।

ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा “सो शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउदै आएका छन्।गैरदूरसंचार सेवामा सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्सको हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटीडीएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको पनि आईस्पानको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई सरकारले नै जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टी नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको व्येहोरा समेत अवगत गराएको आईस्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६ औं,५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टी का सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको थियो।यस उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं,२१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात लगत कट्टा गरेको थियो।
सरकारले २०७६/०४/१४ को मा गरेको निर्णय अनुसार २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी “दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ” भनी व्यवस्था गरेको छ ।

दूरसंचार ऐन २०५३ को २(घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसंचार सेवाको परिभाषा तथा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ(क) ले उल्लेख गरेका दूरसंचार सेवाका किसिममा कहिँ कतै पनि मर्मत तथा सम्भार दृरसंचार सेवा भित्र नपर्ने दाबी आईस्पानको छ ।

करिब साढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसंचारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौंको लगानी गरी दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गरी डिजीटल फाउन्डेसन स्थापित गरी राष्ट्र विकासमा लागिपरेका इन्टरनेट सेवा आरोपका होइनन, बरु प्रोत्साहनका भागीदार छन् । यस तथ्य सरोकारवाला निकाय एवं सम्बन्धित सबैमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।

आरटीडीएफ तथा रोयल्टी विवादको जटिलता सहजीकरणका निमित्त कुनै पनि ऐन, नियम, नियमावली तथा विनियमावलीका प्रावधान उपर छलफल तथा परामर्श गर्नु आवश्यक भएको आईस्पानकै भनाइ छ । योसगँ सम्बन्धित कुनै समिति गठन भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवहारिक एवं कानूनतः आवश्यक रहेको बुझाइ पनि आईस्पानका अध्यक्षा सुधीर पराजुलीले जारी गरको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।