जनतालाई नकिन भन्दै सरकार आफैले किन्यो २ करोडसम्मका गाडी

काठमाडौं । सरकारले किनेर बागमती अञ्चलमा दर्ता गरेका सवारी साधनमा मारुती सुजुकीको अल्टोदेखि मार्सिडिज बेञ्जसम्म रहेका छन् ।

सरकारले किनेको सवारी साधनमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ सय ७९ वटा बागमती अञ्चलमा मात्रै दर्ता भएका छन् । यस्ता सवारी साधनको मूल्य मूल्य १६ लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ ।

सो आर्थिक बर्षमा निजी सवारीसाधनमा अधिक कर्जा प्रवाह भई तरलता अभाव भएको भन्दै सवारी कर्जामा कडाइ गरेको सरकार आफैंले भने ठूलो संख्यामा सवारी खरिद गरेको पाइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले आव २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सवारी कर्जा अधिकरूपमा प्रवाह भएको भन्दै निजी कारको खरिदमा मूल्यको ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सबैभन्दा धेरै सरकारी सवारी बागमती अञ्चलमै दर्ता हुनेगरी खरिद हुने गरेको छ । सरकारी प्रयोजनका लागि कस्तो र कति मूल्यसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड नहुँदा सरकारले १६ लाख रुपैयाँ पर्ने मारुती अल्टोदेखि सवा २ करोड रुपैयाँसम्मका मर्सिडिज बेञ्ज खरिद गर्दै आएको छ ।

सरकारले सबैभन्दा धेरै कार–जीप–भ्यान र पिकअप सेगमेन्टका गाडी किन्ने गरेको छ । पिकअप सेगमेन्टको गाडी औषतमा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।

यसअघि आव २०७२/७३ मा सरकारले ९ सय ४४ वटा सवारी साधन किनेको थियो । सरकारले किन्ने सवारीमा सबैभन्दा धेरै कार–जीप–भ्यान नै हुने गरेको छ ।
आव २०७३/७४ मा ७ सय २७ वटा कार–जीप–भ्यान खरिद गर्दा सरकारले ४५ वटा पिकअप, ट्रकरट्रिपर ४ वटा, क्रेन/डोजर/एक्जाभेटर ४ वटा, मिनिबस/मिनिट्रक ६७ वटा र बस ३२ वटा खरिद गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती सानारठूला सवारीले जनाएको छ ।

यस्तै, आव ०७२/७३ मा ७ सय ५७ कार/जीप/भ्यान, १ सय पिकअप, ट्रक/ट्रिपर ४३ वटा, क्रेन/डोजर/एक्जाभेटर ३४ वटा, बस २ वटा, ट्याक्टर १ र एम्बुलेन्स ७ वटा खरिद गरेको थियो । अन्य सवारीसाधनको दर्ता बढे जस्तै सरकारी सवारीको दर्ता संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

निजी सवारी तर्फकोे प्यासेन्जर कारको बजार निकै नै खस्केको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७२/७३ मा देशभर २८ हजार ३ सय ६१ कार/जीप/भ्यान दर्ता भएकोमा आव २०७३/७४ घटेर २१ हजार २ सय ९२ मा सिमित भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा छ ।

सरकारले सवारी खरिद गर्दा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याटसहित सबै मूल्य बुझाउने गरे पनि भन्सारलगायत अधिकांश शुल्क पछि फिर्ता हुने गरेको छ ।

प्यासेन्जर भेइकलमा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट गरि सवारी मूल्यमा करिब २ सय ४० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ ।

आव ०७१/७२ मा भने जम्मा ५ सय १९ वटा मात्र सरकारी सवारी बागमती अञ्चलमा दर्ता हुँदा ३ सय ८६ वटा कार/जीपरभ्यान, ९२ वटा पिकअप, १९ वटा माइक्रो, १३ वटा ट्रक/ट्रिपर, ४ वटा मिनिबस/मिनिट्रक, ४ वटा बस र एउटा एम्बुलेन्स दर्ता भएको थियो ।