सहकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिनसक्ने

काठमाडौं । सहकारी बैंक सञ्चालनमा दक्षता नदेखिए र बैंकलाई नोक्सानी पु¥याएको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल नियन्त्रणमा लिने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदले मंगलबार पारित गरेको सहकारी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकमा सदस्यको हित विपरित कुनै कार्य गरी सदस्यलाई नोक्सानी पुर्याएको, सहकारी बैंकको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन वा सो बैंकको निरिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिई सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘राष्ट्र बैंकबाट समय–समयमा दिइएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि सहकारी विभागलाई जानकारी दिएर केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकको समिति निलम्बन गर्न वा व्यवस्थापन आफैले वा अन्य कुनै निकायबाट गराउन सक्ने छ’ विधेयकमा भनिएको छ ।

निलम्बन गर्नुअघि ७ दिन सहकारी बैंक व्यवस्थापनलाई सफाईको मौका प्रदान गरिएको छ ।

सफाईको मौका दिदा समेत सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएका केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकको समितिलाई निलम्बन गरी उक्त बैंकको व्यवस्थापन आफैले गर्न वा अन्य कुनै निकाय मार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर सहकारीवालाहरुको हित संरक्षण गर्ने भन्दै विधेयकमा केन्द्रीय बंैकले सहकारी बैंकको व्यवस्थापन आफैले गर्दा वा गराउँदा विभागको प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने छ ।

सहकारी बैंकले तिर्नुपर्ने ऋण तथा बाह्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएमा त्यस्तो बैंकलाई खारेज गर्न राष्ट्र बैंकले रजिष्ट्रार समक्ष सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएमो छ ।

अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिमा सहकारीलाई राखेर गरिबी निवारण गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएपनि एकाध सहकारी संस्था र तिनको भावना र आवश्यकतालाई मात्रै विधेयकमा समेटिएको भन्दै गुनासो पनि आएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा नयाँ वचत तथा ऋण सहकारी संसथा खोल्ने प्रवृत्ति बढेकोमा त्यसलाई रोक्ने विषय विधेयकमा भएपनि जस्केलाबाट उनीहरुलाई छिराउने प्रपञ्च विधेयकमा गरिएको आरोप लागेको छ ।

बहुउद्देश्यिय सहकारीको नाममा त्यस्तो कार्य गर्ने वातावरण तयार पारिएको छ ।

यस्तै सहकारी महासंघ तथा सहकारी संस्थाहरुको संघ मार्फत कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका कार्यका लागि सिथ्तर तथा चालु पूँजीको रुपमा कर्जा प्रदान गर्न, सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्छनको लागि सदस्य केन्द्रीत भइ स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्था वा निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी संयुक्त लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ ।

मंगलबार संसदले पारित गरेको सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

तर सहकारीको नाममा गलत धन्दा गर्ने र विगतमा त्यस्तो गलत कार्य गर्नेलाई कारवाही गराउनेतर्फ भने विधेयकका प्रावधान असाध्यै कमजोर राखिएको छ । त्यसले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने तर्फ कुनै पनि काम गर्न नसक्ने देखिन्छ ।