आफ्नो नालायकीपन लुकाउन डिजिटल फ्रेमवर्क परियोजनाको नाम फेर्दै सरकार

काठमाडौं । यदि सरकारले आफनो काम समयमा नै गरेको भए डिजिटल नेपाल फेमवर्क परियोजना यतिखेर सम्पन्न हुने चरणमा हुन्थ्यो । तर, नेपालमा सरकारले काम नगर्नु अनौठो मानिन्न । बरु समयमा नै काम भयो भने शंका गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

डिजिटल नेपाल फेमवर्क परियोजना सकिनुपर्ने समयसम्ममा अधिकांश क्षेत्रका काममा शून्य प्रगति छ । सरकारले २०७६ बाट सुरु गरेको डिजिटल नेपाल फेमवर्क २०८१ सम्ममा सकिसक्नु पर्ने थियो । सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा नभएको, यसका विभिन्न कार्यक्रम नभएका, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निकासा भएका बजेटसमेत खर्च नभएकोसहितका कारण देखाएर आफनो नालायकीपन लुकाउन सरकारले यो परियोजनाको नामै परिवर्तन गरेर नयाँ कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र यसका निकायले गर्नुपर्ने कार्यक्रम, त्यसका निकायसहितले गर्नुपर्ने कार्यक्रम सुरु नै नभइ सकिने समय आएको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल आयोजना सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट यो वर्षको पछिल्लो ८ महिनासम्ममा १ रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

विश्व बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा अगाडि बढेको यो परियोजनामा सरकारले नै गर्नुपर्ने काम पूरा भएन । सरकारको एउटा निकायले अर्कोसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने काम नभएपछि अब यसलाई पुनरावलोकन गर्न लागिएको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताए ।

‘अहिलेसम्म खर्च भएको यस योजनाको लागि अगाडि सारेका कार्यक्रम र यसका लक्ष्य अधुरै छन’, उनले भने, ‘दातृ निकायको सहयोगलाईसमेत सदूपयोग गर्न नसकेका कारण पुनः उक्त रकमलाई निरन्तरता दिन नयाँ अवधारण बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिसकिएको छ ।’

अर्थको सहमतिपछि डिजिटल नेपालको पुनरावलोकन गरेर नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढ्ने भएको उनी स्विकार्छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलदत्त पनि डिजिटल नेपाल फेमवर्क पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्न यस अघिका कामको प्रगति संकलन गर्ने र नयाँ कार्यक्रम जोड्ने विषयमा काम भइरहेको छ ।

‘डिजिटल नेपाल फेमवर्क रिभाइभ गरेर अब एआईको नेपाल अवधारणासमेत समावेश हुने हुन्छ,’ उनले भने । समयसान्दर्भिक प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न पनि सरकारले एआई प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका धेरै कामहरू कार्यान्वयनमा गएको र केही जाने चरणमा रहेको पनि दत्तले बताए ।

सरकारले ५ वर्षका लागि रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर अगाडि भएको डिजिटल नेपाल फेमवर्कलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयमा जाने थियो ।  डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेपाल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी ८ वटा प्रमुख क्षेत्रमा ८० वटा कार्यक्रम पहिचान गरिएको छ ।

८ वटा क्षेत्रमध्ये सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नै पूरा नभएकोले अरु मन्त्रालयबाट  हुनुपर्ने काम नभएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा अरुले पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने थियो ।

वस्तावमा डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान कुनै एउटा मन्त्रालय वा निकायको मात्रै नभएर सिंगो देशकै भएकोले पनि सबै निकायले उत्तिकै महत्व दिएर काम बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतकै १५ कार्यक्रम, अधिकांश अधुरा

सञ्चार मन्त्रालयबाट यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १५ वटा कार्यक्रम अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ । यो आयोजनाको कार्यान्वनयका लागि सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित गर्ने पहिलो कार्यक्रम थियो । यो कार्यक्रमको लागि सरकारले राजपत्रामा सूचना प्रकाशन गर्ने काम मात्रै भएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार स्पेक्ट्रम उपलब्धता तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयमातहत हुनुपर्ने छ । यसका लागि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा वितरण गर्नुपर्ने छ । उक्त काम भएको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रम अगाडि बढाउन फाइभजी नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर, यसका लागि टेलिकमलाई सीमित क्षेत्रमा मात्रै परीक्षण गर्न दिइएको छ । यो सेवा सुरुवात गर्न थप कार्यप्रगति अगाडि बढेको छैन । फाइभजी सेवाको विस्तारमा सरकारले नै सहयोग गरिरहेको छैन भने निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकलाई वेवास्था गरिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार पनि जम्मा २५ हजार किलोमिटर मात्रै विस्तार भएको छ । गभर्नमेन्ट इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर कार्यान्वयन गर्न परामर्शदासँग सम्झौता भएर मात्रै बसेको छ ।

सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पटहरूको व्यवस्था गर्ने काम अपेक्षा अनुसार भएको छैन  । सञ्चार मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापन गर्ने काम भएको छैन भने नेसनल ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटेसनल रिसोर्स प्याकको काम पनि पूरा भएको छैन ।

सरकारले देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने काम डिजिटल नेपाल फेमवर्कको अनिवार्य आवश्यकता औल्याएको छ । तर, सो काम पनि पूरा हुन नसकेको छैन । इन्टरनेट पुगेका ठाउँमा पनि कहीँ चल्दै नचली बन्द भएका छन् धने पुगेका ठाउँमा पनि गति कम भएको गुनासो सम्बन्धित निकायबाट आइरहेको छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि कागजरहित काम गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको थियो । उक्त अवधारणअन्तर्गतका काम सिंहदरबार भित्रका ५५ वटा सरकारी कार्यालयमासमेत पूरा गर्न सकेको छैन ।

सरकारले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतकै कार्य मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापन गर्ने उल्लेख छ । तर, यो काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नागरिक एपबाट सरकारी काम छिटो र छिटो गर्ने तथा सरकारी सेवाको एकीकृत गर्ने योजना अगाडि सारिएको थियो । उक्त योजना अनुसार नागरिक एपमा हालसम्म ६२ वटा सेवा आवद्ध भएका छन् । तर ती सेवाहरु भने नेपाली नागरिकले मोबाइलमा एप डाउनलोड गरेर हेर्न बाहेक अरु सुविधा छैन ।

सरकारले डिजिटल सीप विकास कार्यक्रम अन्गर्तत एक हजार सामूदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गरेको, प्रादेशिक डाटा सेन्टर निर्माण गरेको, डिजिटल हस्ताक्षरण कायन्वयन गरेको दाबी गरिरहेको छ । तर, यसको प्रयोग भने नगन्य छ ।

डिजिटले नेपाल फ्रेमवर्कमा गर्नुपर्ने मुख्य काम

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका लागि सरकारले डिजिटल नेपाल फाउन्डेसन बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी ८ वटा प्रमुख क्षेत्रमा ८० वटा काम गरेपछि मात्रै डिजिटल नेपालको फेमवर्क सुरु हुने भनिएको छ । तर, यी कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको नगन्य कार्यक्रमबाहेक अरु निकायले कुनै काम नै अगाडि बढाएनन् ।

सरकारले सरकारी निकायको एप बनाउने, पब्लिक वाइफाई, डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक कार्ड, ई-हाटबजार, ई-ल्यान्ड, केन्द्रीय टेलीमेडिसिन, ई–हेल्थ रेकर्ड लगायतका काम गर्नुपर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

स्मार्ट टिचिङ, अनलाइन एजुकेसन, सेन्ट्रलाइज रजिस्ट्रेसन सिस्टम, ई-एटेन्डेन्स, स्मार्ट मिटरिङ, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रोनिक्स भिसा, इलेक्ट्रोनिक्स टुरिजम गाइड, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट सर्भिस डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका आधार भनेर सरकारले तय गरेका कार्यक्रम हुन् ।

आईसीटी विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, प्रादेशिक डाटा सेन्टर स्थापना, नेसनल पेमेन्ट गेटवे सहितका सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने काम पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजनाकै हो । यो काम अहिलेसम्म कागजमा पूरा भएको वा सुरु भएका देखिएपनि व्यवहारमा भने शून्य प्रायःको अवस्थामा छ ।

डिजिटल नेपाल फे्रमवर्कका कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ७ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान कार्यक्रम कार्यन्वयनमा जानुभन्दा पहिले नै गरिको थियो। ५ वर्ष अगाडि गरिएको यो लागत इस्टिमेट अब बढ्न सक्ने पनि मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

यो परियोजना सञ्चार मन्त्रालयको मात्र कार्यक्रमजस्तो देखिएको छ । सबै सरकारी नियका र मन्त्रालयले आत्मसाथ नगरी डिजिटल नेपाल फेमवर्क बन्न नसक्ने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीको बताउँछन् ।