निजगढ बिमानस्थलः कोरियन कम्पनीले दाबी गर्यो ६७ करोड

काठमाडौं । बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको बिस्तृत अध्ययन उपयोग गर्न ६७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सन् २०११ सरकारले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमवल्लु) को विस्तृत अध्ययनको लागि जिम्मा दिएको थियो ।

तत्कालिन समयमा ३५ करोड रुपैयाँमा डिपिआर तयार पार्ने जिम्मा दिएको भएता पनि आयोजना निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई हुदाँ कोरियाली कम्पनीले क्षतिपूर्तिसहित ६७ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने दाबी गरेको हो ।

कोरियाली कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको तत्कालिन सहमतिअनुसार निर्माणको जिम्मा कोरियाली कम्पनीलाई नदिए नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिसहित व्यहोर्नुपर्ने शर्त थियो ।

सरकारले कोरियाली कम्पनीलाई जिम्मा नदिएपछि उक्त डिपिआर उपयोग गर्न ६७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो ।

‘कोरियाली कम्पनीले ६७ करोड रुपैयाँ मागेको छ, हामीहरु छलफल चलाईरहेका छौ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवले क्लिकमाण्डू भने ।

कोरियाली कम्पनीको प्रतिवेदनकै आधारमा अर्काे डिपिआर तयार पार्न सरकारलाई सहज हुने भएकोले उक्त डिपिआर लिने तयारी सकारले गरेको मन्त्री देवले जानकारी दिए ।

सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडवल्लु) ले एयरपोर्ट सिटी बाहेकको लागि ३ सय ५५ विलियन अर्थात ३ खर्व ५५ अर्व रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

त्यसैगरी, एयरपोर्ट सिटी सहितको लागि झन्डै ७ खर्व रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो । कम्पनीले पहिलो चरणको एकल धावन मार्गको लागि भने ६५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने प्रतिवेदनमा कोरियाली कम्पनीले दिएको छ । सरकारले सोही प्रतिवेदनको आधारमा अर्को डिपिआर तयार पार्ने तयारी गरेको छ ।

यता ल्यान्डमार्कलाई नै निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने तत्कालिन शर्त रहेकोले हालसम्म पनि आफैले पाउनु पर्ने दाबी कम्पनीले गर्दै आएको छ । निर्माण गर्न नदिने हो भने नेपाल सकारले ल्यान्डमार्कलाई ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने शर्त रहेको छ ।

रुख काट्न र सडक बनाउने जिम्मा सेनालाई

विमानस्थल निर्माणको लागि रुख काट्ने र वरपर सडक बनाउनको लागि कामको नेपाली सेनासंग औपचारिक सम्झौता गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच गत साता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्री देवले जानकारी दिए ।

सेनाले २ वर्षभित्रमा सवै काम सम्पन्न गर्ने छ । जसको लागि सरकारले यसवर्ष मात्रै १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सेनाले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने साना र ठूला गरी २४ लाख रुख कटान गर्ने छ । जसमा ६ लाख वटा ठुला रुख पर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआए) को प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

विगत लामो समय देखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ४ हजार मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ ।

उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान÷अवतरण गर्न सक्छन ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन ।

त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।