३१ कम्पनीले बुझाए ४ अर्ब ८२ करोड दूरसञ्चार राजस्व, सबैभन्दा धेरै रोयल्टी तिर्नेमा एनसेल र एनटीसी

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दूरसञ्चार राजस्व बुझाएका छन् । यी कम्पनीहरुले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बुझाएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, सुविसु, वर्ल्डलिंकसहितका ३१ वटा कम्पनी रहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२१ वटा कम्पनीमध्ये ९० वटाले भने अझै कुनै शुल्क बुझाएका छैनन् । शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्ने कम्पनीमा सबैभन्दा बढी एनसेलको छ । यो कम्पनीले गत वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफवापत बुझाएको रकम ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।

एनसेलले आव २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तथा आरटीडीएफको रकम ७९ करोड १ लाख थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल टेलिकमले भने रोयल्टी वापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो कम्पनीले आरटीडीएफ वापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिरकणले क्लिकमाण्डुलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

टेलिकमले गत वर्ष २०७८/७९ मा बुझाएको यस्तो शुल्कमा १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख आरटीडीएफ र ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए ।

यस्तो शुल्क यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ वापतको उठेको छ ।प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरीवाना लाग्नु अगाडि नै आफ्नो दायित्व भुक्तानी गरिसकेका छन् । साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरुले भने अझै गत वर्षको शुल्क तिरेका छैनन् ।

शुल्क नतिर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत मासिक थप २ प्रतिशतका दरले जरीवानासहित रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्न सूचित भैसकेको छ । जति ढिलो शुल्क बुझाउँछन् जरीवाना उति नै बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको ५ ।

दूरसञ्चार रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने विगतका वर्षझै गत आर्थिक वर्षमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा पूरै र मर्मत सम्भार शुल्कको नाममा भने आधा मात्रै बुझाएका छन् । मर्मत संभार शुल्कमा पनि प्राधिकरणको कानुनी व्यवस्था अनुसार पूरै शुल्क बुझाउनुपर्छ । यस्तो शुल्क पूरै नबुझाएकै कारण पछिल्लो समय विवाद बढेको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी कुल आम्दानीबाटै पूरै नबुझाएको कारण उनीहरुमाथि बेरुजु औंल्याइएको छ । त्यो बेरुजु फस्र्यौट नगरेसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा सरकारले रोकेको छ ।

विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिश सञ्चार मन्त्रालयले नगरिदिएकै कारण सेवाप्रदायकले नेपाल भित्र्याएको व्याण्डविथवापतको भुक्तानी रोकिएको छ । सो रकम भुक्तानी रोकिएका कारण सेवाप्रदायकले नेपालमा जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने चेतानवी दिइरहेका छन् ।

सरकारले भने रोयल्टी तिरेर बेरुजु फर्स्यौट नभएसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिश गर्न नसकिने बताएको छ । ‘मन्त्रालयले छानबिन समितिले औंल्याएको बक्यौता नतिरेसम्म सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिश गर्न सकिँदैन,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले भने, ‘कानून विपरीत कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारी अधिकारीले औल्याएको बेरुजू फस्यौट गरेपछि सरकारले सहजीकरण गर्ने काम गर्छ ।’ बेरुजु नभएका कम्पनीहरुको हकमा भने कुनै पनि सेवाप्रदायकको सेवा र सुविधा नरोकिएको पनि उनले बताए ।