संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत दिएको छ ।

नीतिगत परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले गरेको मध्यावधि समीक्षाले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

हाल संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसले गर्दा बैंकको कस्ट अफ डिपोजिट बढ्छ, तर यो व्यवस्था राम्रो भएको बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको बुझाइ छ ।

तर, मर्जलगायत विविध कारणले खर्च बढेको हुनाले बैंकको प्रतिफल घटिरहेका बेलामा निक्षेपको खर्च बढ्दा बैंकलाई झन् दबाब पर्ने बैंकहरुको बुझाइ छ ।

यसका साथै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बढि ब्याज दिनु परेपछि बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा पनि ब्याजदर घटाउन बाध्य हुनेछन् ।

नीतिगत व्यवस्थाहरु

आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।