व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी तीन वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक, १२० वटा क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी तीन वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१–२०८४/८५ सम्मका लागि व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७/७८–२०८१/८२) ले पनि उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानमा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम यो राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तको कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकोले मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई नै मुख्यरुपमा कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

विद्यमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, दीर्घकालीन र आवधिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धीहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरू, मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश भएका विषयहरू, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू कार्ययोजनामा समावेश गरेका छन् ।

कार्ययोजनामा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्ने राज्यको दायित्व, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रको जिम्मेवारी र मानव अधिकारको हनन भएको अवस्थामा उपचारमा पहुँचसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गरेका छन् ।

कार्ययोजनामा मानव अधिकारको परिपालना, व्यावसायिक क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावको रोकथाम सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई समेटिएको छ ।

पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, न्यायोचित र अनुकूल कार्यअवस्था, पानी र स्वच्छता सम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैङ्गिक समानता तथा जातीय भेदभाव विरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त अधिकारको अधिकारहरुको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि विभिन्न क्रियाकलपाहरुको कार्ययोजना तयार गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा १२० वटा क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा ल्याई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी अनलाईन सूचना प्रणालीको विकास गरी औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत तथा श्रम बजारमा उपलब्ध श्रमशक्ति र उपलब्ध रोजगारीको अवसरको अभिलेखीकरण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबैलाई आबद्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार कार्यस्थलमा हुने मातृस्तनपान कक्ष र शिशुस्यहार केन्द्रको मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय छोड्ने दरमा कमी ल्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकको हक अधिकारको सुनिश्चितता सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउने पक्षले अनिवार्यरुपमा श्रमिकसँग करार सम्झौता गरी काममा लगाउनेजस्ता कार्यमा जोड दिएका छन् । साथै, सरकारले विभिन्न १२० वटा कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएर कार्ययोजनाको प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।

कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र बिच मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति, नियमहरूमा सामञ्जस्यता ल्याई समन्वय र सहकार्यको भावना विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ ।

राष्ट्रिय कार्ययोजनाले जुनसुकै क्षेत्र, आकार र संरचना भएका निजी वा सरकारी व्यावसायिक उद्यमहरूबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हुने मानव अधिकारको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट व्यावसायिक क्षेत्रबाट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, वितरण र उपभोग सम्मको श्रृङ्खलामा मानवीय तथा वातावरणीय जोखिमको पहिचान, सम्बोधन, अनुगमन र सञ्चार सहितका क्रियाकलापहरूद्धारा मानवअधिकार प्रतिको सजगता तथा प्रयत्नशीलता कायम गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास लिएको छ ।

सरकारी निकाय, उद्योग, व्यवसाय तथा निजी व्यवसायहरू सबैले एकै प्रकारको व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रयोगबाट कार्य सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण हुनगई व्यवसायबाट हुनसक्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूलाई तत्कालै समाधान गरी व्यावसायिक जोखिम कम गर्न सहज हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मान प्रति जिम्मेवार व्यावसायिक क्रियाकलापबाट वैदेशिक लगानीमा अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा सहजता हुनुको साथै मानव जीवनस्तरमा समेत उल्लेखनीय सुधार आउने छ । व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देहायका उपलब्धिहरू हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ ।

त्यस्तै, मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र सम्वर्द्धन हुने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्र मार्फत सहजरूपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने, व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धमा सरकार र निजीक्षेत्र बिच नीतिगत सामञ्जस्यता कायम हुने र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र दिगोपना कायम हुने अपेक्षा गरेको छ ।

साथै विकास निर्माणका कार्यहरू मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मान प्रति जिम्मेवार भई सञ्चालन हुने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरण हुने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यन्वयन हुने र सार्वजनिक र निजीक्षेत्र एवं समाजका सबै क्षेत्रमा मानव अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गरेको छ ।