विनियोजन गरिएको बजेट साढे २ खर्ब कम खर्च हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान

सरकारले बजेट खर्चको लक्ष्य साढे २ खर्ब रुपैयाँले घटाउने भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर बजेटमा व्यवस्था भएका कयौं कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले बजेटको कूल आकारभन्दा साढे २ खर्ब रुपैयाँ कममात्रै खर्च हुने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न बजेट अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख उत्तरबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक संजयप्रसाद मिश्र, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रण रुद्र कुमार कार्की, राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मी घिमिरे र सार्वजनिक ॠण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचवि मुकुन्द पोखरेल सदस्य छन् ।

समितिलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका कस्ता कार्यक्रम कटौती गर्ने र कस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऎन, २०७६ मा बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्न समिति बनाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार समिति गठन भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको ल्याएको थियो ।

पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब १८ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने लक्ष्य घटाएउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा ६ महिनामा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

पुस मसान्तसम्म सरकारी संचित कोष १ खर्ब ५० अर्बले घाटामा भएकाले खर्च घटाउनै पर्ने दबाबमा सरकार छ।

१७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न श्रोतको अभाव हुने भएपछि विभिन्न कार्यक्रम कटौती गर्ने दबाबमा सरकार छ।

हाल सम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका र ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेटको संसोधित आकार १५ खर्ब हाराहारीमा कायम हुने बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट संघीय सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने, २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ॠण उठ्ने र १ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ॠण तथा सहायताबाट प्राप्त हुने अनुमान गर्ने बजेटको आकार घटाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।