पत्रकारको तलब बाँकी नराख्नु, दशैं खर्च दिनुः महासंघ

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिबी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोके अनुसारको आधारभूत तलब बराबरको दशै खर्च उपलब्ध गराउन सबै प्रतिष्ठानहरुसँग आब्हान गरेको छ । महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आब्हान गरेको हो ।

यस्तै श्रमजिबी पत्रकारहरुलाई संचार प्रतिष्ठानहरुले दिनुपर्ने तलब लगायतका आर्थिक सुबिधा समयमै नदिएर बक्यौता रहेको भए तत्काल दिन पनि आब्हान गरेको छ ।

‘देशभरका सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका व्यवस्थापकहरूमा नजिकिँदो महान चाँड दशैंलाई समेत ध्यानमा राख्दै तत्काल् श्रमजीवीहरूलाई बक्यौता पारिश्रमिक, सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधारभूत तलवमान मानी दशैं खर्चलगायत सेवा—सुविधा उपलब्ध गराउन, तहगत वर्गीकरणअनुसार तलवमान कायम गर्न र प्राप्त सुविधा कटौती नगर्न महासंघ आहृवान गर्दछ, यससँगै नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमा तहगत पारिश्रमिक वृद्धि गरी ३ महिनाभित्रै उपलब्ध गराउन पनि आहृवान गर्दछ,’ महासंघका सचिब रामप्रसाद दाहालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले यो आहृवान कार्यान्वयनमा व्यवस्थापन पक्ष जिम्मेवार रहने विश्वास लिएको छ । यो विनम्र आहृवानलाई बेवास्ता गरिए ३ महिनापछि सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा दबाबमूलक कार्यक्रम लिएर आउन बाध्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

महासंघको यो आब्हान कार्यान्वयन नगर्ने संचार गृहलाई कारबाही गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ । महासंघको आब्हान कार्यान्वयन नगर्ने संचार गृहलाई कारबाही गर्न सुचना विभागलाई अनुरोध गरिएको हो ।

‘नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग (प्रेस रजिष्ट्रार) समक्ष महासंघको यो आहृवानलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न र कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहहरूलाई आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गरिन्छ, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि महासंघ सम्बन्धित सरकारी निकायहरू र सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरूमा पुनः अनुरोध गर्दछ र, श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई आफूले प्राप्त गर्ने सेवा—सुविधा प्रति सचेत रहन र प्राप्त नभए महासंघका साथै सम्बन्धित निकायमा समयमै जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघको २५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको भदौ ९ गते बसेको पहिलो बैठकले ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिने संकल्प गरेको थियो । श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तत्काल् नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरिएको थियो ।

महासंघले सोही सोही निर्णयका सम्बन्धमा भदौ २३ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई सो विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । सो ध्यानाकर्षणपत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित सेवा–सुविधाका साथै सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधारभूत तलवमान मानी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सम्बन्धी माग तथा महासंघको नयाँ टिमले ३ महिनामा श्रमजीवीको हातहातमा नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने पहल गर्ने र सञ्चार गृहहरूले यसअनुसार नगरे ३ महिनापछि दबाबमूलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।