श्रमिकको हितविपरीत श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति

काठमाडौं । विदेश जाने श्रमिकले ४५ डलर खर्च गरेर अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नैपर्ने व्यवस्था श्रमिकमाथिको थिचोमिचो भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बिहीबार अधिकांश सांसद वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई एकपछि अर्को भार थप्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नहुने बताए ।

सांसदहरुले मुलुकमा युवालाई रोजगारी दिन नसक्ने अनि विदेश जाने युवालाई आर्थिक भार थप्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनीहरुले सरकारले श्रमिकमाथि सरकार आर्थिक भार थप्नु भनेको अपराध गरेसरह भएको टिप्पणी गरे ।

सांसदहरुले अंग्रेजी भाषाको आवश्यकता नभएको देशमा जाने श्रमिकले ७५ डलर तिरेर अंग्रेजी भाषा अनिवार्य सिक्न आवश्यक नभएको बताए । उनीहरुले श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्ने गरी विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गलत हुने स्पष्ट पारे ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसक्ने अनि विदेश जाने श्रमिकलाई पनि एकपछि अर्को आर्थिक भार थुपार्नु अपराधसरह भएको बताए ।

प्रतिकामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता, श्रम मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि, कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरेको विषय, कोरियामा पोष्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लागिएको विषय, ई-७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएको विषय र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम सफ्टवेयर खरिदका लागि प्रयोग गर्न लागिएको विषयमा उनले प्रश्न उठाए ।

नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले एबिसिडी नजानेको मान्छे विदेश नगएको बताए । उनले नेपालको तथ्यांकमा ८० प्रतिशत नेपाली साक्षर रहेको भन्दै यो विषयमा मन्त्रालय गम्भीर हुन आवश्यक रहेको तर्क गरे । उनले  विदेश जाने श्रमिकलाई नेपाली भाषा बुझ्ने दोभासे राख्न राज्यले माग गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँगको करिब एक करोड १७ लाख अमेरिकी डलर विदेशी कम्पनीलाई बुझाउने गरी भएको सम्झौता मान्य नहुने बताए ।

उनले उक्त कम्पनीले रोजगारदातासँग गेरको सम्झौता मान्य हो वा होइन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकार र सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई बीचमा घुसाउँदा श्रमिकको हित हुन नसक्ने तर्क गरे ।