विद्युत बक्यौता विवाद: उद्योगीले प्राधिकरणलाई सोधे ८ प्रश्न, भने- प्रमाण माग्नु अपराध हो ?

काठमाडौं । विद्युत महशुल बक्यौता नतिरको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगीहरुले सरकार र प्राधिकरणसँग ८ वटा प्रश्न सोधका छन् ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगीको समूहको तर्फबाट प्रस्तुति गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमित रुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिएको बताए ।

प्राधिकरणले २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुग्यो भनेको विषय प्रिमियम महशुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको भएको उनले बताए । प्राधिकरणले प्रमाण दिएको अवस्थामा सबै उद्योगीहरु महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै उद्योगीहरुको तर्फबाट उनले ८ वटा प्रश्न गरेका छन् ।

यी हुन् ८ प्रश्न

प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपुर्ति गर्न सक्दैन भनेर भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ?

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो ?

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसबाट र ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाट शसर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी किन गरेन ?

अनुमति नलिइ विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरियो ?

आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ बैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछी पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ?

डेडिकेडेट लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नु पर्छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ?

विधीको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ?