एनएचपीसीमा सञ्चालकको बदमासी: एजीएमबाट पास नगरी लिए तलब, हकप्रदबाट उठाएको पैसा अपचलन

२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी भएको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी (एनएचपीसी) मा साढे ११ हजार कित्ता लगानी गरेका सञ्चालकहरुले मनलाग्दी ढंगले व्यक्तिगत लाभ लिइरहेको खुलेको छ ।

काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी (एनएचपीसी) का कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डेसहितका उच्च पदाधिकारीले आर्थिक अपचलन गरेको पाइएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्यहरुले साधारण सभाबाट स्वीकृति नलिई तलब लिनुका साथै कम्पनीको नियमावलीविपरीत केही सञ्चालकले ऋण लिने गरेको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ ।

कम्पनीका एक सेयरधनीले अध्यक्ष पाण्डेसहितका सञ्चालक समिति सदस्यले कम्पनी ऐनको व्यवस्थाविपरीत साधारण सभाबाट स्वीकृति नलिई तलब भत्ता लिएको भन्दै कारबाही गर्न माग गर्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । पाण्डेले साधारण सभाको स्वीकृत नलिई ५ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेयरधनीलाई लाभांश नदिने र समयमा साधारणसभा गर्न नसक्ने अध्यक्ष पाण्डेले कम्पनीको नाममा ऋण लिएर र हकप्रद सेयरबाट रकम संकलन गरेर मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । उनले संस्थाबाट लिएको ५ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋणलाई असुरक्षित कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ ।

पाण्डेले सुरुमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आफैंले कर्जा लिएका थिए । त्यसलाई घटाएर ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बनाएका थिए । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा उक्त कर्जा थपेर ५ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उनले ६० लाख ५३ हजार ६६४ रुपैयाँ तलब भत्ता लिएका छन् । उनले तलब भत्ताका साथै बैठक भत्ताबापत थप २ लाख ८५ हजार बुझेका छन् ।

कम्पनीले ज्योति विकास बैंकबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा लिएको छ । कम्पनीले सवारी र टर्म लोनबापत लिएको कर्जामा १३ करोड ५७ लाख ८ हजार ११६ रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी छ । सवारीसाधनका लागि १० लाख ५४ हजार ३४८ रुपैयाँ र टर्म लोन १३ करोड ४६ लाख ५३ हजार ७६७ रुपैयाँ कर्जा लिइएको हो ।

यस्तै सर्ट टर्म लोन भनेर २६ करोड ८७ लाख ७० हजार ३९९ रुपैयाँ लिएको छ । उक्त लोनमध्ये कार्यकारी अध्यक्ष पाण्डेले लिएको ५ करोड २० लाख रुपैयाँलाई असुरक्षित कर्जाको रुपमा राखिएको छ । उक्त रकम पाण्डे आफैंले प्रयोग गर्ने गरेको केही सेयरधनीको दाबी छ ।

सञ्चालक समितिले ज्योति विकास बैंकबाट थप ६३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण लिने निर्णय गरेको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा लिँदासमेत साधारण सभाबाट कुनै अनुमति नलिएको सेयरधनीले आरोप लगाएका छन् ।

यस्तै, कम्पनीका सञ्चालक विश्वेश्वर सुवेदीले ३ लाख २० हजार, सोमनाथ पाण्डेले ३ लाख १० हजार, कञ्चनप्रकाश पाण्डेले ३ लाख १० हजार, नवराज नेपालले ३ लाख २५ हजार र सुशीला शर्माले ३ लाख १९ हजार ७६४ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

कम्पनीमा अध्यक्ष पाण्डेको १२ सय ५० कित्ता, नवराज नेपालको ३५ सय ५५ कित्ता, विश्वेश्वर सुवेदीको १३ सय ८६ कित्ता, सोमनाथ सापकोटाको २३७ कित्ता, सुशीलाकुमारी शर्माको ३९ सय ४६ कित्ता र कञ्चनप्रकाश पाण्डेको १२ सय ४५ कित्ता सेयर स्वामित्व छ ।

कम्पनीका सञ्चालक सुवेदी र सुशीलाकुमारी शर्मा सहोदर दाजुबहिनी हुन् । धितोपत्र सम्बन्धी कानुनअनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा एका घरमा सदस्य सञ्चालक हुन पाउँदैनन् ।

गत असारमा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि कम्पनीको जारी पुँजी २ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख ८४ हजार ९१५ रुपैयाँ पुगेको छ । करिब २ अर्ब ५० करोड पुँजी पुँजी भएको कम्पनी चलाइरहेका अध्यक्ष पाण्डेको स्वामित्वमा भने १२ सय ५० कित्तामात्रै सेयर छ।

कम्पनीका ६ जना सञ्चालकसँग ११ हजार ६१९ कित्ता सेयर छ । २ अर्ब ५० करोडको कम्पनीमा अध्यक्ष पाण्डेले १ लाख २ हजार ५ सय र ६ जना सञ्चालकले ११ लाख ६१ हजार ९०० रुपैयाँमात्रै लगानी गरेका छन् । जसले गर्दा सञ्चालक समितिका सदस्यको प्राथमिकता कम्पनी दोहन गर्ने र विधिविपरीत सञ्चालन गर्नेमा केन्द्रित छ ।

साधारण सभालाई प्रभावित गरेर सञ्चालक समितिमा पुगेका पाण्डेसहितका अधिकारीले कम्पनीबाट अनुचित लाभ लिइरहको सेयरधनीहरुको आरोप छ ।

कम्पनीको नियमावलीमा बुँदा नम्बर १८ मा सञ्चालक समितिमा ९ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर ६ जनाले मात्रै मनोमानी रुपमा कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् । जबकि नियमावलीमा ७ जना सेयरधनीका तर्फबाट र २ जना विज्ञ सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कम्पनीका सेयरधनीहरुले हकप्रद सेयरबाट उठाएको रकम सञ्चालकहरुले हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै धितोपत्र बोर्डमा समेत उजुरी दिएका छन् । कम्पनीले सहायक कम्पनीमा गरेको लगानीबाट कुनै प्रतिफल पाउन नसकेकाले साधारण सभाबाट छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

एनएचपीसीको सञ्चालक समिति सदस्यलाई नै सहायक कम्पनीको प्रोजेक्ट म्यानेजर नियुक्त गर्दै सञ्चालकहरुले सहायक परियोजनाबाट कम्पनीलाई भन्दा पनि आफूले लाभ लिन खोजेको सेयरधनीहरुको आरोप छ ।

गत असारमा हकप्रद सेयरबाट पैसा उठाउँदा लोहर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनीमा १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने विवरण पत्र सार्वजनिक गरेको कम्पनीले हाल सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त परियोजनामा ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख गर्दै हिनामिना गरेको सेयरधनीहरुको आरोप छ ।

हकप्रद सेयर उठाउँदा गरिएको घोषणाविपरीतको काम गर्दासमेत धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारबाही नगरेको भन्दै सेयरधनीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन् ।

उजुरीमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीले कानुनविपरीतको गतिविधि गर्दासमेत एनएचपीसीलाई कारबाही नगरेकाले कानुन कार्यान्वयन नगराउने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

फेरि हकप्रद निकाल्ने तयारी

कम्पनीले मंसिर २२ गते साधारण सभा गर्ने गरी कात्तिक २४ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, मंसिर २२ गते साधारण सभा गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने देखिएपछि कम्पनीले पुस ६ गते साधारण सभा गर्ने योजना बनायो । तर, पुस ६ गते पनि २५ प्रतिशत सेयरधनीको प्रोक्सी जम्मा गर्न नसक्दा साधारण सभा रोकिएको छ ।

पहिलोपटक साधारण सभा गर्दा ५० प्रतिशत सेयरधनी उपस्थित हुनुपर्ने तर दोस्रोपटक २५ प्रतिशत सेयरधनीले नै साधारणसभामार्फत प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समितिले साधारण सभाबाट आफूले अनियमितता गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गराउने र कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६ को ‘क’ र ‘ख’ संशोधन गर्न चाहेको छ ।

‘कम्पनी ऐनअनुसार प्रबन्ध पत्र संशोधन गर्दा कुन व्यवस्था किन संशोधन गर्न लागिएको हो र संशोधन गरेर कस्तो व्यवस्था बनाउन लागिएको भन्ने तीन महलमा जानकारी दिने गरिन्छ,’ एक सेयरधनीले भने, ‘तर सञ्चालक समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा तीन महलसम्बन्धी कुनै जानकारी छैन ।’

क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको तीन महलअनुसार सञ्चालक समितिले प्रबन्ध पत्र संशोधन गर्दै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको अधिकृत पुँजीलाई बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ बनाउने र २ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख ८४ हजार ९१५ रुपैयाँ रहेको जारी पुँजीलाई बढाएर ४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ६९ हजार ८३० बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

सञ्चालक समितिले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयर जारी गर्न प्रबन्धपत्र संशोधन गर्न चाहेको तीन महलमा उल्लेख गरेको छ ।

‘हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको ६ महिनामै फेरी हकप्रद सेयर निकाल्ने र कम्पनीको सेयर पुँजी बढाउने प्रस्ताव गर्ने सञ्चालकहरुको नियत सफा छैन,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘सञ्चालक समिति सदस्यहरुले नयाँ-नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने र आफू वा आफन्तलाई ती कम्पनीमा पठाउन हकप्रदमार्फत फेरि पैसा उठाउन लागेका हुन् । सेयरधनीहरु सञ्चालक समितिको प्रस्तावमा सहमत हुनुभयो भने कम्पनीलाई ठूलो घाटा हुने निश्चित छ ।’

३ वर्षसम्म लाभांश वितरण नगरी सेयरधनीबाट पटक-पटक लाभांश माग गर्नु उपयुक्त नहुने सेयरधनीको माग छ । पुँजीबजारमा एनएचपीसी विवादित कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ । कम्पनीले पछिल्लो १० वर्षमा एकपटक मात्रै २० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ ।

कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट ८२ करोड ८ लाख रुपैयाँ उठाउँदा १४.१५ मेगावाट क्षमताको लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावरमा १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ४.५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनामा ५६ करोड १७ लाख रुपैयाँ र ७.५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो ।

तर, कम्पनीले तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनामा ३६ करोडमात्रै खर्च गरी इर्खुवामा योजनाभन्दा दोब्बर बढी खर्च गरेको थियो ।

एनएचपीसीले लगानी गरेका कम्पनीमा सञ्चालक समिति सदस्यको बहुमत लगानी भएको र फेरि एनएचपीसीबाट हकप्रद सेयर उठाएर आफ्नै कम्पनीमा लगानी गर्ने योजना बनाएको सेयरधनीहरुको आरोप छ ।