‘झोलामा खोला’को स्थिति अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेकोले त्यसलाई खारेज गर्न निर्देशन दिए ।

‘लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ।’

उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बताए ।

नदी प्रणालीलाई जोडेर सिचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अर्को वर्ष नयाँ ढंगले जाने बताए । ‘त्यसका लागि हाम्रो सोंच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं। म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु । मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन् । त्यसरी काम गरौं।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए । उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताइन् ।

उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम् अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरूरी रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै सेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको जानकारी गराउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बताइन् ।

त्यसैगरि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गरे । उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचिकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झण्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने कारण उर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै त्यसको सहजीकरण जरूरी भएको बताए ।

त्यस्तै सिचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिचाइ, उर्जा, कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू सम्बोधन हुने बताउँदै सिचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरू एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने बताए ।

छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्ने बताए ।