राजासहितको हिन्दूराष्ट्र र प्रदेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने राप्रपाको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबारबाट बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले पुस, माघमा देशभर सभा र तयारीका कामहरु गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको छ ।

त्यस्तै आन्दोलनका लागि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गठन गरेको छ । डा. धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति, पार्टीका कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन समिति, प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठको प्रचार तथा प्रसार समिति गठन गरेको छ ।

कोषाध्यक्षबाट प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन, सचिवालयका प्रतिवेदन लगायत प्रदेश कार्य समितिका प्रतिवेदनहरु परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय भएको पनि पार्टी अध्यक्ष लिङदेनले बताए ।

उनकाअनुसार बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई तत्काल पालबाट अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

नविन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत भुगोल केन्द्रित जिम्मेवारीको समिक्षा गर्दा हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेकोले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको ५ ।

वित्तीय संस्थाको चर्को व्याज दरका कारण उद्योगी, व्यावसायी र खास गरी साना उद्यमी व्यावसायी तथा किसानहरुको धितो लिलाम हुने परिस्थिति सिर्जना भएकाले उनीहरुको भुक्तानी तालिका कम्तिमा एक वर्ष म्याद थप गर्न र ब्याज दरलाई एकल बिन्दुमा ल्याउन राप्रपाले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

उखु किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम कुनै बिलम्व नगरी तत्काल उपलव्ध गराउन र दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने रकम शीघ्र र सहज रुपमा उपलव्ध गराउन राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले एनसेल अजियाटाको सेयर बिक्रीमा भएको भ्रष्टाचारको बिरोध गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै रुस युक्रेन युद्धमा होमिएका नेपाली युवाहरु फिर्ता गर्न तथा हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशी एवं युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेका नेपालीहरुको शिघ्र रिहाईको प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।