एफपीओको प्रिमियम र मर्जर/प्राप्तिको आम्दानीबाट १३ अर्बभन्दा बढी कर उठ्ने अनुमान

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानीबाट १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

विभागका अधिकारीहरुका अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सकंलन हुने देखिएको हो ।

‘एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्तिबाट बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ । त्यसका आधारले बैंकहरुले १२ अर्ब रुपैयाँ सम्म कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ,‘बीमा कम्पनी र अन्य संस्था समेतको आम्दानी जोड्दा १३÷१४ अर्ब रुपैयाँसम्म कर संकलन हुने अनुमान गरेका छौं ।’

ठूला करदाता कार्यालयले सबै संस्थासँग थप विवरण मागिरहेको र कार्यालयसँग भएको विवरणभन्दा संस्थाहरुले बुझाउने विवरण फरक परेमा अहिले अनुमान गरिएभन्दा बढी कर असुल हुन सक्ने विभागका एक उपमहानिर्देशक बताउँछन् ।

बिहीबार सर्वोच्च अदातलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा आज कर तिर्ने तयारी गरेका छन् ।

एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लगाउने सरकारको निणर्यविरुद्ध बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर छलि भएको भन्दै सरकारलाई कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

महालेखाको उक्त निर्देशनपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै मंसिर मसान्तसम्ममा कर तिरेको खण्डमा जरिवाना छुट गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनी अदालत पुगेका थिए ।

रिट खारेज भएसँगै मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।

कर लिन शनिबार पनि कार्यालय खुल्ने

आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कार्यालयले शनिबार कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कर तिर्ने प्रयोजनको लागि महिनाको अन्तिम दिन कार्यालय खोल्न भनेको हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरुलाई भोलि (शनिबार) कर तिर्ने प्रयोजनका लागि बैंक खोल्न निर्देशन दिएको हो ।

जरिवानाको डर

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा तिर्न बाकीँ कर मंसिर मसान्तसम्म चुक्ता गरे कानून बमोजिम लाग्ने सबै दायित्व मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो। जसले गर्दा मंसिर मसान्त अर्थात् शनिबार बेलुकासम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्ने दबावमा बैंकहरु रहेका छन् ।

मंसिर मसान्तभित्र कर रकम दाखिला नगरेको खण्डमा व्याज हर्जना र जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८०/०८१ को दफा २६ र २७ मा उल्लेख छ । जसले गर्दा संस्थाहरु जसरी पनि शनिबार बेलुकासम्म कर तिर्नै पर्ने दबावमा छन् ।