मधेस प्रदेशका ८ सहित ९ स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट

काठमाडौं । प्रमुख र उपप्रमुखबीचको द्वन्द्वका कारण ९ स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएको ५ महिना बित्न लाग्दासमेत ९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

कतिपय ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुख तथा कतिपय ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गाउँ/नगर सभा हुन सकेको छैन ।

बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेस प्रदेशका ८ वटा पालिका छन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिका छ । मधेस प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिरहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाकै कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका तथा रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख-उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुबीचको विमति रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले असार १० भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ९ वटा पालिकाले कानुन पालना नगरेको बताए ।

‘बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख-उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुबीचको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पारित नगरी खर्च गरे बेरुजु हुन्छ ।’

विधि र प्रक्रियाबिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट नरहेकाले पनि लापर्बाही बढेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।