एनसेलको खरिद-बिक्रीबारे आधिकारिक जानकारी छैन: अर्थमन्त्री

चितवन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको बताएका हुन् ।

‘नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या र विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढेको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीको माग समाधान हुन्छ । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन्छ । समग्रमा रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटकको चाप बढ्दा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने ।

उनले अर्थतन्त्रमा पूरा सुधार आउन भने अझै केही समय लाग्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै नीतिगत निर्णय भएको उनले जानकारी गराए । ‘ती निर्णयबाट भएको लगानीले प्रतिफल दिन समय लाग्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको हो,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘भएका निर्णयका आधारमा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा धेरै कर्जा  जग्गा, सेयर बजार र क्रिप्टोमा पनि भित्री रूपमा गएको छ ।’

घरजग्गाको कारोबारमा सुधार हुन लागेको पनि उनले बताए । ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि परिणाम पाउन नसकेकाहरूको हकमा ब्याज, समय थपलगायतका विषयमा सरकारले राहतका लागि कोशिश गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले एनसेलको सेयर बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामी सूचना लिइरहेका छौँ । यसको नियमन गर्ने निकाय टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी हो,’ महतले भने, ‘ठूलो किनबेच  गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’

तर, किनबेचबारे आधिकारिक रूपमा सरकारलाई जानकारी नभएकाले यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीका पदाधिकारीसँग बुझ्ने काम भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

फरक प्रसंगमा अर्थमन्त्री डा. महतले अहिले सरकारले चुरे क्षेत्रको गिट्टी र बालुवा उत्खननका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको  स्पष्ट पारे । ‘अहिले त्यस्तो केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । हल्लामात्रै हो । यद्यपि हामीले प्रस्तावमा चुरेका भनेका छैनौँ, त्यो पनि बुझिराख्नुपर्‍यो । हाम्रो खनिजजन्य जति पनि उत्पादन हुने सम्भावना छ, यसमा गिट्टी-ढुंगा पनि पर्छ ।’

यसबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नहुने गरी देशले फाइदा कसरी उठाउन सक्छ भन्ने विषय भएको उनले बताए । सम्भावनाको अध्ययन गरेर वातावरणलाई क्षति नहुने गरी यस्तो किसिमको आफ्नो उपभोगका लागि र निर्यात गरेर आम्दानी गर्नका लागि पनि सम्भावना भएको ठाउँमा सम्भावनाको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।