१ खर्ब १६ अर्बको हिसाब नबुझाउँदै फेरि बुढीगण्डकीलाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि फेरि इन्धनमा शुल्क उठाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी बनाउन लिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ शुल्क बुढीगण्डकीको लागि लिँदै आएको थियो । यस्तो शुल्क गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा १ खर्ब १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले २०७६ फागुनसम्ममा इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र त्यसपछि पूर्वाधार करका नाममा प्रतिलिटर १० रुपेयाँ संकलन गर्दै आएको छ ।

यसरी लिइएको पूर्वाधार कर वापतको शुल्क कहाँ खर्च भएको भनेर सरकारले हिसाब देखाएको छैन ।

तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि देखिनै इन्धनमा कर लगाएर रकम उठाएर राखेको भए पनि सरकारले बुढीगण्डकी बनाउने निर्माण मोडालिटी नै टुंगो लगाएको छैन । सरकारले कहिले विदेशीलाई दिने त कहिले आफैं बनाउने भन्दै यो आयोजना एक दशकभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र छ ।