दसैंपछि झन्डै ३ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता र सम्झौता

काठमाडौं । अर्थविदहरुले स्रोत अभावमा देशको अर्थतन्त्र चलायनमान हुन नसकेको बताइरहँदा दसैंयता मात्र विभिन्न विकास साझेदार तथा विदेशी वित्तीय संघसंस्थाले नेपालमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता तथा सहायता सम्झौता गरेका छन् ।

बेलायतको सरकारी फाइनान्स कम्पनी यूके एक्सपोर्ट फाइनान्स, विश्व बैंक, अमेरिका र एसियाली विकास बैंकले नेपालमा २ खर्ब ८६ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता तथा सम्झौता गरेका हुन् ।

यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सले नेपालमा करिब अढाई खर्ब लगानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले कात्तिक दोस्रो साता आयोजना गरेको उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम रिडले नेपालमा १.५ बिलियन पाउन्ड अर्थात् २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

त्यस्तै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदढीकरणका विश्व बैंकले १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहूलियतपूणर् ऋण र स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपिआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरबराबरको अनुदानका लागि सम्झौता भएको हो ।

त्यसैगरी, नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ ।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँगको भेटका क्रममा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अमेरिकी सहयोग नेपालका बैंकहरुमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गरिनेछ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करिब १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा कात्तिक १४ गते एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकोले वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।