इम्बोस्ड नम्बर प्लेटः संबिधान मिचेर यसरी हुँदैछ ४५ करोडको खेल

काठमाडौं । अहिले कार्यान्वयनमा भएको संबिधानले चिन्दै नचिन्ने संरचनामा टेकेर सबारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने निर्णय भएको छ । संबिधानले अञ्चल संरचना नचिने पनि अञ्चललाई नै आधार बनाएर सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।

आगामी मंसिर १० गतेपछि संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्नै नमिल्ने भएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात ब्यवस्था विभागले हतारमा यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेका हुन् ।

सरकारले आगामी मंसिर १० गते प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । सो निर्वाचनपछि गठन हुने पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेशको नामांकन गर्ने ब्यवस्था संबिधानमा छ । तर, सरकारले संबिधान अनुसार अस्तित्वमा नरहेको अञ्चल संरचनालाई नै आधार मानेर हतारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ अनुसारको नियमावलीमा संसोधन गरेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको हो । अहिले अनिवार्य गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अञ्चल अनुसारको नाम राखिएको छ ।

यसरी मोटो रकम तिरेर जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रदेशको नामांकनपछि अहिलेको अञ्चलको नाममा भएका नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रदेशले तोकेको नाम र कोड नम्बर अनुसारको राख्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ संबिधान अनुसार बनाउनु पर्ने ऐन समयमै नबनाएर पूरानो ऐन अनुसारको नियमावलीमा टेकेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने कानुनी र नैतिक आधार सरकारसँग नभएको संबिधानबिद बिपिन अधिकारी बताउँछन् ।

‘अहिलेको संबिधानले अञ्चल संरचना चिन्दैन, प्रदेशसभाको गठनपछि सो सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम राख्छ, त्यसपछि स्थानीय संरचना हुन्छ, त्यसभन्दा माथि जिल्ला संरचना हुन्छ र त्योभन्दा पनि माथि प्रदेश र केन्द्र रहन्छ, अहिले आएर अञ्चलका नाममा कुनै नियम कानुन वा ब्यवस्था गरिनु संबिधान विपरितको कार्य हो, यसो गर्न पाइदैन,’ संबिधानबिद अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

२०७२ साल असोजमा संबिधानसभाले संबिधान पारित गरेपछि सो संबिधानसँग बाझिने ऐन नियम र ब्यवस्थाहरु स्वतः खारेज हुने ब्यवस्था सो संबिधानमै छ । नयाँ संबिधान कार्यान्वयको लागि कुनै कानुनी र ब्यवहारिक कठिनाइ आए संबिधान क्रियाशीलताको लागि सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने ब्यवस्था संबिधानको धारा १ मा छ ।

‘संबिधानको धारा १ को ब्यवस्था भनेको संबिधानको क्रियाशीलताको लागि हो, यो संबिधान विपरितका ऐन कानुन बनाउनको लागि होइन, मन्त्रिपरिषदले पनि धारा १ को ब्यवस्था काट्न सक्दैन, संबिधानले चिन्दै नचिन्ने अञ्चल संरचना अनुसारको कुनै नयाँ कानुन वा नियम कार्यान्वयन गर्छु भन्न पाइदैन,’ अधिकारीको भनाइ छ ।

किन भयो त संबिधा विपरित यस्तो खेल ?
यसको मुख्य कारण भनेको पैसा नै हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ठूलो रकमको खेल भइरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरुमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पांग्रेमा २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चार पांग्रेमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ र हेभी गाडीमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरी शुल्क तोकिएको छ ।

यातायात ब्यवस्था विभागका अनुसार बागमति अञ्चलमा कार, जीप र भ्यान गरी १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सबारी साधन छन् । यीमध्ये केही सरकारी र बाँकी निजी छन् । पहिलो चरणमा (खारेज भइसकेको २०४७ सालको संबिधान अनुसारको बागमति अञ्चलका) चार पांग्रे मझौला सवारी साधन (कार, जीप, भ्यान) मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुदैछ ।

पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्यमा यी सबै सबारी साधनले प्रतिनम्बर प्लेट ३२०० रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्नेछ । अर्थात १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सवारी साधनले प्रतिसवारी साधन ३ हजार २ सय रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्दा ४४ करोड ७९ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो शुल्क सवारी साधन धनीले तिर्ने हो । अर्थात सरकारी सवारी साधनको शुल्क राज्यकोषबाट र निजी सवारी साधनको शुल्क सवारीधनी आफैले तिर्नुपर्नेछ ।

यसरी मोटो रकम तिरेर जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रदेशको नामांकनपछि कामै नलाग्ने हुन सक्छ । किनभने प्रदेशको नामांकन भइसकेपछि अहिलेको अञ्चलको नाममा भएका नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रदेशले तोकेको नाम र कोड नम्बर अनुसारको राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नयाँ कोड नम्बर र नाम राख्दा अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा गरिएको खर्च त्यत्तिकै खेर जानेछ । सरकारले अबको तीन महिनामा (मंसिर १० गते) प्रदेशको चुनाब गर्दैछ । प्रदेशको चुनाब भएपछि अहिले राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले सवारीधनीको करोडौं रकम स्वाहा हुने भएको हो ।