५० अर्ब लगानीमा घरजग्गा व्यवसायीले बृहत् हाउजिङ कम्पनी खोल्दै
काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीहरुले संयुक्त लगानीमा ५० अर्ब रुपैयाँको वृहत् हाउजिङ कम्पनी खोल्ने भएका छन् ।व्यवसायीहरुले व्यवस्थित आवास विकास गर्नका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा वृहत हाउजिङ कम्पनी खोल्ने भएका हो ।
व्यवसायीले ठूला–ठूला आवास परियोजना सञ्चालन गर्न र टाउनसिप बनाउनको लागि हाउजिङ कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् ।
उनकाअनुसार अहिले भएका घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीले ठूला टाउनसिप आयोजनामा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।अहिलेको ठूला कम्पनीको पुँजी एक/दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र भएकोले वृहत आयोजना बनाउन सक्ने सम्भाना नभएकोले व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा वृहत् हाउजिङ कम्पनी खोल्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेका सा–साना घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीले देशको आवश्यकता ७५३ वटा स्थानीय तहको बहुसंख्यक स्थानमा टाउनसिपको विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले क्लिकमान्डु भने, ‘व्यवसायीहरुले टाउनसिप आयोजनालाई सफल पार्न कम्पनी खोल्ने भएको हो ।’
नेपालमा अबका दिनमा ठूला–ठूला हाउजिङ कम्पनीको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । सोहीअनुसार व्यवसायीहरु ५० अर्बको कम्पनी निर्माणको अभियान रहेको उनको भनाइ छ ।
अभियानको मुख्य उद्देश्य भनेको साना कम्पनीहरु मर्ज भई ठूला हाउजिङ कम्पनीको विस्तार गर्ने हो । ‘पछिल्लो समय बैंकहरुको संख्या घटेर पुँजी बढाएको छ । त्यस्तै, हाउजिङ क्षेत्रमा पनि साना कम्पनीहरु मर्ज भएर ठूला पुँजीको निर्माण गर्ने योजना बनाइएको हो,’ उनले भने ।
महासंघले देशभरका व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र उत्प्ररित गर्ने अवधारणासहित परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
उक्त परियोजनामार्फत् ७ वटै प्रदेशमा टाउनसिप निर्माण गर्न सकियो भने व्यवसायीलाई शिक्षा हुने उनी बताउँछन् । तर, अहिले मन्दीको परिस्थिति र कानून ल्याइदिनुपर्ने अवस्था भएकाले कार्य अगाडि बढ्न नसकेको लोहनीको भनाइ छ । विदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने र व्यवसायीहरुले सीप तालिम लिन पाउने उनले बताए ।
‘व्यवसायीले बनाएको योजनामा सरकारले कानुन नबनाएसम्म सम्भव छैन । परियोजनाका लागि हदबन्दीको कुरा आउँछ । व्यवसायीले पुँजी जम्मा गरेर कम्पनी त खडा गर्यो । तर, काम गर्ने अवसर पाएन भने सेयरधनीलाई लाभांस दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।
कम्पनी भए पनि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनले चाँडो कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।