सञ्चालनमा नआएका हाइड्रोको लक इन अवधि नखुल्ने, हकप्रदसम्बन्धी नीति हेरफेर हुने
जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स लिने आईपीओ जारी गर्ने तर परियोजना निर्माण नगर्ने विकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरु सञ्चालनमा नआउँदासम्म संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न नदिने भएको छ । हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको ३ वर्षपछि संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स लिएपछि आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा पनि धितोपत्र बजारबाट पैसा उठाउने र दोस्रो बजारमा सेयर सूचीकृत गर्दै ३ वर्षको लकइन (धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने गरी तोकिएको) समयावधि खुलेपछि संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दै बिक्री गर्ने विकृति बढेको थियो ।
सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुने मिति तोकिए पनि प्राय: जलविद्युत कम्पनीहरु तोकिएको मितिमा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
जलविद्युत कम्पनीहरुले सेयर जारी गर्दै पैसा उठाउने तर परियोजना विकासमा ध्यान नदिने गुनासोपछि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले चैत १९ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा जलविद्युत क्षेत्रका समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सुजनकुमार काफ्ले, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य र सदस्य सचिवमा बोर्डको उपकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद शर्मा सदस्य थिए ।
सोमबार धितोपत्र बोर्ड र ऊर्जा उत्पादन संघ (इप्पान) बीच जलविद्युत समूहका संगठित संस्थाहरूको सेयर संरचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएका प्रतिवेदनका सुझाव क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने सहमति भएको हो ।
इप्पानसँग भएको सहमतिसँगै बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीलगायतका कानुनहरु संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
समितिले सेयर बजारमा सूचीकृत केही जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले परियोजना निर्माणमा बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै परियोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म संस्थापक सेयरको लकइन अवधि खोल्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
जलविद्युत कम्पनीका लागि कसिलो प्रावधान राख्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन नभए सोझासाझा सर्वसाधारणले जलविद्युत कम्पनीमा गरेको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको समितिको निष्कर्ष थियो ।
ऊर्जा उत्पादक संघ भने समितिले दिएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भए जलविद्युत क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने दाबी गर्दै आएको थियो । सोमबार बोर्ड र इप्पानबीच अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन लगानी वातावरण नबिग्रिने र परियोजना नबनाउने क्रम रोक्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
‘समितिले कसिलो प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । इप्पानका साथीहरुले लगानीको वातावरण बिग्रिन नहुने र गलत गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नियमावली संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले व्यावसायिक रुपमा परियोजना सञ्चालन नहुँदासम्म ३ वर्षको लकइन अवधि नखोल्ने सहमति गरेका छौं ।’
जलविद्युत कम्पनीका समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै अध्ययन समितिलाई काम गर्नबाट रोक्न खोजेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव धनराज ज्ञवाली रिटायर्ड भएपछि रिक्त रहेको पदमा गौतमको बढुवा हुने भए पनि उक्त अध्ययन समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । हालसम्म बोर्डले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै इप्पानका अधिकारीहरुले लबिङ गरेका थिए ।
तर, धितोपत्र बोर्डले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएपछि सोमबार इप्पानका अधिकारीहरु गलेका हुन् । सोमबार भएको सहमतिअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि सर्त राखिएको छ । हाल कुनै जलविद्युत कम्पनीले अर्को परियोजना निर्माण गर्नसमेत सहजै हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँछन् ।
अध्ययन समितिले एउटा परियोजना सम्पन्न नभई अर्को परियोजना निर्माणका लागि हकपद्र सेयर जारी गर्न नदिन सुझाव दिएको थियो ।
आइतबार भएको सहमतिअनुसार निर्माणाधीन परियोजनालाई हालकै व्यवस्थाअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न दिए पनि कुनै कम्पनीले अर्को परियोजना निर्माण गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न चाहेमा कम्पनीले निर्माण गरिरहेको परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आउनुपर्ने र नयाँ परियोजना निर्माण गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ सकारात्मक हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
यस्तै, करार अवधि समाप्त भएपछि सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने काम र परियोजना हस्तान्तरणपछिको सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा समेत थप अध्ययन हुनुपर्ने बोर्ड र इप्पानको निष्कर्ष छ ।
यस्तै, हाल सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएको १ वर्षपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै बोर्डको सहमतिमा सेयर बिक्री गर्न दिने सहमति भएको छ ।
‘कम्पनीमा मुख्य निर्णय नभएको अवस्थामा बोर्डको सहमति लिएर सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिनेहरुलाई सेयर बिक्री गर्न दिने विषयमा हाम्रो सहमति छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘नियमावली बनेपछि यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ प्रस्ट हुनेछ ।’
शरद ओझा
