‘पुँजीबजारमा १२ करोडको सीमा खारेज गर्न जरुरी छ, व्यावसायिक वातावरण नबनाए आन्दोलन’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गरी व्यावसायिक वातावरण नबनाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीलाई नीतिमा सहजीकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरकपट गर्ने तथा अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिनेजस्ता कार्यले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

महासंघले सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना नगर्ने तर राजस्व संकलन मात्रै प्राथमिकतामा राखेर उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई निराश पार्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ । निजी क्षेत्रसँग समन्वयबिना सरकारले ल्याएका नीतिका कारण सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या र चुनौती बढ्दै गएको महासंघले बताएको छ ।

महासंघका महासचिव भगिरथ सापकोटाले सरकारले उच्च रहेको बैंकको ब्याजदरलाई घटाएर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरे । आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय नचलेर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्नसमेत नसकेको अवस्थामा बैंकहरुले लिएको अव्यावहारिक र आफूखुसी ब्याज बढाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायीमा निराशा छाएको उनले बताए ।

बैंकहरुको आफूखुसी ब्याज वृद्धि रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक गैरजिम्मेवार बनेको आरोप उनले लगाए । ‘राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको चालु पुँजीकर्जाको व्यवस्थाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘चालु पुँजीकर्जा संशोधनले उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत भए पनि वाणिज्य क्षेत्रलाई केही हुँदैन, वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि उद्योग क्षेत्रसरह नीतिको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीमा थप समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए । महासचिव सापकोटाले राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने र वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई कस्ने नीति लिँदा ५८ लाख सक्रिय लगानीकर्ता आबद्ध रहेको पुँजीबजार धराशयी बन्न पुगेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दा लगानीकर्ताको १५ खर्बको लगानी डुबेको सापकोटाले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो मापदण्ड लगाएर कडाइ गर्दा र अढाई वर्षदेखि नियन्त्रण र नियमन गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा थप असर पार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुँजीबजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमा नीति खारेज गरी जोखिम भार १०० प्रतिशत नै कायम गर्न जरुरी छ ।’

सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको करिब ८ खर्ब रुपैयाँ ध्वस्त हुँदासमेत सरकारले चासो नदिएको गुनासो उनले गरे । ‘सहकारी क्षेत्रलाई उद्धार गर्न आवश्यक कार्ययोजना सरकारले ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।