विश्व वातावरण कोषको बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- नेपाल एक अर्ब जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत

क्यानडा । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताएका छन् । विश्व वातावरण कोषको सातौं एसेम्बली बैठकमा अर्थमन्त्री महतले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत नेपाल रहेको विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले नेपालले जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणमा इमानदार प्रयास गरिरहेको पनि बताए । दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर र प्रजातिको संरक्षण गरेको स्पष्ट पार्दै उनले बाघ र गैंडाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उदाहरण दिए ।

वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभएर विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाको भएको उनको भनाइ छ । यी प्रयासका बाबजुत नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले विश्वको १०औं उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनमा बाढीपहिरो, अतिवृष्टि सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको उनले बताए ।

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्रि सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ अर्थमन्त्री महतले सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए ।

महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोषलगायतका उपलब्ध सबै स्रोत अतिप्रभावित मुलुकमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरे । उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे ।

जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री महतले लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन सक्देन,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मन्त्री महत विश्व वातावरण सुविधाको सातौं एसेम्बलीको प्लेनरी सेसनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । एसेम्बलीको बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव र नेदरल्यान्डको समर्थनमा उनी उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । महतले उपाध्यक्षको हैसियतमा प्लेनरी सेसनको अध्यक्षतासमेत गरे ।

मन्त्री महतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय छलफल पनि गरेका छन् । विश्व वातावरण सुविधाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस इमान्युल रोड्रिगेजसँग भएको द्विपक्षीय छलफलमा कार्यकारी प्रमुख रोड्रिगेजले जैविक विविधता, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रयास तथा लगानीको सराहना गरेका थिए ।

उनले प्लाष्टिक विस्थापन, फोहोर व्यवस्थापनलगायत हरित पूर्वाधारका क्षेत्रमा नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विश्व वातावरण सुविधाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री महतले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण एवं जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा अनुदान सहायता बढाउन आग्रह गरे ।

मन्त्री महतले विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रमुख संरक्षण अधिकृत निक शेखरन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका प्रशासक अकिम स्टिनर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघकी निर्देशक डा. ग्रेथल अग्विलरसँग जलवायु परिवर्तनले पारेको विश्वव्यापी प्रभाव तथा नेपालले सामना गर्नुपरेका चुनौती एवं न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए ।

मन्त्री महतले नेपालले सामुदायिक वनको अवधारणाबाट वनले ओगटेको क्षेत्रफल झन्डै ४५ प्रतिशत पुर्‍याएको, बाघको संख्यामा तेब्बर वृद्धि गरेको तथा गैंडाको संख्यामा दोब्बर वृद्धि भएको जानकारी दिए । यो उपलब्धिका साथै नेपालमा मानव र जंगली जनावारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको यसबाट जनधनको क्षति तथा यसका लागि नेपालले ठूलो स्रोत साधन खर्च गर्नुपरेको पनि बताए ।

सम्मेलनमा ८३ देशका मन्त्री तथा १८५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सम्मेलनको समापन समारोहमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रेडाउले विशेष सम्बोधन गरेका थिए ।