सञ्चालनमा नआई हाइड्रोको ‘लकइन’ अवधि नखोल्न र संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन नगर्न सुझाव

जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स लिएपछि आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा पनि धितोपत्र बजारबाट पैसा उठाउने र दोस्रो बजारमा सेयर सूचीकृत गर्दै ३ वर्षको लकइन (धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने गरि तोकिएको) समायवधि खुलेपछि संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दै बिक्री गर्ने बिकृती बढेको धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले सेयर बजारमा सूचीकृत केही जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले परियोजना निर्माणमा बेवास्था गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीका विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले जलविद्युत कम्पनीका लागी कसिलो प्रावधान राख्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन नभए सोझासाझा सर्वसाधारणले जलविद्युत कम्पनीमा गरेको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको जनाएको छ ।

समितिले सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरु सञ्चालनमा नआउँदासम्म संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न दिनु उपयुक्त नभएको सुझाव दिएको छ ।

‘सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा व्यवसायीक रुपमा सञ्चालन हुने मिति तोकिएको हुन्छ, तर प्राय जलविद्युत कम्पनीहरु तोकिएको मितिमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्,’ धितोपत्र बोर्डले गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्ति व्यवसायीक रुपमा परियोजना सञ्चालन नभई संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिर्वतन गर्दै दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने हालको कानूनी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण छ । यसमा संशोधन हुनु पर्छ ।’

सञ्चालनमा नआएका परियोजनाबाट संस्थापक सेयरधनीहरु बाहिरिँदा परियोजना निर्माण नै नहुने र सर्वसाधारणले त्यस्ता कम्पनीका गरेको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको भन्दै समितिले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मितिलाई आधार मान्दै संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्नै नयाँ व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा सेयरबजारमा सूचीकृत भएको तीन वर्षपछि संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दै बिक्री गर्न पाइन्छ ।

जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर ३ वर्ष मात्रै लकइन हुने हालको व्यवस्थाले जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा ल्याउँदै विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दा पनि सेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य बढाउने र संस्थापक सेयरलाई साधारण बनाउँदै बिक्री गर्ने क्रम बढिरहेको भन्दै समितिले जलविद्युत कम्पनीको हकमा ३ वर्षको लकइन अवधिलाई पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्राथमिक बजारमा करोडौं रुपैयाँ उठाएका र बैंक वित्तीय संस्थाबाट समेत कर्जा लिएका कम्पनीहरुले जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि ३ वर्षको लकइन अवधि कटेपछि दोस्रो बजारबाट सेयर बिक्री गर्ने पाइएको भन्दै सर्वसाधारण, स्थानीय जनताले जलविद्युत परियोजनामा गरेको लगानी संरक्षण गर्न नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले व्यवसायिक रुपमा जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा आएपछि क्रमश संस्थापन सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न दिनु पर्ने र सोही अनुसार लकइन अवधि सम्बन्धी नियम संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले सेयर जारी गर्दै पैसा उठाउने तर परियोजना विकासमा ध्यान नदिने गरेको गुनासोपछि धितोपत्र बोर्डले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य फडिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य मुकुन्द कुमार क्षेत्री, बोर्डका पूर्व सदस्य तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य सदस्य सचिव थिए ।

समितिले असार अन्तिम साता प्रतिवेदन बुझाएको हो । जलविद्युत कम्पनीका समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएपछि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) ले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै अध्ययन समितिलाई काम गर्नबाट रोक्न खोजेको थियो ।

कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव धनराज ज्ञवाली रिटार्डड भएपछि रिक्त रहेको पदमा गौतमको बढुवा हुने भए पनि उक्त अध्ययन समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

हालसम्म बोर्डले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै इपानका अधिकारीहरुले लबिङ गरिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन माथि अध्ययन भइरहेकाले प्रतिवेदनमा कस्ता सुझाव छन् आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘फडिन्द्र सरको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको छ,’ हमालले भने, ‘उक्त रिपोर्ट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनमा हामी सरोकारवाला निकायसँग पनि उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं ।’