दोरम्बा घटनाका पीडित अझै न्यायबाट वञ्चित

काठमाडौं । रामेछापको दोरम्बामा राज्य र माओवादीबीच युद्धविराम भएको बेलामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०६० साउन ३२ गते २१ जनाको वीभत्स हत्या गरेको २० वर्ष बितिसकेको छ ।

घटना भएको दिन माओवादीहरूले एकजना सर्वसाधारणको घरमा बैठक गरिरहेका थिए र सेनाले त्यहाँ पुगेर घेराबन्दी गरेको थियो । सेनाले सर्वसाधारण सहित २१ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर पंक्तिबद्ध गराई गोली हानेर हत्या गरेको थियो ।

दोरम्बा घटना सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पक्राउ परेका र नियन्त्रणमा लिइएका मानिसलाई संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको जघन्य उल्लंघन भएको र यो युद्धअपराधको हदसम्म पुग्ने घटना भएको मानवअधिकारवादीहरुको भनाइ छ।

विगत २० वर्षदेखि दोरम्बा घटनाका पीडितहरू सत्य, न्याय तथा परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् तर राज्यले उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । गैरकानूनी हत्या गरिएका मृतकहरूको स्मरणका लागि पीडितहरूको अर्धकदको प्रतिमा निर्माण गरेको छ । तर उनीहरूलाई न्याय दिनका लागि राज्यले कुनै पहल गरेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को संशोधन गर्न लागि पेश गरिएको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ । तर उक्त विधेयकमा भएका कतिपय त्रुटिपूर्ण प्रावधानले दोरम्बा घटनाका पीडित द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने स्थिति छ ।

हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका तीनजना विशेष प्रतिवेदक र एक कार्यसमूहले संशोधन विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू द्वन्द्वको समयमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने नेपालको दायित्वको प्रतिकूल रहेको बताएका छन् । विधेयकमा गरिएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण समस्याग्रस्त रहेको किनकि विधेयकले गरेको “गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन” को परिभाषामा युद्धअपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको हदसम्म पुग्ने कार्यलाई समावेश नगरेको र त्यस्ता घटनालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन नगर्ने वा तिनलाई विशेष अदालतले अभियोजन नगर्ने स्थिति रहेको भनी विशेष प्रतिवेदकहरूले टिप्पणी गरेका छन् । विधेयकले गम्भीर अपराधको वर्गमा युद्धअपराधलाई नसमेटेकाले दोरम्बा घटनासहित सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनामा पीडकको दण्डहीनता सुनिश्चित छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न तथा यस कानूनलाई पीडितमैत्री बनाउन एड्भोकेसी फोरम–नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।