कालो अर्थतन्त्र मौलाएको छ, पारदर्शी व्यवसाय विस्थापित हुँदै छ

साउन ३० गते आउँदै खेरी राजस्वभन्दा चालु खर्च ३५ अर्बले बढी भइसकेको छ । एक महिनामा । अनि १६ प्रतिशतले आयात घटाएर तपाईंहरुका सम्पूर्ण व्यवसाय सबै, आफू खुसीका चाहिँ बढाउने, परिमार्जन बन्देज नलगाउने, अरुलाई रोकिदिने गर्दा के भयो नजिता ? आयात १६ प्रतिशतले घट्यो ।

आयात १६ प्रतिशतले घट्दा निर्यात पनि १९–२२ प्रतिशतले घटयो । यो महिना, यो वर्ष पनि केही हुने वाला छैन । त्यसरी व्यापार घाटा घट्यो भनिरहँदा आर्थिक विकास नै नभएपछि व्यापार घाटा त घट्छ नि होइन ? व्यापारका लागि चाहिने पुँजीगत सामान, अरु कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा केही चिजै नआएपछि व्यापार के होला ! व्यापार ठप्प भयो भने देशको के हुन्छ ?

त्यसो हुनाले यो व्यापार घट्नु भनेको आर्थिक मन्दीको संकेत हो । यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्‍यो नि हामीले ।

हामी आज मूल्यवृद्धिको चपेटामा छौं । पेट्रोलियममा मूल्य घटुन्जेल स्वचालित मूल्य प्रणाली प्रचलन कहिल्यै लागु भएन धेरै समयसम्म । अहिले मूल्य बढ्ने बेलामा तत्कालै स्वचालित भयो । डिजेलमा १५ रुपैयाँ बढाइदिएपछि त्यसले ढुवानीमा के असर पर्छ ?

अब यहाँहरुले भन्नुभएको छ, ब्याजरदर । ब्याजदर पनि महँगो छ, त्यो पनि कुरो हो । तर, त्यसबाहेक अरु कुरा पनि छन् । ती कुरा पनि हामीले ल्याउनुपर्‍यो । विद्युतको आपूर्ति व्यवसायका लागि, उद्योगका लागि कति इन्टरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई छ । हामी घरमा त छिनछिनमा बिजुली जान्छ भने हाई भोल्टेजमा विद्युत चलाउनुपर्ने उद्योगको कति नोक्सानी भइरहेको होला । त्यस भएको हुनाले त्यो विद्युतको इन्टरप्सनलाई मिलाउनुपर्‍यो ।

त्यसैले तपाईंहरुको इस्यु भनेको ढुवानीको इस्यु हो । विद्युतको इस्यु हो, ब्याजको इस्यु हो । सबैभन्दा ठूलो इस्यु भनेको व्यवसायीको सुरक्षाको इस्यु हो ।

व्यवसायीको सुरक्षाको विषयमा अघि पनि कुरा भइसकेको छ । कुरा के हो भने व्यवसायीहरुले आफूलाई सुरक्षित ठानेनन् भने तपाईं ब्याजदर घटाउनुस्, बिजुली सित्तैमा दिनुस्, सबै कुराहरु ठिक गर्नुहोस्, व्यवसायमा विश्वासको वातावरण भएन भने बिजनेसमा क्रेज भएन भने लगानी बढ्दैन ।

त्यसैले लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण जगाउनु सरकारको मूल्य ध्येय हुनुपर्छ । त्यसकारण सांसद् ज्यूहरुले, पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरुले यो सबै विषयमा आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहुनेछ ।

मलाई लागेको एउटा विषय के हो भने व्यवसाय क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति, त्यो असुरक्षासँग पनि सम्बन्धित छ र कुनै खास समुदायलाई लक्षित गरिएको पनि छ । यसरी अराजक ढंगले कुनै खास समुदायको व्यवसायलाई गाली गरेर हिँड्नेलाई सरकारले केही गर्न सक्दैन भने त्यो समुदायको लगानी कसरी हुन्छ त यो देशमा ।

जसको लगानी देशको आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोगी हुन्छ, त्यसमा हामी अलिकति संवेदनशील हुनुपर्नेछ । अराजक तत्वलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनी राज्यमा कानुन मिच्नेहरु ? यो पीडा व्यवसायमा मात्रै छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने लघुवित्तमा पनि त्यही पीडा छ, बैंकर्सहरुमा पनि त्यही पीडा छ । कालोमोसो दलिएको छ । अनि धम्की दिइएको छ । असुली गरिएको छ । यो सब कुरा रोक्नुपर्छ । यो एउटा कुरा सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने विषय छ ।

अर्को एउटा विषय यहाँ उठेको सन्दर्भमा भन्न खोजें । अर्थतन्त्र अनौपचारिक भनौं या केही भनौं, कालो अर्थतन्त्रको विकास भएको छ । स्वच्छ, सफा, पारदर्शी व्यवसाय गर्नेहरु सधैं विस्थापित हुने स्थिति छ । कतिपयले भन्सारबाट आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भन्नुभउ । तपाईंले आज एलसी खोलेर, कर तिरेर सामान ल्याउनुहुन्छ र बजारमा चोरी भएको सामानसँग तपाईंले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भने कि तपाईंले पनि चोरी सुरु गर्नुपर्‍यो कि त व्यसाय बन्द गरेर अन्त जानुपर्‍यो ।

त्यसो भएकाले सरकारले सीमा व्यवस्थापन राम्रो गरोस्, तस्करी नियन्त्रण राम्रो गरोस् । व्यवसायीहरुलाई कर तिरेर प्रतिस्पर्धी ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदेओसे ताकि कालो अर्थतन्त्र नमौलाओस् ।

धेरै अगाडिदेखि मैले भनें । म आफैं राष्ट्र बैंकको गर्भनर बन्दाखेरि यो अनौपचारिक बजारमा प्रति सय भारु १६५–१६२ भन्दा झार्न सकिनँ । जति कोसिस गर्दा पनि भारु बाढिरहेको छ, के गरिरहेको छ । यहाँहरु सबै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । अहिले १५० मा पनि भारु बिक्री हुँदैन भन्दा के बुझ्ने ? यो त महिनौंदेखि चलिरहेको छ त !

त्यो क्विन्टनको क्विन्टन सुन गएर हो । छोकडा गएर, मरिच गएर, सुपारी गएर, त्यो भएको होइन नि ! खर्बौंको चाहिँ भारु सस्तो हुने स्थिति त्यो होइन नि ! लार्ज स्केलमा स्मगलिङ भइरहेको छ । केही नै चिज गलत भइरहेको छ भनेर हामीले भनिरहेको हो । तर, सरकारको तर्फबाट ठिक छ भन्ने भयो ।

हाम्रो काम भनेको सरकारलाई राम्रो सल्लाह दिने हो । ताकि तपाईंहरु व्यवसायलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ढंगले गर्ने वातावरण बनाइदिनुस् । त्यसका लागि पुलिस प्रशासन ठिक ठाउँमा राख्नुस्, भन्सार प्रशासन ठिक ठाउँमा राख्नुस् । सीमा प्रशासन ठिक ठाउँमा राख्नुस् । बाँकी दुई वटा निकाय ठिक ठाउँमा राख्नुस्– एउटा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अर्को राजस्व अनुसन्धान विभाग ।

म आफैं अर्थमन्त्री हुँदा अढाई वर्ष लगभग, एक जना मान्छे मात्रै ती विभागमा थिए । अहिले हेर्नुहोस् त तीन–चार महिना पाँच–छ महिनामा । कुन सेकेन्डमा राजस्व अनुसन्धान विभागको मान्छे फेरिन्छन्, कुन सेकेन्डमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मान्छे फेरिन्छन् । यी दुई वटा विभागलाई हामीले सुशासन र पारदर्शिताका लागि सुरु गरेको हो ।

नियमनकारी निकायले तपाईंलाई सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । बदमास गर्नेलाई त मुद्दा पो चलाउनुपर्‍यो । तेरो फाइल खडा गर्छु भनेको छ । बोलाएको छ । हप्काएको छ । तर्साएको छ । मुद्दामा जानु छैन ।

अहिले यहाँ कर र ब्याजसम्बन्धी कुराहरु उठेका छन् । ब्याजदरको विषयमा मलाई पनि लागेको कुरा के हो भने यो विभेदकारी भयो भने चित्त दुखाइ हुन्छ । सबैलाई उस्तै भयो भने ठिक हुन्छ । बैंकमा पैसा छैन भन्दै बेस रेटभन्दा तल बैंकहरुले कर्जा दिएको मैले बुझेको छु ।

बेस रेटभन्दा तल दिएर कहिलेकाहीँ आफ्ना ग्राहकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । गाह्रोसाह्रो पर्दा त्यो गरिन्छ होला तर गैरव्यावसायिक रुपमा बेस रेटभन्दा पनि तल जानु हुँदैन ।

हिजो साढे ६ प्रतिशत पौने ७-७ प्रतिशतमा लगानी गर्ने, एक वर्ष नभई १४ पुर्‍याइदिएपछि गाह्रो अवस्था भयो । ११-१२ प्रतिशतमा पुर्‍याएको भए तपाईंहरुलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । त्यति त तपाईंहरुले २०औं–३०औं वर्षदेखि भोग्दै आएको हो ।

तपाईंहरुले ७ प्रतिशत खोजेको होइन, ७ प्रतिशतमा दिन्छु भनेको हो । दिन्छु भनेपछि लिएको हो तपाईंहरुले । तर एकैपटक १४ प्रतिशतमा हाइ जम्प गरेपछि त्यसले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदै गयो ।

अब सरकारको के कमजोरी भयो भन्न प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकारहरुलाई पनि केही भयो होला ।

कित्ताकाटको विषयमा कुरा गरौं ।

जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जमिन छुट्याऔँ, अरु व्यावसायिक गरौं भनिएको हो । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण नगरौं, व्यावसायिक छुट्याऔँ भनेको हो । तर, सरकारसँग अब केही उपकरण रहेन । सरकारसँग कुनै माध्यम नै रहेन र अन्तिम अस्त्रको रुपमा कित्ताकाट खोलिएको छ । कित्ताकाटका कारण सम्पूर्ण काम रोकिएको जस्तो गरी कित्ताकाट खोलिएको छ, त्यो कहिले कार्यान्वयन होला । कित्ताकाट खोलेर सम्पूर्ण नेपालको मन्दी, आर्थिक सम्बन्ध हल हुने कुरा जग्गामा जाने र कित्ताकाटमा गएर सोलुसन खोज्ने हो भने उत्पादकको लगानी उद्योगले कर्जा पाएनन् भन्ने कुरा खोई ? फेरि पनि घरजग्गा तिरै जाऔँ भन्या होला नि !

सीएनआई, एफएनसीसीई र चेम्बरका साथीहरुले उद्योग गर्न पैसा पाएनौं भन्दा तपाईंहरुले घरजग्गामा गएर पैसा खोज्ने हो र ? सरकारले यो कुरा बुझोस् ।

जग्गामा पनि समस्या होलान्, हल गर्नुपर्छ । कहीँ पारिवारिक, वैधानिक कुराहरु होलान् । तर, कित्ताकाटलाई नै अहिलेको एक मात्र समाधन भनेर सरकार अघि आउँदा गलत बाटो हुन्छ । होम लोनमा कर्जा जान थालेको छ । अब राष्ट्र बैंक प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ । नचाहिने ठाउँमा कर्जा जान दिनु हुँदैन । पहिले आँखा चिम्लिने अनि झलक्क ब्युँझिएपछि कस्सिने ? ४/१२ का कुरा मार्जिनका, ५० लाखका कुरा आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको कन्सर्न के हुनुपर्छ भने सेयर बजारमा बैंकको एक्सपोजर निश्चित परिणामभन्दा जानु हुँदैन । मेरो पालामा २ प्रतिशत भनिएको थियो त्यति नै भयो । बाँकी कुरा धितोपत्र बोर्डले व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यहाँ राष्ट्र बैंकको कुनै भूमिका हुन जरुरी छैन । ४ करोड लगानी गरोस् कि १२ करोड त्यहाँ धितोपत्रको टाउको दुखाइ हो, राष्ट्र बैंकको होइन । राष्ट्र बैंकको कुरा १०० रुपैयाँको पोर्टफोलियो छ भने २/३ दिने धितोपत्रमा लगानी गर, अरु उद्योगमा गर भन्ने हो ।

साना तथा मझौला उद्योगहरुको कुरा आयो । उनीहरुको हकमा संरक्षणको कुरा गर्ने हो भने नेपाल र भारतका बीचमा साना तथा मझौला व्यवसाय संरक्षणका कुरा जटिल छन् । अहिले २० प्रतिशत महँगो भएर के भयो भन्ने सार्वजनिक खपतका लागि हो । तर, सरकारले कति किन्छ ?  त्यो त जनताले किन्ने हो । महँगो भएपछि रिक्सा चढेर पारी गाइहाल्छ नेपाली । अहिले भन्सारमा कडाइ गरिएको छ, त्यो कुरा राम्रो हो । तर हामीले सन्धिमै व्यवस्था गरेर खास–खास बस्तुको उत्पादन गर्ने गर्नुपर्छ ।

केही बैंकका साथीहरुले १५ प्रतिशत पुर्‍याउनु वा अहिले १२/१३ कति भन्या छ ? १२ पुर्‍याएपछि तपाईंहरुलाई किन दिने बेसरेट प्लस ५ मा अर्कोलाई दिन पाउँछ भने तपाईंको कोटा पूरा भयो पाउँदै पाउनु हुन्न । यस्तो पनि समस्या छ । यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई हेरोस् ।

समस्या अहिलेको आर्थिक परिसूचकको मात्र होइन, कुरा व्यवसायीको असुरक्षा र त्यहाँ फैलाउन खोजिएको अराजकताको हो । विभिन्न लागत बढाउन खोजेको कुरा हो । व्यावसायिक क्षेत्रको कुरा भनेको अनधिकृत व्यापार, कालोबजारी, कालो धन, बैंकमा पैसा कहिले हुने, कहिले नहुने अनि व्यवसायी समस्यामा हुने ? यो अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिणति हो ।

त्योभन्दा माथिको राजनीतिक इस्यु भनेको अहिलेको एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धिको एजेन्डा हो । तपाईंहरुको राजनीतिक दलले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । तपाईंहरुको झगडा हेर्दाहेर्दा दिक्क भइसक्यो । तपाईंहरुको ध्यान आर्थिक समस्यातिर जाओस् । सत्तापक्ष र विपक्ष एक ठाउँमा बसेर हाम्रो समस्या बुझिदिनुस्, हाम्रो मर्यादा सुरक्षित गर्दिनुस्, हामीलाई कर तिरेर सीमित नाफा कमाउने अवसर दिनुस् भन्नु भएको रुपमा मैले व्यवसायीहरुको कुरा बुझेँ ।

(नेकपा एमाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले बुधबार आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था समस्या र समाधान बिषयक कार्यक्रम’मा पूर्वअर्थ मन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)