कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वय हुन ३ महिना लाग्यो, अर्थतन्त्रमाथिको दबाब हट्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अर्थतन्त्रमाथि परेको दवाब हटाउने दाबी गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय अर्थतन्त्रमाथि परेको दवाब हटाउन एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बनेको बताए ।

‘कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय गरेका छौं अर्थतन्त्रमाथि परेको दबाब हटाउने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने निजी क्षेत्र लगायतको चाहनको आधारमा झण्डै ३ अघि गरेको निर्णय कार्यान्वय गर्न ३ महिना लाग्यो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यतिबेलै निर्णय कार्यान्वय गर्न सकेको भए अर्थतन्त्रमा काफी सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

जटिलता हुँदा हुँदै पनि सरकार र कर्मचारी मुख्यसचिको नेतृत्वमा नितान्त नयाँ ढंगले कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको र हिजोको जस्तो स्थिति अब नहुने उनले बताए ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू-उपयोग नियमावली संशोधन पारित गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । नियमावली संशोधनपछि स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्न सकिने भएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले कित्ताकाट खुलाएको हो ।

वैशाखमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संशोधनमा अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।