सिमराबासी भन्छन्ः बिमानस्थलले हामीलाई बेघरबार नबनाओस्

बारा । गाउँमा ठूला विकास आयोजना बन्न लाग्दा खुसी नहुने को पो होला र । तर, दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने चर्चासंगै रमाएका बारा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ टाँगियाबस्तीका बासिन्दाको खुसी भने हिजोआज हराउदै गएको छ ।

विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढेसंगै प्रस्तावित आयोजना स्थलभित्र बसोबास गर्ने १ हजार ४ सय ७६ घरधुरी सुकुम्बासी परिवारमा अहिले चिन्ता बढेको छ । उचित पुर्नबास बिना नै आयोजनाको काम शुरु गरेर सरकारले कतै बिचल्लीमा पार्न लागेको त होइन भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताएको हो ।

बिमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक चरणको कामसंगै नम्बरी जग्गाको मुअब्जा वितरण समेत शुरु गरेको आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमराले टा“गियाबस्तीको पुर्नबास र मुअब्जा बारे हालम्म पनि चासो नदेखाएपछि स्थानीयमा चिन्ता बढ्न थालेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धर संयोजकत्वको समितिले आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने साविक करैया गाविस ८ र ककडी १ मा मुअब्जा निर्धारण गरी जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा ९ र १० अनुसार अधिग्रहरण प्रकृया शुरु गरेको छ ।

समितिले प्रतिकठ्ठा २ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ६० हजार रुपैया मुअब्जा तोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले ३० दिनभित्र फिल्ड कार्यालय सिमरामार्फत रकम बुझ्न असार ३० गते दोस्रो पटक सार्वजनिक सुचना गरेको छ ।

जिप्रकाले यसअघि गत चैत महिनामा पहिलो पटक सार्वजनिक सुचनामार्फत स्थानीयलाई मुअब्जा बुझ्न बोलाएको थियो । १ सय २० परिवारको बसोबास रहेको दुबै गाउँको करिब १ सय बिगाहा नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्दैछ ।

तर, समितिले तोकेको मुअब्जा रकम अपुग भएको भन्दै उनीहरु मध्ये ६ जना मात्र सम्पर्कमा आएको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले प्रकृया शुरु भइसकेकाले धनीहरु नआए पनि नियमानुसार अधिग्रहण गरिने बताए । यसअघि सिमांकन र चार किल्ला निर्धारणको काम पूरा गरिसकेको अयोजना कार्यालय हाल विमानस्थल क्षेत्रको घेराबारा, प्रवेश मार्ग निर्माणको काम र वातावरणीय प्रमाव मुल्याङ्गकन (इआइए) रिपोर्टलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको छ ।

विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम बिनियोजन गरेको छ ।

‘विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणको कामसंगै अन्यत्र मुअब्जा वितरण शुरु भइसक्यो, तर हाम्रो बारेमा अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन,’ टाँगियाबस्ती सरकोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले भने ।

जिप्रकाले यसअघि गत चैत महिनामा पहिलो पटक सार्वजनिक सुचनामार्फत स्थानीयलाई मुअब्जा बुझ्न बोलाएको थियो । १ सय २० परिवारको बसोबास रहेको दुबै गाउँको करिब १ सय बिगाहा नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्दैछ  । तर, समितिले तोकेको मुअब्जा रकम अपुग भएको भन्दै उनीहरु मध्ये ६ जना मात्र सम्पर्कमा आएको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले जानकारी दिए ।

आफूहरुको माग सुनुवाई नगरी सरकारले धमाधम काम अघि बढाएकोले स्थानीयमा शंका र अन्यौल बढेको सापकोटा बताउछन् । मुअब्जा र बस्ती व्यवस्थापनको टुङ्गो नलागेसम्म पुर्वाधार लगायतका आयोजनाको अन्य कुनै काम पनि अघि बढाउन नहुने सापकोटाको भनाइ छ ।

स्थानीयले मुअब्जा बापत आयोजना स्थलको ३ किमीभित्र भौतिक पुर्वाधार सहितको प्रतिपरिवार २ बिगाहा ५ कठ्ठाका दरले जमिन पाउनु पर्ने सहित ७ बुदे माग अघि सारेका छन् । घरसार खर्च, स्थान्तरणपछिको डेढ बर्षसम्म रासनपानी भरणपोषण र आयोजनामा एक घर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता माग राखेका छन् उनीहरुले ।

संयोजक सापकोटाले पटकपटक जानकारी गराउदा पनि सम्बन्धित निकायबाट आश्वासन बाहेक अहिलेसम्म केही पनि नपाएको सुनाए ।

विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेकोमध्ये टा“गिया सबैभन्दा ठूलो बस्ती हो । ८ हजारभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास रहेको बस्ती करिव ५० बर्ग किमी क्षेत्रमा फैलिएको छ । तामागढी क्षेत्रको जंगल फडानीपछि रोपिएका विरुवा गोडमेलसंगै बालीसमेत लगाउन पाउने गरी वन कर्मचारले ०३१ सालतिर बस्ती बसाएका हुन् ।

बिरुवा हुर्केपछि अन्यत्र सार्ने भनिए पनि तत्काल उचित प्रवन्ध हुन नसक्दा सुकुम्बासीले स्थायी बसोबास थालेका हुन ।

‘शुरुमा सरकारले नै बोलाएर राख्योे, विमानस्थलको लागि खाली गर्नु पर्ने भएपछि अहिले मुअब्जामा आनाकानी गर्दैछ,’ टाँगियाका अर्का स्थानीय सुमन थोकर भन्छन् ।

आफूहरु आयोजनाकाे विरोधमा नभएको तर जायज माग पूरा नगरी काम अघि बढाए अवरोध गर्ने पनि थोकरले सुनाए ।

‘बिमानस्थल बन्नु पर्छ, तर जनतालई बिचल्लीमा पार्नु भएन,’ उनले भने ।

आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमरा प्रमुख अधिकारी जंगल क्षेत्रमा बसोबास गरेकाको हकमा दिने प्रावधान नभएकाले टा“गियाबस्तीको मुअब्जा बारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको बताउछन् ।

‘वन क्षेत्रकालाई दिने कुनै कानुनी आधार छैन, दिने भए पनि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नु पर्छ,’ अधिकारीले भने ।

प्रमुख अधिकारीले इआइए रिपोर्ट फाइनल गर्ने क्रममा मुअब्जा वा क्षतिपूर्ति बारेमा स्थानीयसँग छलफल गरेर सहमतिमा टुङ्ग्याइने पनि जानकारी दिए । आयोजना स्थलभित्र पर्ने कोल्हवी नपा ५ को वन क्षेत्रमा ४५ घरधुरी सुकुम्बासी परिवारको बसोबास गर्ने इटियाहीको मुअब्जा बारे पनि आयोजना कार्यालय मौन छ ।