वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री भएन, संशोधन हुन्छ

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विगतको तुलनामा ५७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । तर विनियोजित बजेटलाई आवश्यक स्थान र समय रहँदै खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परा (असारे विकास) हटाउनुपर्ने कुरा सरकारले नै बताइरहेको छ ।यसमा अब सरकारको तर्फबाट जतिसक्दो चाँडो नै ठेक्का पट्टाका कामहरु पूरा गरी योग्य र आवश्यकतालाई हेरेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग जनकपुरमा जयनगरदेखि विजलपुरासम्म रेल सञ्चालन भएको दिन रेलभित्र नै यात्राका क्रममा कुराकानी गरेको छ । मन्त्री ज्वालाले आयोजनाहरु ठेक्कामा दिने र ठेक्का लगाएर निर्माणको काम ढिला हुने अवस्थामा सरकारले अब छुट नदिने बताए । मन्त्री ज्वालासँगको कुराकानी:

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकासको लागि सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ तोकेको बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोजले मन्त्रालयको बजेटमा सिलिङ तोकि सकेएकाले तोकिएको बजेट भित्र मन्त्रालयले भनेअनुसारको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बजेट बनाउनु पर्‍यो । तर पनि जस्तो सकिन्छ त्यस्तो बजेट निर्माणमा लाग्यौं ।

बजेट निर्माणमा पनि गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा धेरै घटाइएको थियो । जसमा ५७ अर्ब जति घटाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अन्तिम समयमा पनि ३७ अर्ब बजेट घट्यो । घटेको बजेट सिलिङबाट ठूला–ठूला पूर्वाधारका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र रुपान्तकारी आयोजनाहरु आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । ठूला आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेर पहिला नै बजेट पठाएको थियो ।

पुष्पलाल मध्येपहाडी राजमार्ग,पूर्वपश्चिम,महेन्द्रनगर राजमार्ग,हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरुमा निश्चित बजेट तोकेर पठाएको थियो । त्यसभित्रको बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर बजेटलाई विकासमैत्री बनाउनको निम्ति प्रयास गरेका छौं । गएको आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माण कम्प्नीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । करिव २७–२८ अर्ब बजेट भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुधार गर्दै गएका छौं । आजका दिनसम्म आइपुग्दा भुक्तानीको काम सकिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा केही निश्चित सोच र प्रातिवद्धताहरु तय गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा जति विकास बजेट कम भयो । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा बढाउने योजना छ । सरकारले करिव ७० प्रतिशत जति गत आर्थिक वर्षमा खर्च गर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत र विकास खर्च बढाउने किसिमले सरकारले योजनाहरु बनाएको छ । त्यसका निम्ति आयोजनाहरुको खर्च प्रक्रिया छ । त्यसलाई कार्यतालिका बनाएर हामीले त्यसै अनुसार कुराहरु अगाडि बढाएका छौं ।

कुन–कुन महिनामा टेण्डर प्रक्रियालाई अघि बढाउने,सम्झौता र निर्माण कार्य कतिबेला गर्ने जस्ता कार्यतालिका बनाउँछौं । साउन,भदौ जस्ता महिनाहरुमा वर्षाको कारण काम हुन सक्दैन । त्यो बेला खरिद प्रक्रिया ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।

कात्तिकदेखि जेठ मसान्तसम्म काम गर्‍यौं भने हामीले धेरै प्रगति गर्नसक्छौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि असारमा काम गर्ने प्रवृति रोक्छौं । असारे प्रवृति अब रोक्नुपर्छ । असारमा गरिएको काम दिगो,टिकाउ हुँदैन । त्यसैले सरकारले असारे प्रवृति रोक्ने,जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने र असारमा हिसाव, फरफारक गर्ने,भुक्तानी गर्ने कामहरु गर्न सकिन्छ । यो किसिमले सरकारले कार्यतालिका बनाएका छौं । कार्यतालिका भित्र हरेक आयोजनाहरुको प्रगति विवरणहरु हुन्छन् ।

कुन महिनामा कति प्रगति भयो । लक्ष्य के थियो र त्यो अनुसारको लक्ष्य प्राप्त भयो की भएन भन्ने कुराको रिर्पोट लिने र कुन महिनामा पति प्रगति भयो र लक्ष्य के थियो र त्यो अनुसार लक्ष्य प्राप्त भए नभएको रिपोर्ट लिने र लक्ष्य प्राप्त भएको छैन भने त्यस्ता ठेक्काहरुलाई अगाडि नबढाउने,ठेक्का तोड्ने र नयाँ विकल्पमा जाने सरकारले सोच बनाएको छ ।

सरकारले अलपत्र परेका पूर्वाधारका विकास आयोजनाहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने, १२ महिना सञ्चालनको लागि र बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

यो भन्दा अगाडि कतिपय ठेक्काहरु लागिसकेका छन् । तर कतिपय योजनाहरु ठेक्कापट्टा हुने र सम्झौता हुने,मोविलाईजेशन पेस्की लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति सडक,पुल निर्माणका क्रममा व्यापक छ । अब सरकारले त्यस्ता खालका प्रवृत्ति हुन दिँदैन ।

काम हुनसक्ने अन्तिम अवस्थासम्म काम अघि बढाउँछौं । सरकारले योजनाहरुको पूर्वतयारीका विषयहरु हुन्छन् । सडक बनाउनु भन्दा पहिला राइट अफ वे खालि गराउने,जग्गा प्राप्तिको काम सक्नुपर्छ,रुख कटान, विद्युत तथा दूरसञ्चारका तार व्यवस्थापन,आइए र आईई प्रतिवेदन बनाउने र डिपिआर बनाउनुपर्ने तयारीका कामहरु गर्छौं । अब ठेक्का लगाएर आयोजना तयारीको काम गर्ने होइन । पूर्वतयारीका सम्पूण कामहरु सकेर मात्रै ठेक्का टण्डर गर्ने खालका कामहरु अगाडि बढाउँछौं । बिना तयारीका र क्षेत्र,राइट अफ वे नै स्पष्ट नभएका र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नै भएको छैन । त्यस्ता आयोजनाहरु ठेक्कामा दिने,ठेक्का लगाएर निर्माणको काम ढिला हुने अवस्थामा जान दिँदैनौं । योजनाको सम्पूर्ण तयारी गर्ने,टेण्डर गरी सम्झौता गरेर कामलाई तिब्रता दिने गरी अब मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामहरु छन् । त्यो आफैँ विकासको मेरुदण्ड हो ।

सडक पूर्वाधार भनेको समृद्धिको आधार पनि हो । समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको कामलाई अस्तव्यस्त बनाउने,जति वर्ष पनि म्याद थप गरिरहने, काम गरेर पनि हुने नगरे पनि हुने खालको बेथिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहँदैन ।

सरकार यसलाई स्पष्ट गर्छौं । प्रणालीमा ल्याएर एउटा ट्याक्कमा ल्याउँछौं । चलिरहेका सडकहरु रहेका छन् जसमा काठमाडौं उपत्यका लगायतका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउने छौं । राजधानी भित्रका समेत सडकहरुलाई मर्मतसम्भार गरेर यात्रुहरुलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी काम गर्ने सोचेका छौं । वर्षातको बेलामा विभिन्न ठाउँका सडकहरु बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । चलिरहेका सडक पुलहरु रहेका छन् । वर्षातको बेलामा विभिन्न खालका सडकहरु बन्द हने अवस्था हुन्छ । यो वर्ष अब बाढी पहिरोका कारण महिनौ दिनसम्म सडक अवरुद्ध हुने समस्याको अन्त्य गर्छौं । असार महिनाको शुरुवातमा नै पूर्वी जिल्लामा ठूलो बाढी पहिरो जाँदा हेवा खोलाको मोटर पुल नै भत्काई दियो । पुल भत्काएको भोलिपल्ट नै बेलिब्रिजको लागि सामान पुर्‍याउने काम गरेका छौं । एक महिनामा नै बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ ।

बाढी पहिरोको कारण मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्न भनेका छौं । काठमाडौंको निम्ति नारायणघाट—मुग्लिन सडक त्यति भरपर्दो छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कान्तिराजपथ प्रयोग गर्न सकिन्छ । हेटौंडा–काठमाडौं करिव ७० किलोमिटर जति छ । त्यसका लागि सरकारले सडक सुधार र मर्मतका कामहरु गरिरहेका छौं । थोरै ठाउँहरुमा समस्या छन् । त्यहाँ पनि तत्काल सरकारले समस्या समाधान गर्छौं । जसको कारण संघीय राजधानी आवातजावातमा अवरोध नहोस् । बाढी पहिरोको कारण हुने क्षती कम गर्ने विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यान गएको छ ।

यातायातको क्षेत्र अस्थव्यस्त रहेको छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगायतका धेरै समस्या रहेका छन्, अस्तव्यस्त यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात क्षेत्र अहिले पनि अस्तव्यस्त नै रहेको छ । यातायात क्षेत्रको सुशासनलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले सोचिरहेको छ । यातायात कार्यालयहरुमा सेवा लिनको लागि जसरी मान्छेहरु लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । लाइनलाई कम गरी सकेसम्म लाइन बिहीन अवस्था निर्माण गर्ने तयारीमा छौं ।

यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राही र विचौलियाहरुबीच भेट नहुने अवस्था निर्माण गरिन्छ । यातायात कार्यालयहरुलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन बनाएर सेवाग्राही र कर्मचारीहरुको समेत भेट गर्नु नपर्ने अवस्था बनाउछौं ।

यातायात कार्यालयहरुमा अनलाइन भुक्तानी सेवा शुरु गरेकाले यसलाई व्यापक बनाएर काम गर्ने तयारीमा सरकार छ । यो प्रणालीलाई देशभरका यातायात कार्यालयहरुमा सुचारु गर्छौं । त्यसपछि सेवाग्राहीहरुले यातायात कार्यालयमा पुगेर दुःख पाइरहनुपर्ने,लाइन लाग्नुपर्ने, विचौलियाहरुको शोसणमा पर्नुपर्ने,राजश्व भन्दा बाहेक पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन ढिला भइरहेको छ । सरकार छिटै स्मार्ट लाइसेन्स दिनेगरी लागि रहेको छ । प्राविधिक कारणले ढिलो हुने अवस्था भयो भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको अस्थायी कार्ड वितरण गर्छौं । त्यसले स्मार्ट कार्ड जस्तै काम गर्छ । स्मार्ट कार्ड बनाउन १ वर्ष लागे पनि उसले अन्य दुःख भोग्नुपदैन । स्मार्ट कार्ड पाएपछि अस्थायी कार्ड फिर्ता गर्छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुलाई चाँडै अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा छौं । सरकारले क्यालकुलेशन गरिरहेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारहरुले समेत स्मार्ट कार्ड छपाई गर्ने प्रिन्टर खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने भएमा अस्थायी कार्ड बाँड्छौं । दुई चार महिनामा नै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नसक्ने अवस्था भयो भने लामो समय स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । यसरी यातायात क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु गर्दैछौं ।

भौतिक मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । यातायात तथा सडक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल मन्त्रालयलाई सूचना दिनेगरी कल सेन्टर सञ्चालन गर्छौं । यातायात मन्त्रालयले विगतका बेथिति,अनुचित काम र समस्यालाई समाधान गर्ने नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउने किसिमले योजनावद्ध रुपमा हामी अगाडि बढेका छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङ नै घटेर आएको छ, मन्त्रालयले ठूला विकासका आयोजनाहरु पनि अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ तर पर्याप्त बजेट छैन कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हुन्छ ?

बजेटमा भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा सिलिङ घटेको कारण समस्या भएको छ । तर जति सिलिङ छ त्यसभित्र रहेर हामीले योजनाहरु तयार गरेका छौं । मुलतः गौरवका आयोजनाहरु,राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना,रुपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय राजमार्गहरु जसले पुँजीगत खर्च धेरै हुने तथा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने आयोजनाहरु हुन् ।

यी आयोजनाहरुलाई सरकारले बजेटको कमी हुन दिँदैनौं । विनियोजन गरेको बजेट पुगेन भने अरु स्रोतबाट रकमान्तर गरेर पनि हामी तिब्र रुपमा अगाडि बढाउने गरी लाग्छौं । ग्रामिण क्षेत्रमा यातायातको सेवा पुर्‍याउनुपर्ने छ । हुुम्लाको सदरमुकाम अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोडिएको छैन ।

प्रत्यक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भनिन्छ । तर जोडिएको छैन । हामीले यो आर्थिक वर्षको दृढ संकल्प गरेका छौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्लामा सडक पुर्‍याउँछौं । त्यस्तै डोल्पामा सडक जोडियो तर पुलहरु निर्माण हुन नसकेको कारण सहज रुपमा डोल्पाको सदरमुकाम पुग्न सकिँदैन ।

यो आर्थिक वर्षमा डोल्पाको सदरमुकाम पुग्ने पुलहरुको निर्माण गर्छौं । पक्की पुल बनाउन समय लाग्ने भएर बेलीब्रिज भएपनि बनाउँछौं । राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरुलाई छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढाउँछौं । जसमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग,पुष्पलाल राजमार्ग,मध्यपहाडी राजमार्ग,हुलाकी राजमार्ग,मदनभण्डारी राजर्माग र उत्तरदक्षिण राजमार्गहरुको काममा जस्तोसुकै पीडा र दुःख भोगे पनि अब त्यो समस्याबाट मुक्त गरेर ती आयोजनाहरुलाई तिब्रता दिने काम गर्छौं । यस्तो हुँदा यातायात सेवा सहज भएर जनताहरुले सुविधा पाउने भए । त्यसले व्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो मद्दत हुन्छ ।

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाककोलाई जोड दिइरहेका छौं । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक चाँडै बन्यो भने भारतसँगको दूरी नजिक हुन्छ । छोटो समयमा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सक्छौं । निजगढदेखि भारतको सिमासम्म जानसक्छौं । २०८३ सालसम्म काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको काम सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

रुपान्तरणकारी आयोजना र गेमचेन्जर आयोजनाहरु सरकारले समयमा नै सम्पन्न गर्नसक्यो भने त्यसले देशको आर्थिक विकासमा निकै ठूलो मदत पुर्‍याउँछ । पुँजी निर्माणमा पनि निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ । व्यापार व्यवसाय बढेमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ ।

आर्थिक गतिविधि बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नु हो । त्यसले मुलुकको आर्थिक समाजिक समृद्धिलाई नजिक ल्याउँछ । मुलुकलाई समृद्धि बनाउने सपना छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण गौरवका आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्ने मुख्य कुरा हो । त्यसमा सरकार केन्द्रित भएर प्राथमिकताका साथ लाग्छौं ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताइरहँदा पछिल्लो समय समयमा नै भुक्तानी नपाएको,आयोजना म्याद थप तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहेका छन्, व्यवसायीहरुको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि दुई किसिमका हुनुहुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप भइरहेको छ । काम गर्नुपर्दैन तर उसको ठेक्काको म्याद थप भएर पुरुस्कृत भइराख्नुभएको छ । जसले काम ठगि रहेको छ । राष्ट्रलाई धोका दिएर आयोजनाहरु अलपत्र पारेको छ । आयोजनाहरु मरासन्न छन् । त्यस्ताहरु पुरस्कृत हुने अवस्था छ ।

अरु कतिपय इमान्दार निर्माण व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । राज्यको काम गरेपछि भुक्तानी पाउँछौं भनेर खुरुखुरु काम गरिरहनु भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले भुक्तानी नपाउने अवस्था रहेको छ । यो बडा कन्ट्याडेक्टरी छ । यो अवस्थालाई पनि तोड्नुपर्छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायीहरुको पछिल्लो समस्या के हो भन्दा अर्थ मन्त्रालयले जसरी काम भइसकेको भौतिक मन्त्रालयको बजेटमार्फत निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दियौं भन्दा पनि भौतिक मन्त्रालय अफ्ठ्यारोमा परेको छ । भुक्तानीको समस्या भौतिक मन्त्रालयको होइन । यो भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको समस्या हो ।

भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी र रकमान्तर गर्नका लागि भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरेर पठाएको छ । विकल्प र उपायहरु दिएका छौं ।

अर्थ मन्त्रालयमा म आफैँ स्वयं र भौतिक सचिव समेत धाइरहेका छौं । केही बजेट फुकुवा भयो । त्यसको भुक्तानी गरिहाल्छौं । केही बजेट भौतिक मन्त्रालयले निकासा गर्न सकेनौं । जसको कारण चालु आर्थिक वर्षमा सरकारलाई अफ्ठ्यारो पार्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रीपरिषद्मा समेत गम्भिरताका साथ यो कुराहरु उठाएको छु । त्यसका बाबजुद पनि समस्याको सम्पूर्ण रुपले समाधान नहुने देखिन्छ । जसको लागि यो आर्थिक वर्षमा चुनौति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय आयोजनाहरु छन् तर बजेट विनियोजन भएको छैन । यो आर्थिक वर्षमा काम गरेको दायित्व सिर्जजना भएको छ । त्यसले दायीत्व पनि छ बजेट छैन भन्ने त्यस्ता आयोजनाको समस्याको समाधान यही आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्ने हो । त्यो नहुँदा राज्यलाई समस्या पर्छ ।

अर्कोतर्फ विकासका आयोजनाहरु अलपत्र हुने,समयमा काम नहुने, गुणस्तरिय काम नहुने र काम नगर्दा पनि मान्छेहरुले छुट पाउने त्यसको प्रमुख कारण कानून पनि हो । कानून पनि कमजोर छ । अब मन्त्रीले नै त्यो भन्न मिल्ने हो वा होइन । विकाससँग सम्बन्धित कानूनहरु छन् । जसमा मुख्य कानून भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो ।

वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री बन्न सकेन । म आफैं अर्थसमिति सभापति हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा तीन महिनासम्म हामीले अध्ययन गरेर उच्च स्तरको कार्यदल बनायौं । कार्यदलले देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन गर्‍यो । त्यसले महत्वपूर्ण निस्कर्ष निकालेर सुझाव दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने बेलामा सार्वजनिक खरिद ऐन छलफलको लागि अर्थसमितिमा आउँछ । अर्थसमितिमा आएको भए कार्यदलले दिएको सुझावको आभारमा विकासमैत्री खरिद ऐन बनाउने सोच थियो । तर खरिद ऐन सुशासन समितिमा गयो तर समितिले अध्ययन गरेको थिएन । सुशासन समितिले सरकारले जे प्रश्ताव ल्यायो । त्यहाँ कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरुको स्वार्थ थियो होला । स्वार्थसहित जसरी सुशासन समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन पास भयो । मुलुकको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्‍यो । अ

हिले पनि मन्त्रिपरिषददेखि संसदमा समेत मैले भनिरहेको छु । सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । ऐनलाई समयअनकुल बनाउनुपर्छ । विकासमैत्री बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणसँग जोडिएका अन्य ऐन कानूनहरु छन् । सडक ऐन लगायतका ऐनहरुलाई विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउनका निम्ति सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ ढङ्गले कानूनहरुलाई पुनःव्यवस्थित गर्नुको अर्को विकल्प छैन । धेरै पहिले गोरखापत्रमा सूचना छापेर ३५ दिने सूचना दिनेगरी बनाएको खरिद ऐन अहिलेको प्रविधि र टेक्नोलोजीको युगमा काम लाग्दैन । सूचना दिएको एक सेकेण्डमा विश्वभर पुग्ने समयमा ३५ दिने सूचना निकालेर बसेर हुँदैन । अहिलेको खरिद ऐन पुरानो भइसक्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरिएको कम बिल्डिङ गर्ने व्यवस्थाले आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने मुख्य कारण हो । एउटा एक करोडको योजना ७० प्रतिशतसम्म विलोमा जान्छ । ७० लाख घटेर ३० लाखमा एक करोडको काम हुन्छ ? त्यो अकल्पनीय कुरा हो । त्यो छुट कानून मार्फत हामीले दियौं ।

सार्वजनिक खरिद ऐन राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ । हामीले सडक ऐन, यातायात व्यवस्था सम्बन्धि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा कानून निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन्छौं । छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने,समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने लगायतका विभिन्न विकृतिहरु रहेका छन्, निर्माण क्षेत्रको विकृति रोक्नको लागि ठूलो चुनौति रहेको छ, यसलाई कसरी समधान गर्नुहुन्छ ?

राम्रा काम गर्न खतरा,जोखिम र चुनौतिहरु हुन्छन् । विगतमा म आफैँ प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति हुँदा राजाको जग्गा जमिन लगायत सम्पति अनुसन्धान र छानविन अगाडि बढाउँदा म आफ्नो घरमा बस्ने नसक्ने अवस्था भएको थियो । भौतिक रुपमा नै खतरा भएको थियो ।

अर्थसमितिमा हुँदा पनि विभिन्न धम्कीका बाबजुत एनसीएलको करको कुरा फास्ट ट्रयाक र नेपाल आयल निगमको जग्गा काण्ड जस्ता ठूला–ठूला काण्डहरु थिए । त्यस्ता काण्डहरुलाई हामीले सेटल गर्दै गयौं । मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु । क्रोनिक आयोजनाहरुको ठेक्काहरु छन् । त्यहाँ ठेकदारले काम गर्छ भने एक पटकलाई चान्स दिन्छु । बरु समय दिने र सरकारले यसलाई दिने सहयोग सपोट पनि गर्ने । त्यसमा सरकार लचिलो हुन्छ तर ठेक्का लिएर आयोजनाहरु अस्तव्यस्त र अलपत्र पारिरहन्छ भने हामी जुनसुकै खालको दबाब,जोखिम र चुनौति भोग्नु परेपनि सरकारले त्यस्ता ठेक्काहरु तोडेर नयाँ विकल्पमा खोज्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । हामी यो विषयमा स्पष्ट र दृढ छौं ।

जयनगरदेखि विजलपुरासम्म रेल सञ्चालनमा आएको छ, रेल सेवालाई थप बिस्तार गरी राजधानीवासीलाई समेत रेल सेवा दिने सरकारको योजना के छ ? सरकारको योजना के छ ?

उत्तर–जनकपुरको कुर्थादेखि भंगाह विजलपुरासम्म रेलसेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सरकारले यसलाई यतिमा मात्रै सिमित बनाउने नभएर अगाडि बढाउँछ । कम्तिमा बर्दिवाससम्म रेलसेवा छिटो भन्दा छिटो पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ । बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

रक्सोलदेखि काठमाडौंसम्म र केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल सञ्चालन गरी रेल सेवालाई त्रिदेशिय सेवाको रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने रेल सेवाबाट मुलुकले उपलब्धी लिनसक्छौं । त्यसकारणले पनि सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग तर कतिपयले नेपालमा रेल सेवाको काम छैन भने पनि नेपालमा रेल सेवा अत्यन्त जरुरी छ । रेलसेवा आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र मुलुकको समृद्धिको निम्ति कोसेढुङ्गा र मेरुदण्डको रुपमा काम गर्नसक्छन् भन्ने कुरा सरकारले स्थापित गर्न चाहेको छ । रेल र सडक यातायात मुलुकको समृद्धिको निम्ति तिव्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । त्यसैले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।