पशुपति सहकारीले बचत फिर्ता दिन साउन १ देखि माग्याे निवेदन, अध्यक्ष लामासहित सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सीआईबीमा पत्र

काठमाडौं । लामो समयदेखि बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेपछि सहकारी विभागले पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सिबी लामालगायत सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जेठ १९ गते नै पत्राचार गरिसकेको छ ।

त्यही सहकारीले भने अहिले बचतकर्र्तालाई बचत फिर्ता लिन भन्दै साउन १ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निवेदन दिन भनेको छ । सहकारीले ३५ दिन भित्र आफ्नो रकम यकिन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सहकारीले निकालेको सूचनामा भनिएको छ ‘पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभको केन्द्रीय कार्यालय र सेवा केन्द्रहरुका सम्पूर्ण निक्षेप तथा बचत सदस्य महानुभावहरुलाई रकम भुक्तानी र घडेरी बिक्री वितरण गरी हिसाब मिलान गर्ने भएकोले आफ्नो आफ्नो खातामा भएको रकम सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाताको बचत रकम सप्रमाण सहित संस्थामा सम्पर्क गरी बचत यकित गरी खाता नविकरण र बचत फिर्ताको निवेदनको लागि साउन १ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय र सेवाहरुमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरेपछि धमाधम उजुरी परेपछि विभागले सञ्चालक पक्राउका लागि सीआईबीमा पत्र पठाएको छ । विभागले सीआईबीलाई पत्र पठाएको केही समयमा नै बचत फिर्ता लिएर बोलाएर कतै बचतकर्तालाई झुक्याउन त खोजेको हैन भन्ने अन्यौलता पनि सृजना भएको बताइन्छ ।

विभागले सहकारीका अधयक्षलगायत पदाधिकारीलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको तर जवाफ चित्त नबुझेपछि पक्राउका लागि पत्रचार गरेको बताएको छ ।

सहकारीले बचतकर्ताको पैसा लिएर फिर्ता नगरेको भन्दै साढे ३ वर्षदेखि विभागमा उजुरी गुनासो आउने क्रम बढेको थियो । उजुरी र गुनासो बढेपछि विभागले अध्यक्षलगायत सञ्चालकलाई बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न तथा संस्थालाई सहकारी ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन गर्न पटक–पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदै आएको थियो ।

कुनै पनि निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेको तथा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएकाले पक्राउका लागि पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले यसअघि फागुन २९ गते संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त फाइल रोकेर राखेको छ । कुनै सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेमा र संस्था समस्यामा परेमा विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ ।

मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले थप काम अघि बढाउने छ । अहिलेसम्म सहकारीले ठगेको भन्दै ५३ करोडको माग दाबी विभागमा परेको बताइएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार करिब ८० करोड रुपैयाँजति बचत फिर्ता गर्न बाँकी देखिएको छ ।

सहकारीले धेरै पैसा जग्गामा लगानी गरेको पाइएको छ । संस्थाले गत वैशाख १२ गते विभिन्न पत्रिकामा पर्यटकीय नगरी मेघौलीमा आकर्षण घडेरी किस्ताबन्दीमा कर्जा सुविधा दिने भन्दै विज्ञापनसमेत निकालेको थियो । सहकारीले उक्त समयमा ३ सयवटा घडेरीमध्ये आफूलाई मन लागेको जग्गा किन्न भन्दै सूचना निकालेको थियो ।