प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का, संघ सरकारले रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने

संविधानले तीन तहका सरकारलाई स्वायत्तता दिए पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साता अगाडि प्रदेश र स्थानीय तहको खाता पूर्णरुपमा बन्द गर्ने व्यवस्था गर्दा संघ सरकारलाई भने आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक दिन अघिसम्म जनसुकै क्षेत्रमा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने छुट दिएको छ ।

काठमाडौं । सोमबारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खाता रोक्का हुने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले भोलिबाट एक सातासम्म प्रणालीबाट कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न पाउँदैनन् ।

कार्यालयको कोष व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंज्ञानीले आज राति १२ बजेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रणालीबाट एक सातासम्म नयाँ रकम भुक्तानी नहुने जानकारी दिए ।

‘राति १२ बजेसम्म प्रणालीमा खर्च देखाएर जारी भएका चेकहरु भोलि पनि साटिन सक्छन्,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर कानुनअनुसार भोलिबाट नयाँ चेक जारी गर्न पाइँदैन ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा सोमबारबाट तीनै तहका खाता बन्द हुन लागेका हुन् ।

नियमावलीमा खाता बन्द भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ रुपैयाँ पनि खर्च भुक्तानी गर्न रोक लगाइएको छ । तर, नियमावलीले संघ सरकारलाई रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने छुट दिएको छ ।

नियमावलीको नियम ३० को उपनियम ७ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको खर्च शीर्षकको हकमा बाहेक अन्य बजेट शीर्षकअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअगाडि भुक्तानी दिई लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नियममावलीको नियम ३० को उपनियम ८ मा उपनियम (७) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा अद्यावधिक गरी खाता बन्द गरे वा नगरेको सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘त्यसरी अनुगमन गर्दा लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द नगरेको पाइएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो लेखा अद्यावधिक गर्न र भुक्तानी निकासा बन्द गर्न लगाउन सक्ने,’ नियम ८ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै खाता बन्द हुनुअघि जारी भएका चेक आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदासम्म भुक्तानी नभए त्यस्ता चेकको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित बैंकमा पठाउनुपर्नेछ ।

बैंकले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित विवरणअनुसारको चेकको मात्र भुक्तानी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएकै दिन प्रमाणित गरी सम्बन्धित बैंकमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कडाइ, संघलाई खुकुलो प्रावधान

संविधानले तीनै तहका सरकारलाई स्वायत्तता दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले भने प्रदेश र स्थानीय तहको खाता बन्द भए पनि खर्च १ रुपैयाँ पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने गरी रोक लगाउँदा संघ सरकारलाई भने रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने छुट दिएको छ ।

नियम ३० को उपनियम १ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि संघ सरकारले पनि विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नियम ३० को उपनियम २ ले संघ सरकारलाई खाता रोक्का भए पनि रकम भुक्तानी गर्ने असीमित अधिकार दिएको छ ।

नियम ३० को उपनियम २ मा उपनियम (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा भुक्तानी निकासा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्ने नियममा उल्लेख छ ।

नियमावलीको यो छिद्रको लाभ उठाउँदै संघीय अर्थ मन्त्रालयले सोमबारबाट रकमान्तर गर्दै ठूलो रकम भुक्तानी गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएर थन्किएका फाइलमाथि पनि भोलिबाट निर्णय गर्दै भुक्तानी दिइनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यावश्यकबाहेक खर्च नगर्न राखिएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्नु नैतिक रुपमा त्रुटीपूर्ण भएको बताउँछन् ।

‘खाता बन्द भए पनि कानुनले अर्थ मन्त्रालयलाई रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर वित्तीय अनुशासन कायम राख्न अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्दै अन्धाधुन्ध खर्च गर्नु गलत हो ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भने रकमान्तर गरेर पनि भुक्तानी निकासा दिन रोक लगाइएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट असार मसान्तसम्म जारी भएको चेक वा विद्युतीय कोषको भुक्तानी कुनै कारणले १५ दिनभित्र नसाटिएमा वा भुक्तानी पाउनेको खातामा रकम जम्मा नभएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट निकासा र खर्च घटाई भुक्तानी आदेशसहित साउन २१ भित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा र खर्च समायोजनको लागि पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

अन्तिममा भुक्तानी लिने होड

सोमबारबाट खाता बन्द हुने भएपछि ७५३ स्थानीयत तह, ७ प्रदेश सरकार र संघ सरकारमा चेक काट्ने दबाब ह्वात्तै बढेको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट शीर्षकभित्रको भुक्तानी लिन विभिन्न कर्मचारीको चाप बढेको हो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारका निकाय र स्थानीय तहमा पनि विनियोजित बजेट र रकमान्तर गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने दबाब छ ।

‘अन्तिम एक साता खाता बन्द गरेर हिसाब मिलाउनु राम्रो भए पनि अन्तिम दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न खोज्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा काम सम्पन्न भइसकेको र बजेटमा पनि स्रोत उल्लेख भएको भुक्तानी थन्क्याएर राख्दै अन्तिम दिन चेक काट्नु राम्रो होइन । अर्को, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक साताअघि रकमान्तर गर्न रोक लगाएर संघ सरकारलाई सबै प्रकारका परियोजनामा रकमान्तर गर्न दिनु पनि राम्रो होइन ।’