ऋण लिएर कोही पीडित हुँदैन, ऋण लिने मान्छे लाभार्थी हो, लिएपछि तिर्नैपर्छ

राष्ट्र बैंकका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट आउने सुझावलाई हामी विशेष रुपमा लिन्छौं । एउटा व्यवसायीले व्यवसायका कुरा गरिरहेको हुन्छ । बैंकरले आफ्नै रुचीको कुरा गरेको हुन्छ । पूर्वगर्भनरहरुले त्यही अनुसार सुझावहरु दिइरहनुभएको हुन्छ । यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिने गरेका छौं ।

हामी मौद्रिक नीति बनाउँदै छौं । त्यसकारण मैले आज बोल्नुपर्ने कुरा धेरै छैन । राष्ट्र बैंकले १० महिनाको वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि आइसकेको छ । यसले गर्दा हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट छ । आगामी वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य र त्यसका लागि साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने कुरा आइसकेको छ ।

सन् २०२३ फरक खालको आर्थिक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । २.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान भएको छ । २०२४ मा यसमा प्रशस्त सुधार हुने अपेक्षा छ । त्यो खालको रिफ्लेक्सन हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यहाँहरुले पाउनुहुन्छ । त्यसैभित्र रहेर हामीले एक्सरसाइज गर्ने हो । जहाँसम्म आशा र आकांक्षाका कुरा छन्, यस सन्दर्भमा म अलिकति कोभिड-१९ तिर जान चाहन्छु ।

कोभिड-१९ मा हामी अलिकति खुला भएका थियौं । त्यसको कारण छ । त्यसबेला सरकारसँग सीमित स्रोत थियो । आइसोलेसनमा बस्नका लागि धेरै स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा अर्बौं रकम खर्चिनुपर्ने स्थिति थियो । कतिपय जिल्लामा सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधार पनि थिएन । त्यसको व्यवस्था गर्ने सिलसिलामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ठूलो खर्च गरिरहनुपरेको थियो । त्यसबेला आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था कम थियो । त्यस्तो भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक-दुईवटा कामहरु मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउनुपर्ने थियो र ल्याइयो ।

ती विषयहरु के थिए त भन्दा व्यवसायीहरुलाई एकखालको गाह्रो परेको थियो । ऋणको रिपेमेन्ट गर्न सकेका थिएनन् । रिपेमेन्ट पनि गाह्रो थियो, आफ्नो वर्किङ क्यापिटल पनि ब्रेक भएका कारण कोभिडपछि पुनरागमन गर्न पनि गाह्रो थियो । रिपेमेन्टका लागि हामीले के गर्‍यौं त भन्दा निश्चित सर्तसहित कसैलाई रिस्ट्रक्चर गर्न दियौं, कसैलाई रिसेड्युलिङ गर्न दियौं । कसैलाई तीन महिनासम्म, कसैलाई ६ महिनासम्म वर्ष दिनसम्म रिफर्मिङको सुविधा दियौं । सँगसँगै बिजनेस चलाउनका लागि सहजीकरण गर्‍यौं । ह्याचरीवालाले चल्ला बेच्न त के कुखुरासमेत खाल्डामा गाडिसकेका थिए ।

बैंकहरुलाई आफ्ना ऋणी कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने थाहा हुन्छ । ग्राहकसँग उनीहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ । कुन ऋणीलाई कस्तो कर्जा दिने भन्ने पनि बैंकलाई थाहा हुन्छ । त्यसले गर्दा बैंकले आफूले दिइरहेको कर्जा (चालू पुँजी कर्जा)को १० प्रतिशतसम्म थप चालू पुँजी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरियो । त्यो व्यवस्था नगरेको भए उनीहरुले दिन सक्दैन थिए ।

राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाइदियो । तर, यी सबै कामका लागि बैंकसँग पनि पैसा हुनुपर्‍यो । त्यसकारण हामीले बैंकमार्फत पुनर्कर्जाको सुविधा दियौं । यी सबै काम गरिरहँदा खेरी कोभिडको समयमा नियमन पुगेन होला, सुपरीवेक्षण पुगेन होला । बैंक र ग्राहक दुवैतिरबाट भुलहरु भए होलान् । आवश्यक नपरे पनि बिनायोजना पैसा पाइन्छ भनेर ग्राहकले पनि सुविधाबाहिर गएर पनि लिइदिनुभयो । अहिले त्यसको असर हामीलाई पनि परिरहेको छ ।

त्यो सुविधा हामीले एकदमै अनिश्चित अवस्थामा दिएका थियौँ । एकदमै असजिलो अवस्थामा दियौं । त्यसबेला मोबिलिटी थिएन । सीमापारिको त कुरै छाडौं, अर्को जिल्ला पनि हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । एकआपसमा हात मिलाउँदैन थियौं । छेउमा बस्दैन थियौं । हो, अहिले पनि त्यस्तै सुविधाको आकांक्षा गरेको हामी पाउँछौं ।

केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेड भनेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । मुद्रास्फीतिसँगै बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । सँगै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुनेगरी काम गर्नु हो । सरकारले लिएका कार्यक्रम र कार्ययोजनालाई सहयोग गर्ने, जे-जति सहयोग हुन्छ, ती सबै सहयोग गर्ने हो तर त्यसो गरिरहँदा मुद्रास्फीतिलाई सीमाबाहिर जानु दिनु हुँदैन । यी हाम्रा मुख्य केन्द्रित हुनुपर्ने क्षेत्र हुन् ।

व्यवसायलाई अफ्ठ्यारो पर्दा व्यवसायलाई र बैंकलाई अफ्ठ्यारो पर्दा बैंकलाई सुविधाहरु दियौं । यो सबै अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन र तरलता सहज बनाउन चालिएका कदम थिए । यहाँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले सधैं त्यस्तै हुनुपर्छ भन्न थाल्यौं भने त्यो नहुन सक्छ ।

अहिले यहाँ जे-जति सुझाव आए ती अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । राष्ट्र बैंकको अभ्यास एकदमै राम्रो छ । हामी जे निणर्य गर्छौं, सबै बसेर गर्छौं, एक्लै गर्दैनौं । त्यसमाथि हामीले सरकारको सल्लाह हौं भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । तर, समग्र अर्थतन्त्र हेर्ने त सरकार नै हो । सरकारले केही ठूलो बजेट ल्याउनुको कारण पनि त्यही हुनसक्छ । शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर नै हुनुपर्छ ।

माइक्रोफाइनान्सको पनि कुरा आएको छ । लघुवित्तहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा छन् । हामीले अहिले एउटा कमिटी पनि बनाएका छौं । त्यसले काम गरिरहेको छ । त्यो कमिटीको रिपोर्टमा लघुवित्तका लागि लिइने नीति या लघुवित्तलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख छ । हामी यसै छाड्दैनौं । तर, लघुवित्तले पुर्‍याएको योगदान सबैलाई थाहा छ ।

केही व्यक्तिहरुले सडकमा हल्लाखल्ला गर्दैमा हामी लघुवित्तको योगदान भुल्न सक्दैनौं । त्यही योगदानलाई चिनेर धेरै मान्छेहरु राजनीतिमा पनि धेरै अगाडि आइसक्नुभएको छ । समाजमा माइक्रोफाइनान्सले बेग्लै अवस्था बनाइसकेको छ । केही कुनै संस्थाहरुले विकृति भित्र्याए, गलत गरे भने ती कारबाहीको दायरामा पर्छन् न कि पूरा सिस्टम नै बिगार्ने कुरा यहाँनेर आउँदैन । सबै क्षेत्र नै गलत हो भन्न मिल्दैन ।

हाम्रो समाजमा यसको योगदान धेरै ठूलो छ । गरिब, निमुखा र अतिविपन्न नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने सन्दर्भमा धेरै काम भएको छ । ऋण लिएर कोही पीडित हुँदैन । ऋण लिने मान्छे लाभार्थी हो, उसले ऋण तिर्नपर्छ । तिर्दैन भन्ने कुरा आउँदैन । यो प्राथमिक विषय हो ।

राष्ट्र बैंक सहकारीमा छिर्न चाहँदैन । सहकारी स्वनियमनमा छन् । तथापि, सहकारीहरु नियमनमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं । कन्फिडेन्सको कुरा आउँछ, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा अविश्वास बढ्यो भने केहीले पनि धान्न सक्दैन । तर, यो स्वाभाविक हो । सहकारीमा पनि भएको त्यही हो । सहकारीमा पहिलाको जस्तो समस्या आउला जस्तो लाग्दैन । सहकारीको पैसा जग्गा फसेको हो कि भन्ने लागेको छ । त्यो कमिटीको प्रतिवेदन र यो विशिष्टीकृत संस्थाले गरेको कामबाट सहकारीका समस्यामा सहजै निराकरण गर्छौं भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।

जहाँसम्म उत्पादनमा लगानी गर्ने कुरा छ, कृषि विकास बैंकलाई हामीले कृषिमा लगानी गर्ने नेतृत्वदायी बैंकको रुपमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका हौं । उहाँहरुले नेतृत्व पनि लिनुभयो । उहाँहरुलाई कृषि बन्ड निकाल्नु भन्यौं । करिब १८ अर्बको कृषि बन्ड निकाल्नु पनि भयो । तर, कृषिमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने संस्था त्यो परिधिभन्दा बाहिर गएकोमा हामी सचेत छौं । तथापि, कर्जा प्रवाहमा लिडिङ भएको हिसाबले अरु वित्तीय संस्थाले भन्दा उहाँहरुले नै गर्नुपर्छ ।

समग्रमा, राष्ट्र बैंकले पाएको म्यान्डेटअनुसार काम गरिरहेको छ । डिजिटल बैंकिङमा धेरै काम भएको छ । विगत अढाई वर्षदेखि मैले पर्स बोक्नुपरेको छैन । अधिकांशले बोक्नु हुन्न जस्तो लाग्छ । अघि प्रसंग निस्कियो, हामीले मर्जर, अक्विजिसनलाई अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले जे नतिजा आइरहेको छ, राम्रो आइरहेको छ ।

(म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल ‘म्यान’ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)