प्रचण्डको ‘पगरी’

वैशाख १० को उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका बेला नेपाली कांग्रेसका चितवन जिल्ला पूर्वसभापति जितनारायण श्रेष्ठले प्रयोग गरेको ‘कांग्रेस सच्चिने कि सक्किने’ भन्ने पदावली अहिलेसम्म पनि निकै चर्चामा छ । तर, तीन पुस्ते जरा गाडेको मुलुककै करिब पुरानो दल नेपाली कांग्रेस यत्तिकै सकिने सम्भावना देखिँदैन । पार्टीभित्रको गुटबन्दी, परिवारवाद र नीतिगत भ्रष्टाचारले मात्र कांग्रेस सकिँदैन, सभापति शेरबहादुर देउवामार्काका नेता अझै केही वर्ष नेतृत्वमा रहिरहनुपर्छ । युवा भनेर चिनिएका तथा सम्भावना बोकेका गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेता देउवाजस्ता नेतासामु सधैं निरीह बनिरहनुपर्छ ।

कतिपयलाई तीतो लाग्न सक्छ तर यथार्थ, नेपालमा समकालीन राजनीतिज्ञमा संघीयता र गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको कसलाई बढी माया लाग्छ ? भनेर सोधियो भने स्वाभाविक रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम लिनुपर्ने हुन्छ । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी राज्य व्यवस्थाको जग ५० को दशकको सुरुवातमै उनले थालनी गरेको ‘जनयुद्ध’ नै हो । २०५२ फागुन १ गते औपचारिक घोषणा गरेर सुरु भएको ‘तत्कालीन नेकपा माओवादीको ‘जनयुद्ध’ राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्य सफलीभूत हुने अवस्थामा पुगेपछि २०६३ मंसिर ५ गते अन्त्य भयो ।

राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको ‘जनयुद्ध’ १० वर्ष ९ महिना ७ दिन चल्यो । राज्य र विद्रोही माओवादी पक्षबाट नागरिक, नेपाली सेना, प्रहरी र विद्रोही गरी करिब १७ हजार मानिस मारिए । विश्वका विभिन्न देशमा वर्षौंवर्ष चलेका युद्ध र त्यसले निम्त्याएको विनाससँग तुलना गर्ने हो भने ‘प्रचण्डको जनयुद्ध’ निश्चित राजनीति लाभ प्राप्तिमा केन्द्रित थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । किनकि, सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेयता द्वन्द्वको घाउ बल्झिएको छैन ।

प्रचण्डकै कारण यो देशमा महिला, दलित, मधेसी, आदिबासी जनजाति, अपांगता भएका तथा तेस्रोलिंगीले राज्यका माथिल्लो निकायमा अवसर पाएका छन् । तर, पिछडिएको वर्गबाट हुने सहभागिताले केही व्यक्तिको मात्र हित भइरहेको छ कि समग्र राज्य व्यवस्थाप्रति सबैले अपनत्व गर्न सकेका छन् ? यो मुख्य प्रश्न हो । ‘प्रचण्डको जनयुद्ध’ विगतमा जस्तै राजनीति लाभ प्राप्तिका लागि मात्र थियो कि जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि थियो ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २०६४ चैत २८ गते जनताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट गरी माओवादीका करिब ४० प्रतिशत प्रतिनिधिलाई जिताए । त्यही जगमा २०६५ साउनदेखि २०६६ वैशाख २१ सम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर, जनताको जीवनस्तरभन्दा पनि राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न मात्र केन्द्रित भएपछि माओवादीको ओरालो यात्रा सुरु भयो । देश संक्रमणकालमा थियो । पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकेर विघटन भयो ।

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यसमा माओवादीलाई जनताले तेस्रो स्थानमा पुर्‍याइदिए । सूचना प्रविधिबाट होस् या आफ्नै आँखाले होस्, संसार देखेका नेपाली जनताले विकास मात्र चाहेका छन् र नेपालमा वादसँग मतलब राख्ने झुन्ड निकै सानो छ भन्ने यसले स्पष्ट गरिदियो ।

पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्‍याएका जनताले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई किनारा लगाए । राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीका बीच २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । माओवादीकै भाषामा एक हिसाबले राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भयो । देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी ७६१ सरकार गठन हुने आधार तयार भयो ।

केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले मुलुकको विकास हुन नसकेको विषयमा सबै एकमत भएपछि संविधान बनेको थियो । तेस्रो दल भएर पनि प्रचण्ड पुन: प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ सम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाएका उनले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन पनि गराए । संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका कुरा २०७४ साल वैशाखदेखि मंसिरसम्म भएका चुनावले रक्षा गर्ने वातावरण बन्यो ।

एमाले र माओवादी या भनौं केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले अप्रत्यासित रुपमा कुम जोडेपछि नतिजा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पोल्टामा गयो । साविक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए । पार्टी एकीकरण भयो । तर, ‘न भूतो न भविष्यति’ संघीयता र गणतन्त्रलाई कहिल्यै आत्मसात नगरेका र गर्न नसक्ने ओली र संघीयताका जननी प्रचण्ड लामो समय एकसाथ अघि बढ्न सकेनन् । नेकपा विभाजित भयो । सरकार चकनाचुर भयो । देश फेरि जनादेशविपरीत राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा जाकियो ।

आफैँसँग विश्वास नभएका दलहरू एक-अर्कालाई भरोसा गर्दै २०७९ वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भए । जनतामा निराशा झाँगिँदै गयो । नयाँ राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दल उदाए । माओवादी झन् खुम्चियो । कांग्रेस थोरै फुक्यो । एमालेले केही सिट गुमायो । रक्षात्मक बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अनेकन् राजनीतिक दाउपेच मिलाएर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । त्यसका लागि पहिला दोस्रो दल एमालेको साथ लिए । पछि, एमाले छाडेर कांग्रेस क्याम्पमा गए । अहिले कांग्रेससहित केही मसिना दलको साथमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अब यो सबै इतिहास हो । हामी भविष्य खोजिरहेका छौं ।

संविधान बनेपछिका दुईवटा निर्वाचनले दलहरुलाई संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै विकास र आर्थिक उन्नतिमा अघि बढ्न प्रेरित गरेका छन् । तर, पहिलो निर्वाचनपछि संघीयता र गणतन्त्र दुवै नरुचाउने ओली प्रधानमन्त्री बन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले संविधानमै लेखेका अधिकार पनि पाउन सकेनन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई ओलीले स्वायत्त सरकारका रुपमा हेर्नै सकेनन् । केन्द्र सरकारको अंगका रुपमा मात्र लिए ।

अहिले चारतिर फर्किएका दलहरुको टेको लिएर प्रचण्डले सरकार चलाइरहेका छन् । सत्ता साझेदारमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस आन्तरिक दबाब र लफडामा छ । एमालेबाट टुक्रिएर राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको मिसन बेग्लै छ । नागरिक उन्मुक्तिको राजनीतिक सिद्धान्त अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीको रिहाइवरिपरि घुमेको छ ।

देश आर्थिक रुपमा जर्जर छ । आन्तरिक उत्पादन शृंखला बिग्रिएको छ । दैनिक २१-२२ सय युवाशक्ति श्रम बेच्न खाडी र मलेसिया गइरहेका छन् । देश उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको छ । आर्थिक स्थिति अलि राम्रो भएका युवाको युरोप र अमेरिकातिर लर्को लागेको छ । विकसित देश पुगेका युवा स्वदेश फर्किने सम्भावना निकै कम छ । उनीहरु यहाँको आफ्नो सम्पत्ति ‘जसरी पनि’ र बाबुआमा ‘सकियो भने’ उतै लैजान हरप्रयासमा रहन्छन् । उच्च प्रशासक अधिकांशले पनि छोराछोरी उतै सेटल गरिसके । आफू पनि अलि पछि जाने त्यतै हो । नेताका छोराछोरी उतैको ग्रिनकार्ड र पीआर होल्डर बनिसके । यहाँको खेलोमेलो सकिएपछि उनीहरु पनि जाने उतै हो ।

गाउँहरु युवाविहीन बनेका छन् । बूढाबूढी, महिला र बालबच्चा सहर बजारतिर झरिसके । खेत बाँझो पल्टिएको छ । उत्पादन गर्न सक्ने जनशक्ति विदेश गएर पैसा पठाउने र त्यही पैसाले विदेशबाट सामान किनेर खाने अवस्थामा पुगेको छ देश । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । करिब २ दशकको अवधिमा धेरै उत्पादनमूलक उद्योग बन्द भइसके । नयाँ थपिएका छैनन् ।

देशको राजनीतिक संरचना एकातिर र आर्थिक नीति अर्कातिर भएकै कारण २०७४ साल मंसिरपछिका साढे ५ वर्षको अवधिमा विकासले गति लिन सकेन । किनकि, हरेक देश राजनीतिक व्यवस्थाअनुसारको आर्थिक नीति अवलम्बन गरेर नै विकास पथमा लम्किएका हुन्छन् । नागरिकता निराशा बढरहेको छ ।

यसअघि जे जति गल्ती भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘संघीयताअनुरुपको वित्त नीति’ लिन सकेनन् भने यो व्यवस्थामाथि उठिरहेको प्रश्नले ठूलो आकार लिने निश्चित छ  । र, यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिलाई काबुमा राख्न सक्ने नेताले नै विश्व मानचित्रमा आफूलाई वर्षौं स्थापित गराउन सक्ने हो । प्रचण्डसामु दुई वटा विकल्प छन् । कि त आफूसँगै राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि सक्ने कि त राजनीतिक व्यवस्थासँगै आफू पनि स्थापित हुने ।

यो विषम परिस्थितिबारे उनी स्पष्ट छन् । त्यही भएर देशको कायापलट गर्ने अभीष्ट राखेको भाषण पटक-पटक गरिरहेका छन् । तर, कुराले चिउरा भिज्दैन । प्रचण्डका अभिव्यक्ति वित्त नीतिमार्फत मुखरित हुनुपर्छ । त्यो भनेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट हो ।

मिलिजुली सरकार भएर हो वा प्रचण्डसँग दूरदर्शिता नै नभएर हो, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले खासै संकेत देखाएको छैन । किनकि, चालू आव र गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा केही थपथाप र सम्पादन गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट वाचन गराइएको छ । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको क्याबिनेटमा ऊर्जामन्त्री बनेका र २०७३ सालमा प्रचण्डकै क्याबिनेटमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतबाट पनि ठूलो अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

आगामी बजेटले तीन तहका सरकारलाई कानुनी र आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनैपर्छ । संघीयताको पक्षपोषक भएका नाताले त्यसबारे प्रचण्ड पक्कै स्पष्ट छन् । उनले अर्थमन्त्री महतलाई हस्तक्षेप गरेर संघीय स्वरुपअनुसारको बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पहलकदमी लिन सकेनन् भने कांग्रेसभन्दा पहिला माओवादी सिद्धिने त पक्कापक्की छ नै प्रचण्डले भिरिराखेको ‘संघीयताको पगरी’ पनि खुस्किने निश्चित छ ।