यस्तो आउनुपर्छ बजेट

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदमा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । देश आर्थिक मन्दीमा रहेको अवस्थामा आउन लागेको यो बजेट देशका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर, आम मानिस भने बजेटप्रति उत्सुक छैनन्, कारण यसले नागरिकको जीवनमा केही फरक पर्नेवाला छैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । बजेटप्रति आम मानिसको भरोसा नहुनु नै सरकारले गुमाएको विश्वास हो । आम मानिसलाई लाग्छ, यो प्रत्येक बर्ष दोहोरिने कर्मकाण्ड मात्रै हो ।

बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा छ, लगभग सकिएको अवस्था छ । आइतबार उच्च राजनीतिक तहबाट बजेटमाथि इन्टरभेन्सन हुनेछ र राजश्वका दरहरूमाथि चलखेलका अन्तिम कसरतपछि मध्यरातीमा बजेट छपाईका लागि प्रेसमा पठाईनेछ । त्यसैले राजनीतिले लिने दिशा निर्देशका लागि बजेटका मूलभूत सोचमा काम गर्ने समय अझै बाँकी छ । यसलाई राजनीतिले ‘दाल भात डुकु’मा परिणत गर्न पनि सक्छ र देशको आर्थिक सुधारको नयाँ गन्तब्य पनि बनाउन सम्भव छ । हामी बजेटले विशेष आर्थिक विकास र सामाजिक पक्षमा निम्न अनुसारको दिशा लिनुपर्छ भन्ने सुझाव यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहान्छौँ ।

१. पोलिटिकल फिलोसोफीः बजेट सरकारमा रहेको राजनीतिक पार्टीको फिलोसोफीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै देशको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक डकुमेन्ट हो । अर्थात्, राजनीतिले समाजलाई कुन बाटोमा हिडाउँन चाहान्छ । र, नागरिकलाई कुन तहको राजनीतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको जीवनसँग जोडिएर कार्यक्रम बनाउँछ भन्ने कुरा बजेटले देखाउछ । अब हामी राजनीतितर्फ फर्किएर हेरौँ- देशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकिकृत समाजवादी, मधेशवादी लगायतका दलहरुको सरकार छ । राजनीतिक सोचका हिसावले मुख्यरुपमा तीनवटा फिलोसोफीमा विश्वास गर्ने दलहरुको संयुक्त सरकार छ । पहिलो, आजको विश्वले अंगिकार गरेको पुँजीवादमा विश्वास राख्ने तर सानो स्वरले समाजवाद भन्न नछोड्ने कांग्रेस, दोस्रो, कम्युनिजममा विश्वास राख्ने माओवादी एवं कम्युनिजमकै सोंचलाई पछ्याउने तर समाजवादी भन्ने एकिकृत समाजवादी र तेस्रो, क्षेत्रिय राजनीति र पहिचानको आवरणमा जातिवादी मुद्दाहरूका भरमा राजनीति गर्ने मधेशवादी दलहरू । प्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष र अर्थमन्त्री कांग्रेसको नेता भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आउँदैछ । त्यसैले यो बजेट न खुलारुपमा उदारवादको दिशामा जानेछ न त कम्युनिष्ट ‘क्लोज इकोनोमि’तर्फ । क्षेत्रिय/जातिय राजनीति गर्नेहरूको जम्माजम्मी लक्ष्य आफु निर्णायक बनेर आफ्नै समुदायमा पैसा खर्च गर्ने तजबिजी मिलाउनेभन्दा अर्को सोच नै छैन । यो बजेट फिलोसोफिका हिसाबले न हाँस न बकुल्लोको अवस्थामा आउनेछ भन्दा फरक पर्नेछैन । देशको राजनीति र अर्थनीतिमा यो बजेटले कुनै दिशा निर्देश गर्ने अवस्था छैन र यो बजेटको प्रभाव एक बर्षमा मात्रै सिमित भई सरकारको आम्दानी खर्चभन्दा माथि उठ्न सक्ने देखिँदैन । किनभने, यसले राजनीतिक लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्दैन।

बजेटका सम्बन्धमा सार्वभौम संसदलाई एक गैरसांसदको २० बुँदे पत्र

२. आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गरः दिर्घकालिन लक्ष्यका साथ बजेट आउने सम्भावना नभए पनि अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक मन्दी तत्कालको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो समस्या अर्थतन्त्रको मात्रै होइन, यो राजनीतिकै एक प्रमुख समस्या हो भनेर कम्तिमा प्रधानमन्त्री, सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरू र अर्थमन्त्रीले बुझ्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो आधा शताब्दी लामो अर्थतन्त्रको इतिहासमा अहिलेको आर्थिक मन्दी संभवतः सबैभन्दा जटिल बनेर उपस्थित भएको छ । आर्थिक मन्दीबाट देशलाई मुक्त गर्न त्यति सजिलो भने छैन किनभने मन्दीको एक पक्षलाई सम्बोधन गर्दा अर्को पक्षमा झनै ठूलो समस्या आउनसक्ने हुन्छ । आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने एउटा टुल्स ‘मनि सप्लाई’लाई बनाईयो भने यसले देशलाई महँगीको चपेटमा पार्न सक्छ । सिस्टम बाहिर रहेको पैसालाई सिस्टममा फर्काउने, सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको पैसालाई बजारमा ल्याउने, विकास परियोजनाको कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गरी समुदायमा पैसा पु¥याउने, आन्तरिक उत्पादनहरूको प्रयोगलाई बढावा दिने, बैंकको ब्याजदरलाई विस्तारै ओह्रालो बाटोमा हिडाउने र लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूका प्रडक्ट विक्रिको एक तहसम्मको सुनिश्चितता दिलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने जस्ता नीति र कार्यक्रम बजेटमा ल्याईनुपर्छ । बजारलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन हुनसक्छ, रियलइस्टेटजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रहरूका लागि समेत केही समयकै लागि भए पनि उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि सजग रहनुपर्ने समय छ । सामान्य बर्षहरुमा जस्तै बजेट भाषणका पंक्तिहरुलाई कर्णप्रिय बनाएर आफु लोकप्रिय देखिने प्रयास सरकारले गर्यो भने बुझे हुन्छ– आउने बर्ष हाम्रा लागि झनै कष्टकर समयमा परिणत हुनेछ ।

३. चालू खर्च कटौती गरः सरकार न्यूनतम पनि जिम्मेवार छ भने चालू खर्चमा निर्मतताका साथ कटौती गर्नुपर्छ । निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना र संस्थानका कर्मचारीको संख्या कम्तिमा २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्छ । हाम्रा सरकारी कार्यालयहरु ‘ओभर स्टाफिङ’का अड्डा बनेका छन् । एकजना जर्साबको व्यक्तिगत व्यवस्थापनका लागि ५ जना सेना, एकजना एसएसपीका लागि ५ जना पुलिस र एकजना सहसचिवका लागि ५ जना सहयोगी राख्ने अहिलेको प्रवृत्तीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । एक जना सुब्बाका लागि एक जना पियन खटाउने सिस्टम बदलिनुपर्छ । उपसचिवका लागि समेत गाडि, ड्राईभर, पेट्रोल पियनको मेजमान राज्यले थेग्न सक्दैन । एकजना काम गर्ने कर्मचारीका लागि अरु ५ जना एक्स्ट्रा म्यानपावर दिने हाम्रो सिस्टममा परिवर्तन हुनुपर्छ । सचिव/सहसचिवले पनि चियापानी आफै मेशिनबाट झिकेर खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहसचिवहरूलाई गाडी सुविधा दिने हो भने ड्राईभिङ आफैले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो परम्परागत पाराले सरकारी संयन्त्र संचालन गर्न अब सम्भव हुदैन । यस्तो भत्ता संगठनलाई चुस्तदुरूस्त बनाउन आवश्यक छ । आगामी बर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने घोषणा गर्नुपर्छ र यो व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा लागू हुनुपर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्माण गर्ने भनेर अगाडि सारिएका भवन निर्माणका कामहरु खारेज गर्नुपर्छ । एउटै प्रकृतीका काम गर्ने सरकारी निकायलाई एकापसमा गाभ्ने र यस्ता संस्थाबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत जनशक्ति हटाउनुपर्छ । घाटामा रहेका सरकारी सस्थानहरूलाई तुरुन्त निजीकरण गरिनुपर्छ । निजिकरणमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका सरकारी कम्पनीहरू बजेटको एउटा घोषणाबाट बन्द गरिनुपर्छ । जनताले एक किलो चिनी, एक किलो स्याउ र बच्चाका लागि लिटो किन्दा समेत तिरेको करले सरकारी सस्थानहरू पाल्न सकिदैन ।

नजर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मात्रै होइन, बनिरहेको बजेटमा पनि लगाऔं

४. विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने पद्दती बसालः विगत ३० बर्षदेखि विकास बजेट कानूनी प्रकृयाभित्र रहेर गरिने भ्रष्टाचारको नमूना बनेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयन भएन भनेर बर्षौदेखि चिन्ता भईरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलका लागि यो एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने बिषय मात्रै बनिरहेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनका लागि भनेरै असार मसान्तमा आउने बजेट जेठको १५ गते ल्याउने व्यवस्था संविधानमै गरियो । तर, अवस्था जस्ताको तस्तै छ । आर्थिक बर्षका ९ महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सिन्को भाँचिदैन । जब बैशाख शुरू हुन्छ, नेपालमा प्रि मनसुनको सिमसिम पानी बर्षिन थाल्छ र हाम्रो विकासका काम पनि त्यतिबेलै शुरू हुन्छ । र, तीन महिनाको अवधीमा यसरी रकम खर्च हुन्छ कि चेकमा हस्ताक्षर गर्नेहरुको हात पनि गल्छ होला । सडकको पिचका लागि पानी शत्रु हो तर हामीकहाँ असारको झमझम झरीमा सडक पिच भईरहेको हुन्छ । यो बर्ष सडक पिच भयो भने सोही सडकमा अर्को बर्ष पानीको पाईप विछ्याउने काम हुन्छ र अर्को बर्ष ढल खन्ने काम हुन्छ । दुई बर्षअघि गरिएको पिच तेस्रो बर्षसम्म पुग्दा नामोनिसान हुँदैन । यो सबै सरकारी निकायले जानाजान गरिरहेका छन् किनभने यसो गर्दा नै उनीहरूलाई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हुन्छ । यदि विकास बजेट कार्यान्वयनको यो तौरतरिकामा परिवर्तन नगर्ने हो भने भोलीका कुनै दिन विकासको यो नौटंकीको विरुद्धमा जनता सडकमा ओर्लिनेछन् । अहिले काठमाडौंको कुनै पनि ठाउँमा पुग्नुस्, मुख्य सडकबाहेक सबैतिर यहि विकासको गाईजात्रा चलिरहेको छ । र, सडकहरु असार पन्ध्रका खेतजस्ता हिलाम्मे छन् । बजेटले विकास बजेट कार्यान्वयनको यो तरिकालाई निर्मम ढंगले परिवर्तन गर्नका लागि विद्यमान कानूनहरूको खारेजी, नयाँ कानून निर्माण र समय तालिका अनुसार बजेट कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीहरूलाई जागिरबाट निश्कासनसम्मको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा, विकासको नाममा कानूनलाई साक्षी राखेर गरिने यो भ्रष्टाचारले देशलाई गम्भीर संकटमा पु¥याउनेछ ।

५. सांसदलाई बजेट नदेउः धेरै विकृतीपछि खारेज गरिएको सांसदमार्फत् खर्च गर्न पाउने बजेट ब्यूताउन अहिले सबै सांसदको लबिङ चलिरहेको छ । र, अर्थमन्त्री स्वयं यसप्रति सकारात्मक देखिएका हुन् । पक्कै हो, हाम्रा सांसदहरूको काम के हो भन्नेप्रति न सांसद आफैंलाई थाहा छ न भोटरलाई । संसदीय निर्वाचन यसरी भईरहेको छ कि मानौँ हाम्रा सांसद विकासका ठेकेदार हुन् । एउटा सांसदले निर्वाचन लडिरहँदा बाटो बनाईदिने, विजुली ल्याइदिने, खानेपानी ल्याउने, स्कूल÷कलेज बनाईदिने, किसानलाई अनुदान दिने, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती दिने, पाटी, पौवा, मन्दिर सबै बनाईदिने, ठूलाठूला नहर बनाउने, पूर्वाधारका परियोजना बनाउने प्रतिवद्धता गरेका हुन्छन् । तर, उनीहरू संसदमा पुगिसक्दा उनीहरूका हातमा मासिक करिब एक लाख रुंपैयाँ पर्छ । सत्ताधारी दलका सांसद मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्छन्, कारण सरकारी स्रोत आफ्नो कब्जामा पार्न । सत्ताधारी दलका सांसदले आफुले चुनावका बेला गरेका बाचा पुरा गर्ने आशामा मन्त्रालयहरुको चक्कर काटेर दिन विताउछन् । तर, विपक्षी सांसदका लागि त यति पहुँच पनि हुदैन । त्यसैले उनीहरुले सांसदको तजविजीमा बजेट राख्ने र खर्च गर्नका लागि लबिङ गर्नु स्वभाविक जस्तो देखिन्छ । अन्यथा चुनावको बेला जनतासँगका वाचा हावा खाएर बस्छन् । यस पृष्ठभुमिमा गत बर्षहरुमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडसम्मको बजेट सांसदहरुले खर्च पाउने गरि विनियोजन गरिएको थियो । यसरी प्राप्त हुने बजेट कसरी दुरूपयोग गर्ने भन्ने बारेमा सबै सांसदले तालिम पाईसकेका छन् । कस्तो देखियो भने निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको हातमा पर्ने गरि बजेट बाडफाँट गर्ने र यसरी कार्यकर्तालाई पठाईएको बजेटमध्ये २०-३० प्रतिशत बजेट फर्केर सांसदकै खल्तीमा आईपुग्ने । जसले सांसदको खल्तीमा बजेट फिर्ता गर्ने निश्चित गर्छ उसले पैसा पाउँछ जसले गर्दैन उसले पाउँदैन । यो विकृतीको चरम नमूनापछि सांसद विकास कोषको खारेज गर्न सार्वजनिक रुपमा दवाव श्रृजना भयो र यो बजेट कटौती भएको हो । अहिले सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गर्नुको उदेश्य पनि अन्ततः यहि नै हो । सांसद हुदै मन्त्री बनेका पार्टीका सामान्य कार्यकर्ताको आर्थिक हैसियतले आकाश छुने र मन्त्रीसँगै पिएहरुको हातमा पनि हत्कडी लाग्न थालेको यसै कारणले हो । त्यसैले भोलीका दिनमा चुनाव लड्न जाने ब्यक्तिले विकासको तारा झारिदिन्छु भनेर जनतालाई आश्वासन नदियोस्, आफ्नो काम विकास गर्ने होइन देशका लागि कानून बनाउने हो भन्ने कुरा बुझाएरै भोट माग्ने सिस्टम बसोस् भन्नाका लागि पनि सांसदका नाममा बजेट विनियोजन नगरियोस् ।

माफ गर सरकार- देश आर्थिक मन्दीमा फसेको छ

६. सामाजिक सुरक्षाका नाममा पैसा नबाँढः सामाजिक सुरक्षा कुनै पनि देशका नागरिकले आफु उक्त देशको वासिन्दा हुँ भन्दा गर्व हुने तहमा हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यो भनेको के हो भने स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ । शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । वेरोजगारीका कारण कसैको जीवन संकटमा नपरोस् भनेर उसका लागि राज्यले सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सरकारले संचालन गरेको हुनुपर्छ । भोली कसैले पनि उपचार नपाएर मर्नुपर्ने छैन भन्ने ग्यारेण्टी नै हुनुपर्छ । यसका लागि पनि हामीलाई धेरै सोंच र धेरै स्रोतको खाँचो छ । जसलाई आवस्यक पर्छ उसले स्वतः सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्ने हो । तर, गरिवीको रेखामाथि रहेका ८० प्रतिशत नागरिक सबैलाई सधै उस्तै गरि राज्यले नगद भत्ता दिनुपर्छ भन्नेछैन । चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा बृद्ध भत्ताको उमेर दुई बर्ष घटाएर ६८ बर्षमा बृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु भन्ने बजेटको पंक्तिलाई अर्थमन्त्रीले जोडतोडका साथ उच्चारण गरे जवकी हाम्रो मृत्युदरमा सुधार हुदै औसत आयु ७२ बर्ष पुगेको छ । यस्ता राजनीतिक स्टन्टहरूले सामाजिक सुरक्षाका नाममा कुनै ठाउँ पाउनुहुदैन ।

७. करको दायरा बढाउ, करको दायरामा रहेकालाई नसताउः नेपाल अप्रत्यक्ष कर उठाउने विश्वका देशहरूमा पहिलो पंक्तिमा आउँछ । यो भनेको के हो भने साँझ विहान हातमुख जोर्न समस्यामा रहेको एउटा श्रमिकले पसलमा गएर आफ्नो बच्चाका लागि एक पोको दूध किन्दा, एक जोर कपडा किन्दा, एक जोर चप्पल किन्दा, एउटा पाउरोटी किन्दा, एउटा साबुन किन्दा पनि उ राज्यले लगाएको करबाट बच्न सक्दैन । उसले अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ भलै उसले एक छाक खाएर बाँचेको किन नहोस् । तपाईँले जे सुकै गतिविधि गर्नुस्, कर त्यससँगै गाँसिएर आएको छ । अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष कर उठाउनेमा पनि नेपाल विश्वकै धेरै कर उठाउने देशमध्येपर्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर गरेर एउटा नागरिकले लगभग ५० प्रतिशत कर तिरिरहेको छ । अझ तपाईँ सरकारले लक्जरियस भनेर तोकेका वस्तु खरिद गर्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा वस्तु किन्दा सरकारलाई दुईवटा वस्तु बराबरको पैसा तिरिदिनुपर्छ । तपाईँले सरकारलाई दुईवटा कार किन्ने पैसा दिएपछि मात्रै तपाईँ एउटा कार किन्न पाउँनुहुन्छ । रक्सौल वा सुनौली पारी त्यहाँका नागरिकले १५ लाखमा किन्न पाउँने कार तपाईँले सिमावारी कम्तिमा ४५ लाखमा मात्रै किन्न पाउनुहुन्छ । यस्तो पृष्ठभुमिमा सरकार बर्षैपिच्छे कर बढाउने काम गरिरहेको हुन्छ । सरकार करको दायरा बढाउनेतर्फ लाग्न सकिरहेको छैन तर जो करको दायराभित्र छन् उनीहरुमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउने काम गरिरहेको छ । यो प्रवृत्तीको अन्त्य हुनैपर्छ । करको दायरा बढाउने, करको चुहावटलाई अन्त्य गर्ने, कर छल्ने प्रवृत्तीलाई रोक्ने र कर प्रशासनका कर्मचारीको अकुत सम्पत्तीमाथि छानविन गर्ने निश्चित दिशाका साथ बजेट आउनुपर्छ ।

८. ऋण लिएर घिउ नपिउः हाम्रो नीतिशास्त्रमा एउटा श्लोक छ- यावत् जिवेद् सुखम् जिवेत् ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत् अर्थात् जबसम्म बाँच्छौँ सुखका साथ बाँच । ऋण खोजेरै भए पनि घिउ खाईराख । नेपालले पछिल्लो समयमा नीतिशास्त्रको यहि श्लोकलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाएको छ । २०७४ पछि नेपालको ऋणको बृद्धि अनुपात लगभग अनियन्त्रित जस्तो देखिन्छ तर उक्त ऋण प्रयोग गरेर देशभित्र बनेको पुँजी अर्थात् प्रोजेक्ट÷पूर्वाधारले त्यसलाईँ जस्टिफाई गर्दैन । हाम्रो कुल ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब अर्थात् प्रतिव्यक्ति ऋणको अंश ७३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला बर्षहरूमा आन्तरिक ऋण उठाउने नियमलाई पूर्णतया वेवास्ता गर्दै सीमा नाघिएको छ । गत बर्ष उठेको राजश्वको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने अनुशासन भङ्ग गरिएको छ । देशको विकास निर्माणका खास परियोजनाहरु जसले देशको आर्थिक क्रियाकलाप अभिबृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँछन् ती परियोजनाका लागि ऋण आवस्यक पर्छ । ऋण लिएरै पनि त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, उपभोग मात्रै हुने तर पुँजी श्रृजना नहुने कामहरुमा ऋण लिनु देशका लागि घातक हुन्छ । त्यसैले ऋण पाएजति लिने प्रवृत्तीलाई ब्रेक गर्दै देशका लागि लाभदायक परियोजनामा मात्रै ऋण लिने कठोर निर्णय बजेटमा आउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको तलब भत्ता, गाडी, घोडा र पेन्सनमा खर्च गर्ने प्रवृत्तीलाई अन्त्य गर्नैपर्छ ।

डा. प्रकाशशरण महतः अर्थतन्त्रको आकाशमा चम्किन नसकेको तारा, अब सच्चिने कि सक्किने ?

९. विकासमा केही त गरः आर्थिक विकासका पक्षमा आगामी बर्ष केही त गरौं भन्ने लक्ष्यका साथ विकास केन्द्रित बजेट आउनुपर्छ । आगामी बर्ष नारायणगढ-बुटवल, मुग्लिन-पोखरा सडक निर्माण सम्पन्न गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता बजेटले गरोस् र यो प्रतिवद्धता अर्को गफ होइन भन्ने सिद्ध हुने गरि कार्यान्वयनमा जाओस् । आगामी बर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम सुनिरहन नपरोस् न । काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकको ५० प्रतिशत काम सक्ने घोषणा गरोस् र फिल्डमा त्यसैगरि काम होस् न । जबकी, यि सबै परियोजना बर्षौ अघि सम्पन्न भईसकेका हुनुपर्ने हुन् । त्यसका वावजुद, अब गफ होइन, काम हुन्छ भन्ने बुझाउने बजेट आओस् ।

१०. सर्भिस डेलिभरीमा सुधार होस्ः नेपाल यस्तो देश हो जहाँ तपाईँले बिजुली बत्ती जोड्नुप¥यो, खानेपानीको धारा जोड्नुपर्यो भने यी कार्यालयमा गएर राजश्व तिर्नुहुन्छ र सोही कार्यालयबाट जोड्न आउने कर्मचारीलाई छुट्टै घुस दिनुपर्छ । कर तिर्न जानु भयो भने देशले पाउनुपर्ने कर घुमाईफिराई घटाईदिनसक्छन् तर कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्छ । मालपोतमा जानुस् वा नापी कार्यालय, नागरिकता बनाउन जानुस् वा पासपोर्ट भित्रका कर्मचारीका प्रिय दलेदाईहरु तपाईँसँग घुस उठाउन गेटमै कापीकागज बोकेर हाजिर भएका हुन्छन् । उनीहरूमार्फत् भित्र घुस पठाउनुस् तपाईंको काम एकैछिनमा सकिन्छ, नपठाउनुस् तपाईँले एकदिन भए पनि सदरमुकामको होटलमा वास बस्नुपर्छ । पाईला पाईलामा घुस र अव्यवस्थाको सामना जनताले गरिरहेका छन् । बजेटले यस्ता विकृतीहरुको अन्त्य गर्ने घोषणा गरोस् र व्यवहारमा यो लागू होस् ।