माफ गर सरकार- देश आर्थिक मन्दीमा फसेको छ
माफ गर्नुस् महोदय- हामी आर्थिक मन्दीमा फसेका छौँ ।
आम नागरिकलाई आह्वान छ- धेरै चिन्तित बनेर अन्यौलमा नपर्नु होला किनकी देश आर्थिक संकटमा भने फसेको होइन ।
यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ- हामीले यात्रा गरिरहेको विमानमा समस्या आएको छ । तर, यो दुर्घटना हुने अवस्थामा भने छैन । दुर्घटना नभएसम्म हाम्रो जीवन सुरक्षित छ । सुरक्षित अवतरण भएको विमानलाई सजिलै मर्मत सम्भार गर्न सकिनेछ । हाम्रो अहिलेको आर्थिक अवस्था पनि यस्तै हो ।
हामी आर्थिक संकटतर्फको यात्रा तय गर्ने वा नर्मल अवस्थामा फर्किने भन्ने कुरामा भने सरकारको परिक्षा शुरू भएको छ । सम्भवतः यो परिक्षाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
दुःख लाग्दो कुरा के छ भने सरकारले देश आर्थिक मन्दीमा फसेको स्वीकार गरेको छैन । सरकार यसलाई लुकाउन वा भनौँ ढाकछोप गर्न चाहिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकार स्वयंले यो कुरा स्वीकार गरेको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो । तर, अब हामीलाई कार्पेटमुनि फोहोर लुकाएर सभ्य बन्ने सुविधा छैन । किनभने कार्पेट मुनि लुकाएको फोहोरबाट अलि अलि गन्ध आउन थालेको छ । तर, यो दुर्घन्धित भने बनिसकेको छैन ।
त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ- हामी आर्थिक मन्दीमा फसेका मात्रै हौं तर आर्थिक संकटमा परेका होइनौं । यसलाई राजनीतिले अतिरञ्जना नगरोस् र सत्ताधारी दललाई सरापेर विपक्षी दलहरू पानीमाथिको ओभानो नबनून् भनेर हामी कामना गर्दछौं ।
किनभने यो मंसिर ४ को चुनावपछिको सरकारले निम्त्याएको नतिजामात्रै होइन । तर, अर्थतन्त्रप्रतिको गम्भीर बेवास्ता भने निश्चय पनि हो। २०७४ को आम निर्वाचनपछिका सरकारको अयोग्यता पनि यसमा मिसिएको छ । र, समग्रमा यो राजनीतिको असफलता हो जसले अर्थतन्त्रलाई कहिल्यै पनि राजनीतिको केन्द्रविन्दूमा राख्न सकेन । अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी अर्थशास्त्र नै नबुझेका अर्थमन्त्रीको काँधमा बोकाइदिएर बाँकी सबैले सार्वजनिक वित्तमाथि धावा बोल्नुको परिणाम हो ।
फेरि दोहोर्याउन चाहान्छु– हामी आर्थिक मन्दीमा फसेका हौं । फसेकोलाई जहिले पनि उद्दार गर्न सकिन्छ, हिमाल आरोहणमा जाँदैगर्दा मौसम बिग्रिएर फसेका यात्रुहरूलाई जस्तै । समयमा उद्दार गरियो भने ती यात्रुहरू सामान्य अवस्थामा आउँछन्, कसैले हिमाल आरोहण सम्पन्न गर्लान् वा कोही त्यहि विन्दूबाट घर फर्किएलान् । उद्दारपछि उनीहरू सुरक्षित हुन्छन् ।
त्यसैले अहिलेको मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई उद्दार गर्न सकिन्छ, सरकारले समयमै सही निर्णय लिन सक्यो भने । त्यो बेला हामी मन्दीबाट बाहिर आउछौं । र, हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचामा फर्किन्छौँ । तर, मन्दीबाट बाहिर आउनासाथ हामी ठिकठाक हालतमा पुग्छौँ भन्ने सोच्यौं भने त्यो पनि सही हुनेछैन।
अर्थशास्त्रमा आर्थिक मन्दीको सर्वमान्य सिद्दान्त स्थापित छैन । हो पनि, ५ जना अर्थशास्त्रीको बहशले ६ वटा निष्कर्ष निकाल्छ भनेजस्तै यसमा पनि बहश जारी छ । तर, यसका केही ठोस डायग्नोसिस प्राक्टिसहरू छन् जसले अर्थतन्त्रमा रोग लागेको छ भन्ने निष्कर्ष दिन्छ ।
अमेरिकाको प्रख्यात रिचर्स सस्था द नेशलन ब्यूरो अफ इकोनोमिक रिचर्स (एनबिइआर)ले दुई त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको छ भने त्यहाँ आर्थिक मन्दी रहेको पुष्टि हुने निष्कर्ष दिएको छ । यसका साथै समग्र बिजनेश साइकलमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउनु, बजार गतिहिन बन्नु, बेरोजगारी दर वृद्धि हुनु र सरकारका वित्तीय परिसूचकहरू कमजोर बन्दै जानु स्पष्टरुपमा आर्थिक मन्दीका सूचक हुन् । यस विश्लेषणलाई आधार मानेर हेर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा राम्रैसँग भासिएको छ ।
१. अत्यन्तै कमजोर आर्थिक बृद्धिदरः आर्थिक वर्षको निश्चित अवधी विशेषगरी दुई त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भयो र गत बर्षको तुलनामा निकै सुस्त रहयो भने आर्थिक मन्दीको प्रमुख लक्षण यसैलाई मानिन्छ । नेपालमा गत आर्थिक बर्षको अन्तिम त्रैमासदेखि चालू आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको छ । गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा ०.२४ प्रतिशत, चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ०.३४ प्रतिशत र दोस्रो त्रैमासमा ०.७३ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको छ । तेस्रो त्रैमासमा पनि वृद्धिदर ऋणात्मक नै रहने प्रक्षेपण छ । त्यसैले हामी स्पष्टरुपमा आर्थिक मन्दीमा फसेका छौं । हाम्रो वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले ४ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । केन्द्रीय तथ्यांङ्क विभागद्वारा जारी २०७९/०८० को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सम्वन्धी प्रतिवेदनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यका आधारमा १.८६ प्रतिशतमात्रै हासिल हुनेछ । सरकारको लक्ष्यको तुलनामा यो वृद्धिदर ६.१४ प्रतिशत विन्दूले न्यून हो जुन अत्यन्तै ठूलो ग्याप हो । गत आर्थिक वर्षमा हामीले हासिल गरेको ५.८४ प्रतिशतको तुलनामा पनि यो यो निकै न्यून हो । यो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रका पिल्लरहरू मक्किएका छन् भन्ने पनि उजागर गरिदिएको छ । हामी लगभग आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बन्नबाट मात्रै जोगिएका छौँ अन्यथा चरम माओवादी द्वन्द थेग्न नसकेर २०५० को दशकको अन्त्यमा जस्तै हामी ऋणात्मक बन्ने सम्भावनाको धेरै नजिक नजिक पुगेका छौँ । हाम्रो जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अपेक्षा गरिएभन्दा २.६९ प्रतिशत कम छ । उद्योग क्षेत्रमा आएको गिरावटले गत वर्षभन्दा कम अर्थात् ०.५६ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर देखिएको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर २.३३ प्रतिशतमात्रै छ ।
हामीले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदरको यो न्यून उलब्धीले हामी आर्थिक मन्दीमा फसेका छौं भनेर थप परिक्षण गरिरहनु आवश्यक छैन । यो वास्तविकतालाई स्विकार गरेर आर्थिक सुधारको निर्मम बाटोमा प्रवेश गर्नु नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सही उपचार खोज्नु हो । तर, राजनीतिक लाभहानी वा यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने डरले थप फोहोरलाई कार्पेटमुनि नै लुकाउन थालियो भने त्यो फोहोर छिट्टै कुहिन थाल्नेछ र त्यतिबेला हामी मन्दीमा होइन आर्थिक संकटमा फसिसकेका हुनेछौँ ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नरहेकाले आर्थिक मन्दीमा छैनौं । यो कस्तो अवस्था हो भने कुनै विरामी गम्भीररुपमा थलिएर अस्पताल भर्ना भएको छ । तर, उसका रिपोर्टहरू हातमा नआइसकेकाले मात्रै चिकित्सकले गम्भीर रोगको घोषणा गर्न बाँकी छ । अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र सही हालतमा छ । र, हामी मन्दीमा छैनौं भनेर कसैले दावी गर्छ भने बुझ्नुपर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत सोही विरामीको जस्तो मात्रै हो । सत्तामा बस्नेहरूले विशेष गरेर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न तथ्यांकको गलत विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् ।
त्यसैले थप संकटको प्रतिक्षा गर्ने वा तत्काल उद्दारमा जुट्ने भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको तालाचावी हातमा लिएर बसेका हाम्रा क्याप्टेनहरूमा निर्भर छ । र, उनीहरू कति वुद्धिमान छन् भन्ने पनि यही समयले देखाउनेछ ।
२. खराब ऋणीहरूको वृद्धिः आर्थिक मन्दीलाई पुष्टि गर्ने अर्को तथ्य हो बैंकको ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु । बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायी हुन् वा आम मानिस, अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा उनीहरू एकापसमा यसरी जोडिएका हुन्छन् कि ठूला व्यवसायीदेखि साना तथा मझौला व्यवसाय र त्यसमा आश्रित नागरिक एकैसाथ वित्तीय संकटमा फस्न पुग्छन् । अहिले लगभग त्यही अवस्था देखिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचिमा पर्नेहरूको संख्या गत वर्षको तुलनामा करिब दोब्बरले बढेको छ । कर्जा सुरक्षण विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्षमा कालोसूचिमा रहने ग्राहकको संख्या २४ हजार रहेकोमा अहिले ४८ हजारमाथि पुगेको छ । बैंकहरू खराब कर्जामा पनि दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत बर्ष खराब कर्जा १.३१ प्रतिशतबाट वृद्धि भई २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । दुर्गा प्रसाईंको राजनीतिक आवरणप्रति हामीले जतिसुकै आलोचना गरे पनि उनले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टिएका यिनै समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् र उनको जुलुसमा यस्ता मानिस थपिने क्रम जारी छ । अनौपचारिकरुपमा खराब कर्जाको दर ४ प्रतिशत पुगिसकेको भनेर समेत भन्न थालिएको छ । यसको मतलब वित्तीय क्षेत्रको अवस्था गम्भीर छ र ऋण मिनाहाको आशा राखेर प्रसाईंको जुलुसमा नाराबाजी गर्नेहरुको स्वर चर्को हुँदै गएको छ ।
३. राजश्व र चालू खर्चबीचको बढ्दो ग्यापः बिगत ५५ बर्षको इतिहासमा नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक वा ज्यादै सुस्त रहेका बर्षहरुमा समेत राजश्व संकलन गत बर्षको तुलनामा घटेको थिएन । तर, चालू आर्थिक वर्षमा न्युन आर्थिक वृद्धिदर कायम रहँदा रहँदै पनि राजश्व संकलन भने गत बर्षको तुलनामा ऋणात्मक बनेको छ । यो बजार अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अर्को स्पष्ट सूचक हो । बजारमा आर्थिक गतिविधिहरु ओह्रालो लागेपछि यो अवस्था आएको हो । रेमिटयान्स, आयात, राजश्व र वैदेशिक मुद्रा संचितिको चक्रमा घुम्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा गत बर्ष केही वस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाउदा वैदेशिक मुद्राको ढुकुटी बलियो बन्दै गर्दा राजश्वमाथि भने निकै ठूलो नकारात्मक चाँप पर्यो जसका कारण सरकार चालू खर्च चलाउन पनि रिजर्भबाट तान्ने वा दाताहरुसँग बजेट समायोजनका नाममा सहायताको हात फैलाएको छ । बैशाख तेस्रो सातासम्मको तथ्यांकले सरकारले लक्ष्यको ५१ प्रतिशतमात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको देखाउँछ । कुल लक्ष्य १४ खर्बको राजश्व लक्ष्यमध्ये यस अवधीमा ७१६ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ जबकी यही अवधीमा चालू खर्च ७५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राजश्व र चालू खर्चबीचको ग्याप ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जुन साँच्चिकै खराब अवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।
४. बढ्दो बेरोजगारीः नेपालमा बेरोजगारीको मामिला अहिलेको मन्दीसँग मात्रै जोडिँदैन यद्यपी अहिलेको मन्दीलाई पुष्टि गर्न यो आफैमा पर्याप्त छ । प्रत्येक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा साढे ५ लाख युवाहरू आउछन् र उनीहरूमध्ये ५ लाखलाई हाम्रो श्रम बजारले स्वतः विदेशको बाटो देखाईदिन्छ । अहिले त कस्तो बनिसक्यो भने प्लस टु सकेका विद्यार्थीहरू नेपाली श्रम बजारमा होइन, सिधै विदेशी श्रम बजारका हिस्सा बनिसके । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ कारण प्लस टुपछि विद्यार्थीहरू विदेशका विश्वविद्यालयमा भर्ना भइरहेका छन् । त्यसैले बढ्दो बेरोजगारी मन्दीको कारक हो र यो नेपालमा हिजो पनि थियो र आज पनि छ । लेवर सर्भेले नेपालको बेरोजगारीको वृद्धिदर राष्ट्रियस्तरमा ११.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो तथ्यांक आफैंमा गम्भिर छ ।
५, मूल्य वृद्धिः आर्थिक मन्दीलाई पुष्टि गर्न हेनुपर्ने अर्को तथ्य मूल्यवृद्धि हो । चालू आर्थिक वर्षका ९ महिनामा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा धेरै छ जसका कारण न्यून आय हुनेहरुको भान्सा दुब्लाउँदै गएको छ । मानिसले आफ्ना लागि अत्यावश्यक वस्तु समेत छनौट गरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुले जिविकोपार्जन बाहेकका वस्तुहरू खरिद गर्न नसक्ने अवस्था छ । साथै मूल्यबृद्धिको अनिश्चयको भविष्यका कारण मानिसहरू तत्काल खर्च नगरेर भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् ।
आर्थिक मन्दीमा फसेको देशको सरकार गतिहिन बन्ने खतरा हुन्छ । आफुलाई सफल देखाउन उसले झुटको सहारा लिनेगर्छ । तर, नैतिकवान सरकार पारदर्शी हुन्छ र वास्तविक यथार्थ सेयर गरेर समस्या समाधानका लागि नागरिकको साथ खोज्छ । कामना गरौँ, हाम्रो सरकार भित्रभित्रै गलेर नबसोस् । आर्थिक मन्दीबाट देशलाई उद्दार गर्न आर्थिक सुधारका अप्रिय निर्णयहरू लिन सक्ने सामथ्र्य राखोस् । नागरिकले साथ दिने नै छन् ।
देश आर्थिक मन्दीमा फसेको छ भनेर पुष्टि गर्नु हाम्रो रहर कदापी होइन । तर, हाम्रो जिम्मेवारी भने अवश्यै पनि हो । हामी सोही जिम्मेवारी पूरा गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं ता की हामीले गम्भीर आर्थिक संकटको यात्रा तय गर्न नपरोस् ।
चाणक्य
