यसरी बित्यो ‘र्यापर बालेन’को एक बर्से ‘मेयर कार्यकाल’
काठमाडौं । र्यापरको रुपमा चर्चित र पेसागत रुपमा इन्जिनियर रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदमा गत वर्ष जेठ १६ गते पदभार सम्हाले ।
उनले महानगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएसँगै देशैभरका धेरैको ध्यान काठमाडौंमा केन्द्रित थियो । गत वर्ष वैशाख ३० गते देशैभरका स्थानीय तहमा मतदान भइरहँदा काठमाडौंका मतदाताले भने ‘परिवर्तन’ लागि भन्दै बालेनलाई मतदान गरेको मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा नै देखिएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उठ्ने घोषणा गरेदेखि नै उनी चर्चामा आएका थिए । घोषणापत्र ल्याउँदा होस् वा कुनै कार्यक्रममा आफ्नो विषयमा प्रतिस्पर्धीले दिएका अभिव्यक्तिमाथि सटिक र व्यंग्यात्मक तर स्पष्ट जवाफ दिँदा होस्, बालेनको चर्चा चुलिएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचनमा जनताको विश्वास पाएसँगै उनले पदभार ग्रहण गरेको वर्ष दिन पूरा भएको छ । यो अवधिमा गरेका निर्णय र कामका लागि कतिपय अवस्थामा बालेनको प्रशंसा भएको छ भने कतिपय अवस्थामा आलोचना पनि भएको छ ।
महानगरले आफ्ना सबै वडामा कानुनी पृष्ठभूमिकै व्यक्ति राखेर नि:शुल्क कानुनी परामर्श तथा सेवा दिनेदेखि महानगरभित्र नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनेजस्ता काम गरेको छ । महानगरलाई डिजिटाइज बनाउन ‘केएमसी एप’ सार्वजनिक गरेर ३१ वटा काम अनलाइनबाटै हुने बनाइएको छ ।
संघीय सरकारसँगको द्वन्द्व, स्थानीय सरकारका अधिकारहरुको उपयोगका लागि गर्नुपरेको संघर्ष, सरकारी निकायसँगको समन्वयजस्ता विषयमा बालेनले चालेका कहरुले उनी वर्षभरि नै चर्चामा रहे ।
महानगरको राजस्व संकलन बालेनको कार्यकालको पहिलो वर्षमै सकारात्मक देखिएको छ । बालेनले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक संकुचनका बीच पनि गत वैशाखसम्ममा ७०.९६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन् । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा उनले ७ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ११ हजार ७१८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।
महानगरको आम्दानीबाहेक सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा पनि बालेन चर्चामा छन् । पार्किङ र फुटपाथको विषयमा होस् या बेसमेन्टमा डोजर चलाउने र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा लिएको पहलले उनलाई मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा छाइरहे । टुकुचा खोला खोज्ने अभियानले झनै ठूलो चर्चा पायो । सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालय हाताको फोहोर नउठाउने कदम त सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।
सुरुवात आलोचनाबाट
पदभार सम्हालेकै बखत उनले ‘आफू स्वतन्त्र भएकाले काम गर्न सहज हुन्छ’ भन्ने लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । महानगरपालिकाको पहिलो बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘पार्टीको भए पो पार्टीलाई केही गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको पक्ष र विपक्ष भइन्थ्यो । स्वतन्त्र भएकाले नगरबासीप्रति उत्तरदायी भए पुग्छ ।’
एक वर्षपछि कार्यकालको समीक्षा गर्दा उनी स्पष्ट भिजन लिएर महानगरभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारसँगको उनको द्वन्द्व भने कार्यभार सम्हालेलगत्तै सुरु भएको थियो ।
पद सल्हाल्दै गर्दा काठमाडौंको फोहोरको मुद्दा ‘हट केक’ बनिरहेको थियो । बालेनले पहिलो काम नै महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई बनाए । बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र स्थानीयले गरिरहेको विरोधका बीच बालेन त्यहीँ पुगे ।
तर, उनले चालेको कदमको सुरुमा विरोध भयो । बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटमा पुगेर स्थानीयमाथि बल प्रयोग गर्दै फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै धेरैले उनको आलोचना गरे । तर, केही दिनभित्रै स्थानीयसँग सम्झौता गरेर फोहोर फाल्न उनी सफल भए ।
त्यसबेला बालेनले फोहोर व्यवसथपनको काम दीर्घकालीन रुपमा गरिने बताएका थिए । गत वर्ष साउनमा पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘एक वर्ष जनता र मिडियाको गाली खान तयार छु तर फोहोरलगायतका कामको दीर्घकालीन समाधान खोज्छौं ताकि अर्को ३० वर्षको पुस्ताले गाली नगरोस् । ३५ वर्षदेखि भएको गल्तीले गर्दा हामीले पनि गाली खाइरहेका छौं ।’
बालेनले आफ्नो काममा अवरोध गर्नेहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै र भण्डाफोर गर्दै रहे । ‘सत्तारुढ दलकै स्थानीय नेताको अगुवाइमा सडक अवरुद्ध गरियो, जसलाई विपक्षी दलहरु एमाले र राप्रपाका स्थानीय नेताहरुले पनि साथ दिएको देखियो । …प्रहरी परिचालनबाट फोहोरका गाडी बञ्चरे लगियो । तर, केही समूहबाट लुक्दै गुलेली हानेर अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भयो । केही दिन र केही समयबाट देखिएको समस्या सतही मात्र हो । यसका गहिरा र अलग्गै कारण छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे ।
अल्पकालीन समाधान मिल्यो । त्यसयता काठमाडौंमा फोहोर थुप्रिएको छैन । तर, बालेनले फोहोरको दीर्घकालीन समाधान हुने किसिमले काम गर्ने बताएका छन् । तथापि, फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा महानगरले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम फेल पनि भएका छन् ।
महानगरले गत जेठमै सूचना प्रकाशित गर्दै फोहोर व्यवस्थापनका लागि फरक-फरक किसिमका फोहोर छुट्टाछुट्टै किसिमले राखिनुपर्ने बताएको थियो । महानगरपालिकाभित्र रहेका घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्ने भन्दै महानगरले सूचना निकालेको थियो । तर, उक्त सूचना कार्यान्यवनमा आएन । पर्याप्त पूर्वतयारी नहुनु र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कमीका कारण बालेन यसमा सफल हुन सकेनन् ।
फोहोर व्यवस्थापनजस्तै अन्य केही विषयमा पनि बालेन विवादमा आए । र्यापर यम बुद्धको शालिक बनाउने विषयदेखि ई-स्पोट्सका लागि छुट्याइएको रकमलगायतका विषयमा उनी विवादित बने । तर, यी विषयको निराकरण पनि उनले सामाजिक सञ्जालबाटै गरे ।
फुटपाथ खाली, बेसमेन्टमा ‘डोजर’
कार्यभार सम्हालेलगत्तै बालेनले कदम चालेको क्षेत्र थियो, काठमाडौंको पार्किङको समस्या । त्यसको सर्वसाधारणले पनि प्रशंसा गरे । महानगरले गत वर्ष साउनमा थापाथलीस्थित नर्भिक हस्पिटलमा नक्साविपरीत संरचना निर्माण गरेको भन्दै त्यसलाई हटाउन २४ घण्टे सूचना निकालेको थियो ।
महानगरले तोकेको समयमा अस्पताल प्रशासनले संरचना नहटाउँदा बालेन आफैं डोजर लिएर संरचना भत्काउन पुगेका थिए । तर, अस्पतालले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि बालेनको डोजर नर्भिकमा चल्न पाएन ।
त्यसैबेला ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि अनुमति लिएर नक्सापास गराइएका भवन पार्किङबाहेकका प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न र गरेमा त्यसलाई हटाइने सूचना महानगरले निकालेको थियो । बालेनले तोकिएको अवधिभित्र अटेरी गर्नेहरुकहाँ ‘डोजर’ चलाए ।
नयाँ बानेश्वरको अल्फाबिटा भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि भन्दै नक्सा पास गराएर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा बालेनको सर्वसाधारणले व्यापक प्रशंसा गरे । निजी भवनदेखि सरकारी कार्यालयमा समेत बालेनको ‘डोजर’ चल्यो ।
महानगरले राहदानी विभागजस्ता सरकारी कार्यालयका बेसमेन्ट पनि खाली गराएर पार्किङका लागि उपलब्ध गरायो । त्यस अघिसम्म त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राही सडक र खोला किनारमा पार्किङ गर्न बाध्य थिए ।
त्यसयता कयौं ठाउँमा डोजर चले । तर, महानगरले डोजर चलाएर असरल्ल छाड्दा सहरी सौन्दर्यमा आँच पुगेको भन्दै आलोचना भयो । वीर अस्पताल क्षेत्रमा फुटपाथमा बनेका संरचनामा महानगरले डोजर चलाएर त्यसै छाड्दा सर्वसाधारणको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्यो ।
फुटपाथ व्यवस्थापनको विषयमा पनि बालेनले चालेको कदमको चर्चा भयो । बानेश्वर, सुन्धारा, इन्द्रचोकलगायतका क्षेत्रमा फुटपाथमा हुने व्यवसायलाई रोक्दै महानगरले पैदल यात्राका लागि सहज बनायो । सुन्धारा, न्युरोड, बानेश्वर, कोटेश्वरलगायतका क्षेत्रमा फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरुलाई महानगरले कडाइका साथ हटायो । उक्त कदमप्रति सर्वसाधारणले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए । कतिपय अवस्थामा महानगरको प्रशंसा भयो भने कतिपय अवस्थामा ‘भुइँमान्छेमाथि निर्मम’ भएको भन्दै आलोचना भयो ।
माघ २४ गते महानगरले मैतिदेवी क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरेर बनाएको प्रहरी बिटसमेत हटाएको थियो । सडक किनारमा राकिने सवारी साधन, निर्माण गरिएका अवैध संरचना र फुटपाथमा हुने व्यापार हटाएर महानगरले पैदलयात्री मैत्री फुटपाथ निर्माण गर्न चालेको कदमको प्रशंसा भइरहेको छ ।
महानगरको नेतृत्वमा आएसँगै बालेनले प्रशंसा बटुलेको अर्को काम भनेको फनपार्कको करको विषय पनि हो । प्रदर्शनी मार्गस्थित काठमाडौं फन पार्क प्रालिलाई कर तिर्न महानगरले २४ घण्टे निर्देशन दिएको थियो । लामो समयदेखि कर नतिरेको फनपार्कले २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएपछि १७ लाख ३७ हजार रकम बुझाएको थियो । सात वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको फनपार्कले पहिलो पटक महानगरलाई कर तिरेको थियो ।
टुकुचा ‘ब्रेक’, सुकुम्बासीमा विवाद
महानगरले साउन १२ मा टुकुचा खोला अतिक्रमण भएको भन्दै सूचना निकालेर हटाउने बतायो । भदौ ३० मा टुकुचामाथिको अतिक्रमण नहटाइएको भन्दै महानगरले डोजर चलाउन थाल्यो । जय नेपाल हल परिसरमा महानगरको डोजर चल्यो । तर, महानगरको उक्त कदमलाई उच्च अदालत पाटनले रोक लगायो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि टुकुचा उत्खनन अभियान रोकियो ।
उक्त मुद्दाको पूर्णपाठमा उच्च अदालतले टुकुचा खोला भएको र खोलामाथि व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको उल्लेख गरेको छ । फैसला सार्वजनिक भएपश्चात् बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत टुकुचाको प्राकृतिक अधिकार पुनः स्थापना गराउन सुरु भएको काममा पहिलो सफलता मिलेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले लेखे, ‘केही दिनअघि सार्वजनिक भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठले टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरुपमा खुला कायम गर्ने विकल्पलाई स्पष्ट रुपमा मान्यता दिएको छ । टुकुचा ढल होइन, टुकुचा खोला नै हो भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित गरेको छ । नदीको प्राकृतिक अधिकार र कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रको घोषणा गरेको छ ।’
यही अवधिमा उनले नदीकिनारामा अनधिकृत बसोबास भएको ‘सुकुम्बासी’ बस्तीमा डोजर चलाउने विषय पनि निकै चर्चामा रह्यो । बालेनको यो कदम बस्तीका सर्वसाधारणसँग दंगा हुनेदेखि सरकारी निकायसँग विवाद हुनसम्मको चरणमा पुगेको थियो।
मंसिर १२ मा महानगर प्रशासन थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लिएर पुगेको थियो । तर, बस्तीका सर्वसाधारणले आन्दोलन गरे । महानगर र स्थानीयबीच झडप नै भयो । सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरले डोजर लिएर पुग्नुअघि नै कात्तिक २५ मा अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले बस्ती हटाउन १० दिने सूचना निकालेको थियो ।
तर, सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थापाथलीप पुगेको महानगरको टोलीमाथि आक्रमण भयो । ३६ जना नगर प्रहरी घाइते भए । महानगरले नेपाल प्रहरी, संघीय सरकार र सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेका कारण यस्तो भएको समेत बतायो ।
उक्त कदमले राजनीतिक क्षेत्रसमेत तरंगित भयो । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालेनको उक्त कदमको विषयमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘के के न बहादुरी । त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्, गरिब गुरुवा बसेका छन्, ती कुनै शत्रु त होइनन् । …चुप लागेर छाप्रामा, खोलाकिनारमा बसेका जनतालाई ठिक लगाएर कुन बहादुरी पाइन्छ ?’
बालेनले ओलीलाई जवाफ दिँदै सकेमा सहयोग गर्न र नभएमा विरोध नगर्न आग्रह गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘मन्त्री र पटक-पटक त्यो पनि दुई तिहाईको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो तर सुकुम्बासीले भोगेका ३२ वटा जाडो देख्नु भएन । सुकुम्बासीहरु तपाईंका लागि भोट बैंक मात्रै रहे ।’
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय अहिले पनि जहाँको तहीँ छ । लगत संकलनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय भूमि आयोगले समय-समयमा सूचना प्रकाशित गरिरहेको छ भने महानगरले कुनै पनि कदम चालेको छैन ।
दलका नेतासँग सवाल-जवाफ
पदभार सम्हालेको पहिलो वर्ष बित्दासम्म बालेन संघीय सरकार र विभिन्न दलका नेतासँग प्राय: द्वन्द्वमा देखिए । समन्वय नगरेकोमा विरोध जनाउँदै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनेदेखि राजनीतिक दलका नेताले दिएको अभिव्यक्तिमाथि उनले कटाक्ष गरिरहे ।
महानगरको कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भइरहँदा बालेनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कटाक्ष गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘ककनीको बाटो विगत ८ वर्षदेखि यस्तो हालत बनाउने मान्छेको घरमै अंगरक्षकजस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदै छु भनेर ?’
सकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदाका बखत केपी ओलीले लगाएको आरोपमा होस या न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा अतिथि बनेर आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन आग्रह गर्दा होस्, बालेन दलका नेतामाथि सदैव कटाक्ष गरिरहेका देखिन्छन् ।
बालेनले १४ वटा मन्त्रालयसँग भएका घटना प्रस्तुत गर्दै चैतमा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए । महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा काम गर्न समन्वय र सहयोग माग्दा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेकाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताएका थिए । वैशाख ११ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि भने महानगरले फोहोर उठाउन थालेको छ ।
समग्रमा, बालेनको कार्यकालको पहिलो वर्ष सकारात्मक सुरुवातका रुपमा बितेको देखिन्छ । उनी स्थानीय तह स्वायत्त हुन् र प्रमुखले चाहँदा कतिसम्म शिर ठाडो पार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकासँगै जोडिएका नगरपालिकाहरु घाम तापेर बसिरहँदा बालेनको गति झन्-झन् बढिरहेको छ ।
युवराज भट्टराई
