तारमा जेलिएको राजनीतिः महानगरलाई नसुन्ने मन्त्रालय, सेवाप्रदायकलाई सुन्छन्

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख १२ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै सहरमा जथाभावी झुन्डिएका तार/केबल हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सम्बन्धित सरोकारवालालाई १५ दिनभित्रमा पोलमा गुजुल्टो बनाएर राखिएका, चुँडिएर तथा लत्रिएर सडकमा छरिएका तार हटाउन भनेको थियो । सहरी सुन्दरतामा ह्रास पुगेको भन्दै महानगरले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसअघि पनि महानगरले पटक–पटक तारको विषयलाई लिएर सरोकारवालालाई निर्देशन तथा आग्रह गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । वैशाख १२ मा भने महानगरले १५ दिनभित्र ताररकेबल नहटाएमा महानगरले नै १६औं दिनमा हटाउने चेतावनी दिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले जस्तो तारको विषयमा ललितपुर महानगरपालिकाले पनि केही समय अघिदेखि कडाइ गरेको छ । सडकमा रहेका पोलमा गुजुल्टो पारेर राखिएका, चुँडिएर यत्तिकै छाडिएका तारलगायतलाई सम्बन्धित सेवाप्रदायक तथा सरोकारवालाले हटाउन भन्दै ललितपुरले पनि कदम चालेको थियो ।

फागुनमै ललितपुर महानगरले सम्पदा क्षेत्रका अव्यवस्थित तार हटाउन १० दिनको समय दिएको थियो । त्यसपश्चात् ललितपुर महानगरले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित तार हटाउन पनि सुरु गरेको थियो ।

ललितपुर महानगरभित्र रहेका चारवटा अशोक स्तुपा, कुम्भेश्वर मन्दिर, पाटन दरबार क्षेत्र र रातो मछिन्द्रनाथको रथ निर्माण हुने पुल्चोकस्थित रथखेललगायतका स्थानमा टाँगिएका तार हटाउन ललितपुर महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले त्यसबेला नै निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरजस्ता स्थानीय तहले जथाभावी रहेका तारको समस्यालाई आफैं समाधान गर्न खोज्दा सरकारले भने परिपत्र नै जारी गरेर अन्धाधुन्ध तार नकाट्न निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले सहरी सौन्दर्य बिगारेको भन्दै एक किसिमको कदम चालिरहँदा सरकारले भने ठिकविपरीत कदम चाल्दै स्थानीय तहलाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको तार हटाउने सूचना प्रकाशित गरेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्दै अन्धाधुन्ध दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले विस्तार गरेको केबल नेटवर्कहरु काटिदिने क्रम बढेकाले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, तार हटाउने कदम चाल्ने स्थानीय तहले भने सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नभन्दा त्यसो नभएका कारण आफूहरुले नै कदम चाल्नुपरेको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेनका सचिवालय सदस्य तथा प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईं भन्छन्, ‘मेयर नेतृत्वमा आएपछि सम्बन्धित निकायसँग कुरा गरेर सहमतिमा नै तार हटाउने भनिएको थियो । तर, सम्बन्धित निकायले समयमा नै काम नगर्दा अहिले महानगर आफैंले कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

स्थानीय सरकार एकातिर, केन्द्र अर्कोतिर

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका तार हटाउने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि सरकारले परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहलाई यस्तो कदम नचाल्न निर्देशन दिएको छ ।

सुरुवातमा नेपाल टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै काठमाडौं महानगरलगायत विभिन्न स्थानीय तहले सहरी सौन्दर्य कायम गराउने भनी केबल नेटवर्कहरु अन्धाधुन्ध काटिदिने क्रम बढिरहेको जानकारी गराउँदै आवश्यक समन्वय गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘यसरी बिच्छेद भएको केवल नेटवर्क पुन:;स्थापना गरी सेवा नियमित गराउनका लागि ठूलो परिमाणमा केबलहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले सेवा नियमित गराउन बढी समय लाग्ने र केबल आयात गर्दा कम्पनीलाई अनावश्यक आर्थिक भार बढ्न जानुका साथै विदेशी मुद्राको समेत अनावश्यक रुपमा खर्च हुन जाने हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्न जाने हुन्छ,’ टेलिकमले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

टेलिकमले सहरी सौन्दर्य कायम गराउने विषयमा आफू पनि संवेदनशील रहेको भन्दै समन्वय गरी यस्तो कार्य गर्न र दूरसञ्चार सेवा प्रवाहका पूर्वाधार तथा संरचना जोगाउन सहयोग गर्न भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको उक्त पत्रको विषयलाई लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गरिदिन अर्को पत्र लेख्यो । मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा अन्धाधुन्ध तार काट्ने काम बढिरहेको भन्दै यसले टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका सेवा अवरुद्ध भएर सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित भएको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तार व्यवस्थापन गरिने विषय उक्त पत्रमा समेटिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन शाखाले यो विषयलाई लिएर आवश्यक समन्वय गरिने भन्दै परिपत्र नै जारी गरेर सबै स्थानिय तहलाई जानकारी गराएको थियो ।

स्थानीय तहहरुले एकातिर कदम चालिरहँदा सरकारले भने त्यसको ठिकविपरीत टेलिकमको पक्षकै मात्र जानकारीलाई लिएर यो परिपत्र जारी गरेको थियो । स्थानीय तहहरुले विगत लामो समयदेखि अव्यवस्थित रुपमा रहेका तार हटाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै नभएपछि चालेको कदमको ठिकविपरीत मन्त्रालयले भने समन्वय गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

महानगरलाई नसुन्ने मन्त्रालय, सेवाप्रदायकलाई सुन्छन्

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएपछि महानगरले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य, समन्वय र सहयोगका लागि भन्दै हरेक महिनाको प्रत्येक सोमबार समन्वय बैठक बस्दै आएको छ ।

प्रत्येक पटकको यो बैठकमा महानगरले उठाएका केही विषय समान छन् । महानगरले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिडेट, पीआईडी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने क्रममा खनिएको र पानीका पाइप बिछ्याउने क्रममा खनिएका सडक नपुरिएको, विभिन्न ठाउँमा जेलिएर रहेका तार व्यवस्थापन नभएको जस्ता कुरा आइरहन्छन् ।

हरेक बैठकमा महानगरका प्रतिनिधिले सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसमक्ष उनीहरुको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका समस्या समाधानका लागि पनि आग्रह गरेको सुनिन्छ ।

महानगरले विद्युत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतसँग पटक–पटक महानगरको ‘सौन्दर्य बिगारेको’ भन्दै जेलिएर रहेका तार हटाउने विषय उठाइरहेको छ ।

सम्बन्धित निकायले पनि यो समस्या समाधान गर्ने भनिरहेको सुनिन्छ । तर, यो समस्या जस्ताको तस्तै छ । अझै पनि महानगरभित्र विभिन्न ठाउँमा जेलिएर रहेका तार यथावत् छन् ।

नगर प्रमुख बालेनका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार महानगरको नेतृत्वमा आएसँगै बालेनले तार व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर विद्युत प्राधिकरणदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्म कुरा गरेका थिए ।

सहमतिकै बाटोबाट यो समस्या समाधान गर्ने कुरा बैठकमा पनि भएको थियो । तर, व्यवहारमा भने त्यो भएन । जसका कारण महानगर आफैंले तार हटाउन भन्दै पछिल्लो पटक सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

गत चैतमा पनि नगर प्रमुख बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न खोजिएको बारे जानकारी दिएका थिए । संघीय सरकारसँग समन्वय नभएका १४ दृष्टान्त पेस गर्दा ९ नम्बरमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तार व्यवस्थापन गर्न खोज्दा नभएको बताएका थिए ।

महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरका अनुसार महानगरले आवश्यक समन्वयका लागि बोलाउँदा नआएपछि आफैंले सूचना निकालेको हो । उनी भन्छन्, ‘हामीले काम नलाग्ने र प्रयोगमा नभएका तार काट्ने भनेका हौं । त्यो सम्बन्धित निकायले हटाउने हो । तर, नहटाएपछि हामीले काट्दा युज भइरहेको तार पनि काटिन्छ भने हाम्रो गल्ती हुँदैन । सम्बन्धित निकायले समन्वय गर्नुपर्छ ।’

तर, महानगरसँग समन्वयमा जानुको सट्टा टेलिकम तथा अन्य सेवाप्रदायक मन्त्रालय धाउने काम गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी नेपाल आफूहरुलाई सूचना मन्त्रालयबाट पत्र आएकाले सोही पत्रलाई सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको बताउँछन् ।

‘के यो स्थानीय तहको अहितमा भयो ?’ समन्वयका लागि भन्दै गरिएको पत्राचारका विषयमा नेपाल भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरले त्यो नोटिस निकालेको छ, हामीले पनि त्यो पढेका छौं । हामीले पनि तार छरिएको छ, दुर्घटना हुने अवस्था छ भनेर महसुस गरेको कुरा हो । सेवाप्रदायकहरुले चाहिँ तारको व्यवस्थापन गर्दा दुर्घटना पनि हुँदैन, सौन्दर्य कायम हुन्छ भन्ने विषय हो । अहिले हामीलाई सूचना मन्त्रालयबाट पत्र आयो । त्यसैलाई पत्राचार गर्‍यौं । स्थानीय तहबाट गुनासो आएर वा के भएर यो विषय उठान भएको हो भन्ने त सूचना मन्त्रालयलाई सोध्ने कुरा हो ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भने मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आएको विषय आफूलाई याद नै नभएको बताउँछन् ।

‘यो तारको विषयमा समन्वय गरिदिनु भनेको मलाई याद भएन,’ उनले भने, ‘समन्वय सधैं चाहिने विषय हो । यहाँ काठमाडौंको मेयर आउनुभयो होला । अरु ठाउँको आउन सक्नुहुन्न । हामीले सिधै पत्राचार गर्दैनौं । त्यसैले संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको हो ।’

स्थानीय तहबाट समन्वयका लागि माग हुँदा बेवास्ता हुने तर नेपाल टेलिकमबाट समन्वय गरिदिऊँ भन्दा त्यसले महत्व राख्ने किसिमको मन्त्रालयको चरित्र यो घटनाले देखाउँछ । तर, सुवेदी भने त्यसो नभएको बताउँछन् ।

‘त्यस्तो छैन । यसमा सबै साझेदार र सम्बन्धित निकाय सँगै बसेर समाधान निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई समेटेका छौं । तार व्यवस्थापनको विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि जोडिने भएकाले सबैतिर गर्दै लैजाने हो ।’

मन्त्रालयले आगामी वर्षबाट महानगर र उपमहानगरलाई प्राथमिकतामा राखेर तार व्यवस्थापनको विषय अघि बढाउने उनी बताउँछन् ।

पछि हट्ने मुडमा छैन काठमाडौं महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएयता प्रत्येक समन्वय बैठकमा तारको विषय र तारलाई भूमिगत गर्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको थियो । विद्युत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, ट्राफिकलगायतका विभिन्न निकायसँग समन्वय बैठकमा यो विषय उठाइएको थियो ।

तर, सम्बन्धित निकायबाट प्रगति एकदमै शून्य जस्तो भएपछि आफैं एक्सनमा जाने तयारी गरेको नगर प्रमुख बालेनका प्रेस सहजकर्ता बजगाईं बताउँछन् ।

‘यस्तो भयो भनेर सरकारसँग समन्वय गर्न खोज्दा, सहयोग माग्दा एक्सनमा नगएपछि अब महानगरले हटाउन खोजेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रलाई पनि गर्ने काम गरौं सँगसँगै भन्दा पनि नभएपछि आफैं एक्सनमा जान खोजेको हो । प्राधिकरण र मन्त्रालयबाट पनि गतिशील रुपमा काम नभएपछि अहिले महानगरले आफूले नै काम गर्न खोजेको हो ।’

प्रवक्ता नविन मानन्धरका अनुसार महानगरले सूचनामा तोकेबमोजिम नै अब कदमहरु चाल्नेछ । महानगरले काम नलाग्ने गजुल्टो परेर बसेका तार हटाउने र त्यसमा सम्बन्धित निकाय आएर समन्वय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘तार व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले भन्दैमा हामीले नगर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले चलिरहेको तार रहिरहनुपर्‍यो भनेको छ । अरु कामै नलाग्ने तार पनि राख्नु भनेको होइन । अब हामीले चाहिँ काम नलाग्ने तार पनि हटाउन नपाइने हो त ? त्यसो त हुँदैन । नचाहिने तार काट्दा हामीले चाहिने तार पनि काटिएला भन्ने कुरा भएको हो । चाहिने तार बचाउनका लागि त सम्बन्धित निकायका मान्छे त आउनुपर्‍यो नि । हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ, कुन चाहिने तार हो कुन नचाहिने हो ?’

क्षति नहुनका लागि सम्बन्धित निकायले नै तार काटनुपर्ने र महानगरले तार हटाउँदा काम लाग्ने तार पनि हट्न सक्ने भएकाले समन्वय गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो सम्पत्ति बचाउन जरुरी भएमा उनीहरुले नै तार हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले तार काट्दा चाहिने तार पनि काटिन सक्छ । त्यसले गर्दा समन्वय गरेर काम गरौं भनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो सम्पत्ति बचाउनु छ भने उहाँहरुले नै काटनुपर्छ । आफ्नो सम्पत्ति बचाउनु छैन भने हामीले तार काट्दै गर्दा कुन तार ठिक कुन तार गलत भनेर छुट्याउन त सकिँदैन नि । त्यही छुट्याउनकै लागि सम्बन्धित निकायको समन्वय चाहिन्छ । हामीले त्यसैका लागि सूचना जारी गरेको हो ।’

सम्बन्धित निकायले महानगरसँग समन्वयका लागि सूचना जारी भएको विषयलाई महत्व दिएन भने सबै तार काटिदिने उनी बताउँछन् । महानगरले आफ्नो ठाउँ सफा गर्नै नपाउने भन्ने नहुने उनले बताए ।

‘सम्बन्धित निकायले हाम्रोको समन्वयका लागि सूचना जारी भएको विषयलाई महत्व दिएन भने सबै तार काटिदिने हो, त्यत्ति कुरा थाहा छ मलाई,’ उनले भने, ‘हामीले केही गर्न नपाउने हो ? हाम्रो ठाउँ हामीले सफा गर्न नपाउने ? अनि सफा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नुपर्छ भन्दा माथि–माथि जाने, मन्त्रालय जाने, अदालत जाने ? यसले काम हुन्छ ? सम्बन्धित निकाय त वडा कार्यालय आउनुपर्ने होइन ? तार काट्ने समय कहिले हो, त्यसबेला हामी पनि आउँछौं भन्दै समन्वयका लागि आउनुपर्ने होइन ? त्यो तार काट्न हामीले सेड्युल बनाइसक्यौं भनेर समन्वय गर्दै महानगरलाई पनि बस्नुस् भन्ने हो कि माथिको निकायमा जाने हो ? भोलि त्यो तारका कारणले कसैको घर जल्यो भने मन्त्रालयले त्यो तिर्दिने हो ?’