काठमाडौं महानगरको ‘इनोभेटिभ’ कार्यक्रमः सबै वडामा नि:शुल्क कानुनी परामर्श, विद्यार्थीलाई रोजगार

काठमाडौं । कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं कुनै सरकारी कार्यालयमा जानुभयो । आफ्नो काम सम्पन्न गराउन कुनै निवेदन लेख्नुपर्ने भयो भने कुन कानुन, कुन व्यवस्थाको आधारमा निवेदन लेख्ने भन्ने विषयले अन्योलमा पार्छ ।

कार्यालयका कर्मचारीले परामर्श दिएपछि लिखित रुपमा सहायता पाउन भने मुस्किल नै पर्छ । कानुनी सेवाका लागि सरकारी कार्यालयमा निर्धारित व्यक्ति पाउने त कुरै भएन ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका हरेक वडामा जाने हो भने अहिले फरक दृश्य देखिन्छ । हरेक वडा कार्यालयमा ‘नि:शुल्क कानुनी सेवा’ लेखिएको बोर्ड वा ब्यानर भेटिन्छ । जहाँ कानुनी पृष्ठभूमिकै व्यक्ति सेवाग्राहीका लागि लिखित, मौखिक वा अन्य किसिमका कानुनी सेवाका लागि नि:शुल्क उपस्थित हुन्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश एक कार्यक्रमका कारण काठमाडौं महानगरभित्रका हरेक वडा कार्यालय तथा अन्य ठाउँको अवस्था फेरिएको हो । स्थानीय सरकारले तादरुकता देखाउने हो भने आफ्नो क्षेत्रभित्रका जनताका लागि सेवाप्रवाह कति सहज बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण महानगरको यो कदम बनेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चैतबाट ३५ जनालाई इन्टर्नका रुपमा नियुक्त गर्दै मताहतका वडा कार्यालय तथा अन्य कार्यालयमा ‘नि:शुल्क कानुनी सेवा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै सेवाग्राहीले कार्यालय प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने कानुनबमोजिम लिखित निवेदन वा कुनै काम गर्नुपर्दा आवश्यक प्रक्रिया र परामर्शबारे भौतारिनु पर्दैन । महानगरले नै नियुक्त गरेर राखेका कानुनी पृष्ठभूमिकै व्यक्तिबाट यो सेवा लिन सक्छन् ।

‘कानुनी परामर्श, सेवा, सुविधाजस्ता कुरा दिनका लागि यो सेवा सुरु गरेका थियौं,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य भन्छन्, ‘महानगरपालिकामा सेवा लिन आउँदा कतिपय सेवाग्राही आफैं निवेदन लेख्न नसक्ने निराक्षर हुनुहुन्छ । कतिपय साक्षर भएपछि निवेदनको ढाँचा, भाका, कानुनी व्यवस्थाजस्ता विषय थाहा हुँदैन । जसले गर्दा निवेदन नै लेख्न नसक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहजताका लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।’

एक महिनामा २८ सयलाई नि:शुल्क सेवा

चैतबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको ‘नि:शुल्क कानुनी सेवा’ कार्यक्रमबाट २८ सयभन्दा धेरै सेवा प्रवाह भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चैत १ बाट नेपाल ल क्याम्पससँग समन्वय गरी सुरु गरेको कानुनी सेवाबाट एक महिनामा २८ सय १२ वटा नि:शुल्क कानुनी सेवा प्रवाह भएको हो ।

महानगरले हरेक वडा कार्यालयमा कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिह राखेर कार्यालय प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने कानुनी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको थियो ।

महानगरले दिएको नि:शुल्क कानुनी सेवाअन्तर्गतबाट १७ सय ३८ वटा लिखित कानुनी मस्यौदासम्बन्धी सेवा, ७४७ वटा मौखिक कानुनी परामर्श सेवा र ३२७ वटा अन्य सेवा गरी २८ सय १२ वटा नि:शुल्क सेवा प्रवाह भएको विभाग प्रमुख आचार्यले बताए । ‘यो कार्यक्रम सुरु भएपछि सेवाग्राहीलाई कार्यालय प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने कानुनी काम सहज भएको छ,’ उनले भने ।

सेवाग्राहीलाई सहज, ३५ विद्यार्थीलाई रोजगार

महानगरले सुरु गरेको यो सेवाबाट सेवाग्राहीले सहजता त पाएका छन् नै विद्यार्थीले प्रशासनिक अनुभवका साथै रोजगारीको अवसर पनि पाएका छन् ।

कानुन विभाग प्रमुख आचार्यका अनुसार महानगरको वडाबाट प्रवाह हुने सेवा लिन सेवाग्राही आउँदा वडाका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले यस्ता निवेदन लेख्न नमिल्ने हुन्छ । सेवाप्रवाह गर्ने व्यक्ति र सेवाग्राही फरक–फरक हुने भइकाले सेवाग्राहीको निवेदनलाई उनीहरुकै कुराअनुसार समस्या बुझेर लेख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सहज गरिदिने व्यक्ति कुनै वडामा हुनु त धेरै परको कुरा कुनै सरकारी कार्यालयमा पनि पाउन गाह्रो हुन्छ । सरकारी कर्मचारीले यस्तो निवेदन ल्याउनुस् भने पनि विस्तृतमा कानुनी व्यवस्थालगायतका कुरा बुझाउन र त्यही अनुसार लेखाउने अवस्था हुँदैन ।

समय दिएर भ्याउने कुरा पनि हुँदैन । सेवाग्राही यस्तो अवस्थामा कुनै सरकारी कार्यालयमा आउँदा कानुनी सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । मौखिक परामर्श पाए पनि लिखित रुपमा कानुनअनुसार लेख्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

जसकारण कुनै कानुनी निवेदन वा लिखत बनाउनुपरेमा सेवाग्राही कुनै वकिलकहाँ नै जानुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा एउटा सेवा लिन आएको मान्छेले खर्चदेखि समय पनि धेरै लाग्ने गर्छ ।

‘यस्तो अवस्थाबारे हामीले बुझ्यौं,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसबारे थाहा पाएपछि वडामा आएका सेवाग्राहीको कामलाई सहज बनाउन सकिन्छ कि भनेर हेर्‍यौं । सेवाग्राहीको कुरा निर्धक्क सुनेर, कुरा बुझेर प्रमाणहरु हेरेर निवेदन लेखिदिने, कानुनी परामर्श सेवा दिने, सल्लाह र सुझाव दिने, प्रक्रिया बुझाइदिनेलगायतका काम गर्न कानुनी पृष्ठभूमिकै मान्छे भयो भने सहज हुन्छ भन्ने देखेर नेपाल ल क्याम्पससँगको समन्वयमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका थियौं ।’

यसका लागि महानगरले कानुनमा स्नातकोत्तर या स्नातकको अन्तिम सेमेस्टर पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा खटाएको छ ।

कानुन व्यवसायी बन्न लागेका कानुनका विद्यार्थी मध्येबाट आवेदन लिएर ५० जनालाई छानेर महानगरले दुई दिन प्रशिक्षण दिएको थियो । महानगरले के कसरी सेवा दिन्छ, सेवाको प्रकृति कस्तो हुन्छ, कस्ता–कस्ता सेवा प्रवाह हुन्छन् । त्यसका लागि न्यूनतम आवश्यक कागजात के–के हुन्छन् भन्ने विषयमा दुई दिनसम्म प्रशिक्षण दिएर तिनै विद्यार्थीलाई वडा कार्यालयमा खटाईएको छ । तीमध्ये १५ जनालाई पर्खाइको सूचीमा राखिएको छ ।

महानगरले सुरु गरेको यो कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीले भने सशुल्क इन्टर्नसिप गरिरहेका हुन् । आचार्यका अनुसार मासिक १५ हजार दिने गरी उनीहरुले नियुक्ति पाएका छन् । प्रत्येक कार्यालय दिनमा १० देखि ४ बजेसम्म उनीहरुले सेवाग्राहीलाई कानुनी सेवा दिने गरेक छन् ।

सेवामा पारदर्शिताका लागि महानगरले हरेक दिन के कति काम भयो, कति सेवा प्रवाह भयो, कस्तो किसिमको सेवा प्रवाह भयो भन्ने कुराको अभिलेखीकरण भाइबर ग्रुपबाट गर्ने गरेको छ । आचार्य भन्छन्, ‘त्यसमा हरेक दिन ३५ जनाले नै विवरण प्रविष्ट गर्नुहुन्छ । केही जिज्ञासा भए त्यहीँ त्यसलाई समाधान गर्ने र सुझाव दिने काम गरिन्छ ।’

चैतबाट सुरु भएको कार्यक्रमलाई लिएर महानगरले वैशाखबाट सेवाग्राहीको पनि मत सर्वेक्षण गर्न सुरु गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरको सुरुवात, अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रभाव

सरकारी कार्यालयमा स्थानीय तहले नै पारिश्रमिक दिएर नि:शुल्क सेवाग्राही र नागरिकका लागि काम गरिदिने भनेको आफैंमा फरक शैलीको काम हो । नेपालका सरकारी कार्यालय भन्नासाथ झन्झट र असहजता भन्ने चित्र कल्पना हुने अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाको यो कार्यक्रमले अन्य स्थानीय तहलाई पनि प्रभाव पार्न थालेको छ ।

‘हामीले सुरु गरेपछि अरु नगरपालिकाले पनि सुरु गर्न खोजिरहेका छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘धेरै नगरपालिकाले हामीसँग सल्लाह लिइरहेका छन् ।’

आचार्यका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि यो विषयमा सल्लाह लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका सबै उपप्रमुख सञ्जालको बैठकमा कुरा राख्दा अन्यले पनि यसप्रति चासो दिएको आचार्यले बताए ।

‘त्यसका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने काम हामीले पनि गरेका छौं,’ आचार्य भन्छन्, ‘सीधा हेर्दा महिनामा चार-पाँच लाख खर्च भएको देखिन्छ । तर, यसले गर्दा चार–पाँच करोड राजस्व उठ्न सक्छ । जसका कारण हामी यहाँ तलब भत्ता खाएर बसेका छौं, उहाँहरुलाई सहजै सेवा दिन सक्नु र खुसी हुनु भनेको हाम्रो लक्ष्य पूरा हुनु हो ।’