आगामी बजेटमार्फत भ्याट छुटको सूची घटाउने तयारी, अन्त:शुल्कमा संशोधन हुने

सरकारले आगामी बजेटमार्फत् मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पाइरहेका बस्तुको संख्या घटाउने र अन्त:शुल्क सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नीति हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ ।

हाल भ्याट छुट पाइरहेका १३ समूहका विभिन्न बस्तुमा भ्याट लगाउने गरी अर्थ मन्त्रायलले तयारी सुरु गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई हाल छुट पाइरहेका के कस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५(३) मा सरकारले भ्याट छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारले उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै हचुवाको आधारमा कर छुट दिइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

सरकारले दातृ निकायसँग नीतिमा आधारित कर्जा (पिबिएल) लिँदा कर छुट सम्बन्धी नीतिलाई पारदर्शी र व्यवस्थीत बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

तर, हरेक वर्ष बजेटमार्फत कर छुट सम्बन्धी नीतिलाई पारदर्शी बनाउनुभन्दा भ्याट छुटको सूची बढाएको भन्दै दातृ निकायले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र आईएमएफले निरन्तर प्रश्न उठाउनुका साथै विगतमा गरिएको सम्झौताअनुसार भ्याट छुट सम्बन्धी नीति परिमार्जन नभए आफूहरुले गरिरहेको सहयोगले निरन्तरता नपाउने चेतावनी दिएपछि सरकारले यो वर्ष विगतमा छुट पाइरहेका केही बस्तुमा भ्याट लगाउने तयारी गरेको छ ।

‘अहिले नै हाल छुट पाइरहेका कुन कुन वस्तुमा भ्याट लगाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो वर्ष भ्याट छुट पाउने सूची बढाउनेभन्दा पनि घटाउने तयारीमा हामी छौं । विभागहरुले त्यसको तयारी गरिरहेका छन् ।’

सरकारले २०५४ सालदेखि बजारमा बिक्री हुने बस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरु गरेको थियो । भ्याट सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुँदा सरकारले कृषिजन्य उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुमा भ्याट नलाग्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । यी सेवाहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने भन्दै सरकारले भ्याट छुट दिएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय सरकारले भ्याट छुट पाउने बस्तुको संख्या निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । भ्याट छुट सम्बन्धी कानुनलाई पारदर्शी बनाउँदै आन्तरिक राजस्वको आधार बलियो बनाउन लाग्नु पर्ने सरकारी अधिकारीहरुले व्यवसायीसँग मिलेमतोमा भ्याट छुटको सूची बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अध्ययन बीना अत्यावश्यक बाहेकका बस्तु तथा सेवामा भ्याट छुट दिँदा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले भ्याट छुटलाई सरकारको खर्च मान्नु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै सार्वजनिक हुने आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थ मन्त्रालयले भ्याट छुट र अन्त:शुल्क सम्बन्धी नीति संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

केही वस्तुको लागत बढाई उपभोग निरुत्साहित गर्न ल्याइएको अन्त:शुल्क सम्बन्धी नीति हाल सरकारको कर उठाउने आधार बनेको छ ।

बिक्री कर, मनोरञ्जन कर लगायतका कयौं कर हटाउँदै एउटा मात्रै कर लगाउने भन्दै मूल्य अभिवृद्धी कर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर, हाल १ हजारभन्दा बढी बस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएको छ।

आन्तरिक उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिनु र आयातमा अन्तःशुल्क लगाउनु र भ्याट लगाउँदा लागाउँदै फेरी अन्तःशुल्क लगाउनु खुला बजार नीतिको विपरित भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अन्य माध्यमबाट सहयोग गर्नु पर्नेमा कर छुट दिने नीति उपयुक्त नभएको दातृ निकायले बताउने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।

हाल सरकारले १३ समुहका विभिन्न बस्तुमा भ्याट छुट दिएको छ । समूह १ मा आधारभूत कृषि उत्पादनहरु पर्छन् । कृषि उत्पादनमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूल लगायतका बस्तुहरु पर्छन् । भ्याट छुट भएकामा सामान नेपालमा उत्पादन गर्दा वा आयात गर्दा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन ।

समूह २ मा आधारभूत आवश्यकताका बस्तुहरु छन् । आधारभुत आवश्यकतामा समूहमा नुन, विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रसारण, मट्टीतेल, धारा तथा ट्यांकरबाट खुलारुपमा आपूर्ति हुने पिउने पानी लगायतका सामानहरु पर्छन् ।

समूह ३ मा मा पर्ने जीवजन्तु तथा सोको उपजमा पनि भ्याट छुट दिइएको छ । नश्ल सुधारका लागि विशुद्ध नश्लका जीवित चौपाया, ५० केजी वा सो भन्दा बढी वजन भएको जीवित भेडा, बाख्रा, जीवित कुखुरा हाँस, टर्की र गिनी फाउल, माछा लगायतका सामानहरु जीवजन्तु तथा सोको उपजमा पर्छन् ।

समूह ४ मा रहेका कृषि सामग्रीहरुले पनि भ्याट छुट पाएका छन् । त्यसमा रसायनिक मल, बालीनालमिा प्रयोग हुने कीटनाशक पदार्थहरु, मुसानाशक उत्पादन, १८ किलोवाटसम्मको स्पार्क इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिष्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर लगायत पर्छन् ।

समूह ५ का औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा, समूह ६ को शिक्षा, समूह ७ को किताब अखबार तथा मुद्रित सामाग्रीहरु, समूह ८ को कलात्मक र कालीगढी सेवा, समुह ९ को यात्रुबाहक यातायात तथा ढुवानी सेवाहरु र समूह १० को व्यावसायिक वा पेशागत सेवाले पनि भ्याट छुट पाएका छन्।

समूह ११ को अन्य बस्तु तथा सेवा अन्तर्गत ४४० प्रकारमा विभिन्न समानमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ । अन्य बस्तु तथा सेवामा बैंक नोटहरु, राहदानीहरु, अन्तःशुल्क टिकट, चेक फर्म÷चेकबुक, स्टक शेयर वा वण्ड प्रमाणपत्र, साडी, लुंगी, धोती, प्राकृतिक मोतिहरु, हवाईजहाजको इञ्जिन , पानी छान्न वा प्रशोधन गर्न प्रयोग हुने उपकरण, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज सम्बन्धी सेवा, बैज्ञानिक प्रयोगशालालाई आवश्यक पर्ने सामानहरु, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट दिने सेवा, वित्तीय सेवा, जीवन बीमा सेवा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका बीमा, धितोपत्र व्यवसाय, धितोपत्र तथा कमोडिटी दलाल व्यवसाय, शीत भण्डारले उपलब्ध गराउने कृषि पैदावार सेवा, हुलाक सेवा लगायत पर्छन् ।

यस्तै, समूह १२ को भवन तथा जग्गा र समूह १३ को बाजी, क्यासिनो र चिठ्ठा पनि भ्याट छुट पाउने समूहमा पर्छ ।

‘अहिले भ्याट नलाग्ने कस्ता कस्ता बस्तुमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्तामा पूरै १३ प्रतिशत र कस्ता बस्तुमा कम दायित्व जान्छ भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अत्यावश्यक वस्तु बाहेकमा भ्याट छुट दिनु राम्रो होइन । सबै बस्तुमा भ्याट छुट हटाउँदा उपभोक्ता मुल्य बढ्ने भएकाले अन्तिम उपभोक्तालाई कम असर पर्ने गरि भ्याट छुट सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था संशोधन गर्नेछौं ।’