संसदीय समितिबाट गएनन् बजेटका लागि सुझाव

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिहरूले पूर्णता नपाउँदा त्यस्ता समितिबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव नजाने भएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमासमेत समेट्नुपर्ने विषयमाथि संसदीय समितिबाट पनि सुझाव जाने व्यवस्था छ ।

मुख्यगरी अर्थ समितिले पूर्व बजेट छलफल नै चलाएर सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई दिने अभ्यास छ । तर समितिहरूले पूर्णता पाउन र आफ्ना काम थाल्न बाँकी रहेकाले त्यहाँबाट यसवर्षको बजेटका लागि सुझाव जाने छैनन् ।

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९’ को नियम १७८ मा विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजश्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस तथा निर्देशन दिने अधिकार संसदीय समितिहरुलाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएर संसदमार्फत् त्यसमाथि सुझावसमेत गइसकेको छ । तर ‘मिनी पार्लियमेन्ट’समेत भनिने संसदीय समितिबाट सुझाव गएनन् ।

सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण निर्धारण गर्नुअघि नै अर्थसमितिबाट त्यसका लागि सुझाव जाने गरेको पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताउँछन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको बेला संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल भएर सुझाव आउनुपर्नेमा त्यो पनि छुटेको उनको भनाइ थियो ।

“अर्थ समितिले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सुझाव दिने हो । विगतका वर्षमा समितिबाट गएका कतिपय सुझाव सरकारले मान्थ्यो । तर यसपटक ती समितिहरुले आफ्नो काम नै सुरु नगरिसकेको अवस्थामा त्यो हुन पाएन”, दाहालले भने ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता मात्र नभइ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि पनि समितिबाट सुझाव जानसक्ने अवस्था अब छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाँडै नै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट लेखनको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा समितिबाट सुझाव गइहाले पनि सरकारले त्यसलाई समेट्नेमा शङ्का गर्नसक्ने ठाउँ रहन्छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिको बैठक भोलि (मङ्गलबार) बिहान बोलाइएको छ ।

समितिका सभापतिको चयन प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्ने छन् । भोलिबाट समितिका कामकारबाही सुरु हुने भए पनि बजेटका लागि सुझाव पठाउन अब ढिलो भइससेको उनको भनाइ छ ।

“प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट आएका सुझाव संसद् सचिवालयले एकीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । अर्थलगायत समितिबाट यसपटक सुझाव जानसक्ने अवस्था रहेन”, सहायक प्रवक्ता धमलाले भने ।

बजेट विषय मुख्यगरी अर्थ समितिले हेर्छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरुका विषयलाई हेर्छ । वार्षिक बजेट निर्माणमा पनि यीनै निकाय बढी जिम्मेवार हुने हुँदा अर्थसमितिको सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ ।