‘खोज्ने हो भने जति पनि फिस्कल स्पेस छ, अर्थमन्त्रीले मनिटरी स्पेस खोज्नु गलत’

हिजो पेस भएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै पर्नैपर्ने विषय परेका छन् । केही छुटाउन नहुने मुद्दा छुटेका छैनन् । भनिदिनुपर्ने, सुनाइदिनुपर्ने कुरा पनि ल्याइएको नै छ ।

अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ, ‘आर्थिक वृत्तको वृद्धि गराइदिन्छु, सुशासन दिन्छु, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरिदिन्छु, संघीयताको सबलीकरण गरिदिन्छु, सामाजिक न्याय दिन्छु, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्छु ।’

त्यही पनि किन आज खल्लो छ माहोल ? किन हामी उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भएजस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मलाई लाग्छ, यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने र सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौं कि ? सभामुख महोदय ! त्यो ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ मैले यहाँ देखिरहेको छैन ।

आज मुलुकभित्र र बाहिर भएका ठूला-ठूला संरचनात्मक फड्कोका साक्षी हामी छौं । जनसांख्यिक बनोटले हाम्रा सारा आर्थिक उन्नयनका सम्भावनाहरुमा ठूलो दबाब पारेको छ । दशौं लाखको हाराहारीमा विदेश पलायन भएका छौं । ३२-३५ जिल्लामा अभूतपूर्व निर्जनीकरण भइरहेको छ । बसाइँसराइ र सहरीकरणका मुद्दाले दिगो विकास र सर्वांगिण विकासका मुद्दालाई असाध्यै पेचिलो बनाइरहेको छ ।

छोटो समयमा ठूला-ठूला प्रगति गर्नुछ । प्रविधिमा यत्रो छलाङ छ । डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिएको छ । तर, नेपालमा अझै पनि बुझाइ एउटा वेबसाइटमा भएको फारामलाई डाउनलोड गर्ने कुरालाई नै हामीले आईटी फेन्ड्ली (प्रविधिमैत्री) भनेर परिभाषित गरिरहेका छौं । यत्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बुद्धिमता), अटोमेसन, औद्योगिक क्रान्तिका कुराले समाज र हाम्रो अर्थतन्त्रमा उथलपुथल भइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कुरा छन् । तर, त्यो सँगसँगै हिमालय हिन्दकुश क्षेत्रमा त्योभन्दा पनि पेचिलो विषय छ- एलिभेसन डिपेन्डेन्ड वार्मिङ । बाँकी दुनियाँ दुई डिग्री सेन्टिग्रेटले तात्यो भने पनि हाम्रो हिमालमा त्यसमा थप ०.६ डिग्रीले बढोत्तरी हुने जोखिम छ ।

देशको ढुकुटीमा वृद्धभत्ता र पेन्सन दिने पैसा छैन, पपुलिस्ट होइन खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्छ

विश्वका उत्पादन मोडलहरु, आपूर्ति शृंखलाहरु, ग्लोबल भ्यालु चेनका यी मोडलहरुले लगानी, व्यापार, विनिमय र रोजगारीका स्वरुपमा भारी परिवर्तन ल्याइरहेको छ । भारत, चीन र पूर्वीएसियाको पुनः उदयले अवसर र चुनौती सँगसँगै लिएर आएको छ ।

विकासका लागि वित्तको परिदृश्य तल-माथि परिसकेको छ । उथलपुथल भएको छ । अनुदानहरु सुकिरहेका छन् । सहुलियतपूणर् ऋण अब कसिलो र सःसर्त हुँदै गएको छ । सस्तो पुँजी अब दुलर्भ भइरहेको छ । त्यो छोटो समयमा ठूलो छलाङ मार्ने अभूतपूर्व पुँजी निर्माण गर्ने अवसरहरु साँधुरिँदै गएका छन् ।

यस्तो बेलामा यस्तो खालको प्राथमिकीकरण र सेन्स अफ अर्जेन्सी, मलाई लाग्छ, सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । अझै पनि समय छ । नीति तथा कार्यक्रममा यी कुरा झल्किउन् भन्ने मेरो आग्रह माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई छ ।

अहिले ६ वटा, जुन प्राथमिकताका सैद्धान्तिक कुराहरु ल्याइएको छ, त्यसमा पनि मेरा केही टिप्पणी छन् । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका कुरा जायज नै हुन् । तर, यस्तो समयमा हामीले आर्थिक वृद्धि र स्थिरताका कुरा गरिरहेका छौं, जतिबेला अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भएको देशमा आज २ प्रतिशतभन्दा कममा हामी रुमल्लिइरहेका छौं। मलाई याद छ- अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले २०७१ सालमा लिएर आउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्थायित्व र स्थिरताकै कुराहरु गरिएको थियो । अर्थतन्त्र त्यतिबेला लयमा थियो । लयमा भएको अर्थतन्त्र हुँदा स्थिरताका कुरा गर्न सुहाउँछ।

संकटमा परेको अर्थतन्त्र, भड्खालोमा जाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यो स्थिरता र स्थायित्वले, मलाई लाग्छ, न्याय गर्दैन । त्यसैले, आजका ती चार-चार वटा वित्तीय खाडल छन्, तपाईंले ७३३ अर्बको राजस्व उठाउनुभयो हिजो साँझसम्म । खर्च गर्नुभएको छ १ हजार १६ अर्ब । त्यत्रो खाडल कसरी पूरा गर्ने ? कर्जा, लगानी र आर्थिक वृद्धिबीचको त्यत्रो भ्वाङ छ । कर्जा नियमित रुपमा २०-२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । त्यसको अर्थतन्त्र गतिसँग, वृद्धिदरसँग सामञ्जस्य हामीले देखिरहेका छैनौं। कहाँ चुहिरहेको छ, त्यत्रो हाम्रो दुर्लभ पुँजी ?

वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यातबीचको खाडल जगजायर नै छ । उपभोग र उत्पादनको खाडल जगजायर नै छ । यी यावत् कुरामा चाहिँ हामीले अलि फरक ढंगले, त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी र प्राथमिकतामा अलिकति पुनः मूल्यांकन गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

दोस्रो, सामाजिक न्यायका मुद्दा लिएर आइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका कुरा छन् । यसमा पनि विगत ३०-३२ वर्षमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । हामी परिमाणात्मक विकासबाट अब गुणात्मक विकासमा गएका छौं । २०४८ साल, ५० साल र ५० को दशकमा हामीले स्कुल भवन माग गर्‍यौँ, खानेपानी माग गर्‍यौँ, धुलाम्मे बाटो नै सही माग गर्‍यौँ । तर, अहिले स्कुल छन् । विद्यार्थी स्कुल पनि जान्छन्, थोरै संख्यामा भए पनि । तर, त्यहाँ पढाइ हुँदैन । त्यहाँ सिकाइ छैन । आजको चुनौती भनेको स्कुल निर्माण गर्ने होइन, त्यहाँ सिकाइको संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो ।

स्वास्थ्य चौकी छ, दक्ष सेवा छैन । तनहुँको निर्वाचनमा सामेल हुँदै गर्दा मलाई एक जना बूढी आमाले भन्नुभयो, ‘बाबु त्यहाँ बगलकै स्वास्थ्य चौकीमा कोरोनाको सुई आएर बसेको तीन महिना भएको रहेछ । हामीलाई कसैले पुछेन । हामीलाई कसैले आएर लगाइदिएन ।’

त्यसैले चुनौतीहरु यो खालका छन् ।

अहिले कुपोषणको महामारी नै छ यो देशमा । सिंगो पुस्ताकै एक तिहाइ जनतालाई यसले प्रताडित गरेको छ । त्यसैले यो पहिलो पुस्ताको विकासको चुनौतीबाट अब हामी दोस्रो पुस्ताको विकासको चुनौतीमा गएका छौं । यो कुरो एकदमै निश्चित पार्ने तरिकाले प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । त्यो कुरा यो दस्तावेज (विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता) मा मैले पाइनँ ।

र, आगामीमा यो सुधार गर्दै जानुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई ।

दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका कुरा आएका छन् । यसमा हिजो मैले सुनेँ अर्थमन्त्री ज्यूबाट, ‘वित्तीय अवस्था (फिस्कल स्पेस) अलिकति संकुचित (टाइट) छ, मनिटरी उपकरणबाट मात्रै हामी अगाडि जान्छौं’ भन्नुभयो ।

त्यो गलत हो । वित्तीय अवस्था (फिसकल स्पेस) खोज्न सक्ने हो भने सिर्जनशील हुन सक्ने हो भने व्यापक स्पेस अझै पनि छ । यसका लागि तपाईं यही जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र यही दिगो विकासको मुद्दाबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ।

बार्बेडोस भन्ने एउटा सानो टापु छ, मियामोटली त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । २ लाख ८० हजार जनसंख्या भएको ठाउँ हो त्यो । मेरो तनहुँ जिल्लामा ३ लाख १५ हजार जनसंख्या छ । तनहुँभन्दा सानो बार्बेडोसका नेताले अहिले सम्पूर्ण विश्वकै वित्तीय संरचनालाई उथलपुथल गरिदिरहनुभएको छ- ग्रिन फाइनान्सको दृष्टिबाट ।

हामीजस्ता गरिब देशले पनि कसरी सौविध्य, यो क्लाइमेट फाइनान्स र ग्रिन क्लाइमेटका कुरा गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेका छन् । ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भन्ने कोरियामा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ । त्यहाँ वरिष्ठ तहमा रहेका नेपाली मेरा साथीहरुले भन्दै छन्, ‘कुनै योजना छैन । कुनै तयारी छैन । अहिले अलिकति विश्वसनीय दुई-तीनवटा कार्ययोजना पेस गर्ने हो भने सय-दुई सय मिलियन डलर (१०-२० करोड) चाहिँ एकदमै ग्रान्ट रकम पनि त्यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ’ भन्ने कुरा छ ।

एसडीजी (दिगो विकासका लक्ष्य)को रोडम्याप हामीले बनायौं, सन् २०१८ मा करिब वार्षिक औसत २० खर्ब लाग्छ भनेर । त्यो सम्पूर्ण डिरेल भएको छ । यसबारे नेपाल सरकारको के छ धारणा ? त्यो लिकबाट बाहिर गएको हाम्रो एसडीजीको रोडम्यापलाई फेरि लिकमा फर्काउने के छ कार्ययोजना ? त्यो पनि अब नीति तथा कार्यक्रममा हामी मिहिन ढंगले अनुगमन गर्नेछौं । तपाईंहरुलाई हामी उत्तरदायी बनाउनेछौं ।

संघीयताको सबलीकरणबारे धेरै कुरा आइसकेका छन् । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुहोस्, माथिको जुन विकृत राज्यव्यवस्थाको अभ्यासमा तपाईं-हामी सहभागी भएका छौं, मुकदर्शक भएर, त्यसको अन्धाधुन्ध अनुशरण तल स्थानीय तहमा, तृणमूल तहमा भइरहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । त्यसका लागि पनि यहाँबाट त्यत्रो रकम पठाउँदै गर्दा त्यसमा एउटा प्रणालीगत कडाइ गर्नुपर्‍यो । समानीकरण, विशेष अनुदान, सञ्चित कोष इत्यादिका रकम हस्तान्तरण गर्दा प्रणालीगत कडाइ गर्नुपर्‍यो । माथिबाटै पनि त्यसको उपचार खोज्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबलको कुरा गरिएका छन्, यो स्वागतयोग्य छ । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुभएको होला, हाम्रा अर्थमन्त्री ज्यूले । मैले पनि पढेको छु । थोरबहुत मैले पनि लेखिदिएकै हो । त्यहाँ ओम्निभस आर्थिक सुधारका कुरा गरिएका छन् । २४ देखि ४८ वटा ऐनको खारेजी, संशोधन इत्यादिका कुरा गरिएका छन् । आफ्नै घोषणा पत्र पढेर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा उतार्नुहोला । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय छ, तपाईंले यसलाई न्याय गरिदिनुहोला । यो हैरानी र झन्झटको चक्र, यो दुश्चक्रबाट हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर लिएर आउनुपर्नेछ ।

सुशासनका कुरामा अब धेरै भनिरहनु परेन । सेवा प्रवाहसँग जोडेर यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक कुशासनको विषय जुन असाध्यै महत्वपूर्ण छ, त्यसको पनि अलिकति सम्बोधन होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

अन्त्यमा, सभामुख महोदय, आज ट्रेलर र फिल्मका कुरा धेरै आएका छन् यहाँ । मलाई लाग्छ, अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनुभएको छ । धेरै उत्साहित त बनाउनु भएको छैन । तर आशा छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहुनेछ । यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर हामी उम्कन सक्ने अवस्था अहिले छैन । यो मैले विनम्र यहाँसँग निवेदन गरें । बाँकी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चरणसम्म आइपुग्दा मलाई आशा छ, तपाईंले थप प्रगति देखाउन सक्नुहुनेछ । मेरो शुभकामना छ ।