हामीसँग तीन-चार सयवटा कानुनको नेपाल राज्य रहेदेखिको ‘बडी आफ लेजिस्लेसन’ छ, यसको भाष्य नै अलि अनुदार छ। निजी क्षेत्रमैत्री छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बसेको कर्मचारीतन्त्र या अदालतकै व्याख्या पनि अनुदार छन् । निजी क्षेत्र फस्टाउनुपर्छ पनि भन्ने तर सजिलो पनि नबनाइदिनेप्रवृत्ति पनि छ । आजदेखि (वैशाख २४) देखि बजेट अधिवेशन पनि सुरु भएको छ … Continue reading देशको ढुकुटीमा वृद्धभत्ता र पेन्सन दिने पैसा छैन, पपुलिस्ट होइन खर्च कटौतीमा निर्मम हुनुपर्छ