‘सबै सरकारी विद्यालयमा नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्याऊ, फोरजी सेवा देशभर बनाऊ’

काठमाडौं । ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सरकारी विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएको एडिएसएल इन्टरनेट सेवालाई सबै क्षेत्रमा सर्वसुलभ उपलब्ध रुपमा हुने व्यवस्था मिलाई नेपाली नागरिकहरुसँग पहुँच पु¥याउन सस्तो र गुणस्तरयुक्त सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

नेपाल दुरसंचार सेवा प्रदान गर्ने निकायले वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम हालसम्म नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने गरेकोमा अबदेखि यस्तो रकम सरकारको कोषमा जम्मा पार्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै टेलिकमले सरकारी विद्यालयहरुमा निःशुल्क एडिएसल इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सरकारसँग बजेट माग गरी कार्य प्रारम्भ गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिको छ ।

समितिले उच्च गुणस्तरको फोरजी इन्टरनेट सेवा देशभर पुर्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपाल टेलीकमले केही शहरहरुमा फोरजी सेवा उपलब्ध गराइसकेको सन्र्दभमा देशका अन्य भागहरुमा समेत फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकले विभिन्न ९ बुदे निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनमा दुरसंचार र इन्टरनेट सेवालाई सरल सहज र गुणस्तरीय बनाउन र दुरसंचार सेवा नपुगेका देशका पन्ध्र वटा गाउँपालिकाहरुमा तत्काल सेवा विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको यथोचित व्यवस्थापन र दुरसंचारको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन दुरसंचार नीतिको आधारमा दुरसंचार ऐन, नियमावली तत्काल संशोधन गर्न समितिले सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु एनसेल, यूनाइटेड टेलिकम, सि.जी.कम्यूनिकेशन, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ सम्म बुझाउनु पर्ने कर राजस्व र गै¥ह कर राजस्व तत्काल असूल उपर गर्न र राजस्व एवं कर असूल उपर गर्ने आधुनिक वैज्ञानिक उपायहरु अवलम्बन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल दुरसंचार सेवा प्रदान गर्ने निकायले वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम हालसम्म नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने गरेकोमा अबदेखि यस्तो रकम सरकारको कोषमा जम्मा पार्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सो रकम नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आर्थिक बर्ष २०७३/२०७४ को अन्त्यसम्म सरकारलाई बुझाएको कर र गैरकर राजस्वको विवरण अर्थ समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

तोकिएको समयभित्र दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट बुझाउनु पर्ने रोयल्टी नबुझाएमा जरिवाना सहित रोयल्टी रकम असूल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि नीति निर्माण गर्न समितिले सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलीकमलाई अन्य दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने अन्तर आवद्धता रकम तत्काल असूल गर्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ ।