सर्वोच्चको आदेशमा राजस्व नतिरेका क्यासिनो अझै संचालित

सर्बोच्चको आदेशमा राजस्व नतिरेका क्यासिनो संचालित  काठमाडौं । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ल्याउँदै क्यासिनो चलाउँदै गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावलीको पालना नगर्ने र बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो बन्द गर्ने गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश धमाधम दिन थालेसंगै  क्यासिनोहरुले बक्यौता चुक्तानै नगरी संचालन भइरहेका छन् ।

सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यसिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ बैशाखबाट बन्द भएका क्यासिनो र्याड र भेनसलाई अदालतले संचालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भने यसअघि पाँचतारे होटल याक एन्ड यति होटलमा रहेको क्यासिनो रोयलले पनि तीनवर्ष देखि अन्तरिम आदेशकै भरमा अझै चलाउँदै आएका छन् ।

क्यासिनो रोयलको सिको गर्दै र्याड र भेनसलाई  सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन कामु न्यायधिश वैद्यनाथ उपाध्याको एकल इजलाशले एकवर्ष अगाडि अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

रोयललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पटक/पटक बन्द गर्दै आएको भएपनि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर चल्दै आएको छ । क्यासिनो रोयलको सिको गर्दै र्याड र भेनसलाई  सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन कामु न्यायधिश वैद्यनाथ उपाध्याको एकल इजलाशले एकवर्ष अगाडि अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘सर्वोच्चको आदेशको विषयमा विभागले बोल्न नमिल्ने भएकोले केहि कठिनाई भएको छ,’ पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले भने । यो मुद्दाको विषयमा विभागमा अहिले छलफल चलिरहेको तर निर्णय भने नभएको भट्टराईले क्लिकमाण्डुलाई बताए ।

अधिवक्ता मनोज दुवाडीले बहस गरेको यो मुद्दामा क्यसिनो बन्द गराउन सरकारले गरेको २०७१ साल बैशाख ५ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले र्याडलाई अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै लैनचौर स्थित पाँचतारे मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनसलाई पनि संचालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि दुबै क्यासिनो चलिरहेका छन् । दुबै क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भने बाँकी रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाई छ । सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । पर्यटन विभागका अनुसार अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकोले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेश ल्याउँदै संचालन गर्न थालेका हुन । सरकारलाई तिर्नुपर्ने क्यासिनोको बक्यौता १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तीन क्यासिनोको बक्यौता २५ करोड

अन्तरिम आदेश पाएर संचालन भइरहेको क्यासिनो रोयल, क्यासिनोे भेनस तथा र्याडको सरकारी वक्यौता २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि छ । यी तीन क्यासिनोमध्ये सबैभन्दा बढी बक्यौता बाँकी हुनेमा क्यासिनो रोयल रहेको छ । रोयलको १२ करोड र त्यसपछि चालू असार मसान्तसम्मको तीन करोड गरी १५ करोड भन्दा बढि रकम सरकारी बक्यौता बाँकी छ ।

सरकारी पैसा समयमा नै नतिरेपछि लाग्ने ब्याजले यो रकम अझै बढ्दै गएको छ । क्यासिनो रोयलले यस अघि सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावलीको पालना गर्ने गरेरै संचालन गर्ने भनेर पूर्व स्वीकृतिसमेत लिइसकेको थियो । यो क्यासिनोले पछिल्लो सयम ५० लाख रुपैयाँ तिरेर पूर्व स्वीकृति लिइसकेको भएपनि त्यसपछिको प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छैन । पूर्व स्वीकृति पाएपनि सरकारी राजश्व तिर्ने र आवश्यक मापदण्ड पुर्याएर पुन अनुमति लिनपर्ने सरकारी प्रवाधन छ ।

अन्तरिम आदेशपछि संचालनमा रहेको क्यासिनो भेनसको करिब ८ करोड रुपैयाँ सरकारी बक्यौता बाँकी छ । यो क्यासिनोको चैत्रसम्मको ७ करोड ६५ लाख र त्यपछिको तीन महिनाको ३० लाख जरीवाना गरि करीब आठ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

क्यासिनो र्याडको भने ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै बक्यौता बाँकी रहेको छ । यो क्यासिनोले दुईपटक गरी डेढ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । सरकारले ल्याएको नियमावली पालना गरेका कारण बन्द रहेका क्यासिनो दुई वर्षपछि अदालतको आदेशले पुनः संचालनमा आएका हुन । यस अघि २०७० पछि बन्द भएका अन्य तीन वटा क्यासिनोले भने सरकारी वक्यौता चुक्ता गरेर क्यासिनो नियमावलीको पालना गरेरै संचालन गरिरहेका छन् ।

यी तीन क्यासिनोमा साङ्ग्रीला होटलमा रहेको क्यासिनो ‘द मिलेनियर्स क्लव’, सोल्टी होटलमा रहेको क्यासिनो ‘माजोङ’ र हायात होटलमा रहेको क्यासिनो ‘प्राइड’ रहेका छन् । नेपालमा १० वटा पाँचतारे होटल रहेका र सबैमा क्यासिनो रहेका थिए । गत बैशाखको भूकम्पछि एभरेस्ट होटल अहिलेसम्म बन्द रहेकोले क्यासिनो एभरेस्ट पनि बन्द छ ।

अन्नपूर्ण होटलले पनि २०७१ बैशाख ५ गतेपछि बन्द रहेको क्यासिनो अन्ना अघिल्लो बैशाखको भूकम्पपछि भत्किएको छ । उपत्यका बाहिर पोखरामा रहेको फूलबारी होटलको क्यासिनो फूलबारी र ग्राण्ड होटलको क्यासिनो ग्राण्ड पनि दुई वर्षदेखि नै बन्द छन् ।

क्यासिनो नियमावली २०७० मा के छ ? 

नयाँ नियमावलीमा प्रत्येक क्यासिनो संचालकले चुक्ता पुँजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर १ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दै सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गरेको थियो । नयाँ नियमावली अनुसार क्यासिनो संचालनको लागि प्रत्येकले ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जोहो गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।