लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, हैसियतभन्दा ठूलो भारी राष्ट्र बैंकले बोक्ला ?
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन समग्र आर्थिक नीतिमा सुधारको नेतृत्व गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लचिलो मौद्रिक नीति लिएर आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, सरकारले दबाब दिए पनि विगतमा जस्तै लचिलो नीति लिने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक छैन।
काठमाडौं । बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्याजदर बढी हुँदा लगानी बढ्न नसकेको बताए । राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री महतले ब्याजदर बढेकाले अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको धारणा राखे ।
‘अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकको सहयोग चाहिन्छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘उहाँहरुलाई मैले कयौं पटक भनेको छु । गर्छु भन्नु भएको छ । गर्छु भनेपछि विश्वास गर्नै पर्यो । तर, समय धेरै छैन ।’
संसदमा अर्थमन्त्री महतले प्रष्टरुपमा नभने पनि राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति नलिँदासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने आशय व्यक्त गरे । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी (पीएचडी) गरेका, अर्थतन्त्र बुझेका र वित्त नीति सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएका मन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आफूले केही गर्न नसक्ने निरीहता व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्रीले मात्रै होइन गत चैत २७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपाय खोजिरहेको बताएका थिए ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले पनि ब्याजदर घटाउने गरि केन्द्रीय बैंकले नीति लिँदा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने धारणा राखे ।
मौद्रिक नीतिमा त्वम् शरणम्
अर्थतन्त्र चलाउने आर्थिक नीतिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । पहिलो सम्बन्धित क्षेत्रगत नीति, दोस्रो वित्त नीति र तेस्रो मौद्रिक नीति । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत नीति सुधारको काम नगरेको वर्षौं भइसकेको छ ।
२०४८ सालमा गरिएको अर्थतन्त्रको पहिलो चरणको सुधारपछि क्षेत्रगत नीतिमा बृहत् सुधारको काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारलाई अर्थतन्त्र चलाउन क्षेत्रगत नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने नै लाग्दैन ।
दोस्रो वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई नेतृत्व गर्नु पर्नेमा नेपालमा मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई गाइड गरिरहेको छ । जस्तो, गत वर्ष सरकारले १० बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
बढी राजस्व संकलन हुने गाडी, मदिरा जस्ता बस्नु आयात नहुँदा अघिल्लो वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नहुने निश्चित थियो ।तर, सरकारले अघिल्लो वर्ष संकलन भएको भन्दा ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लियो ।
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिँदा केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गर्यो । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले गत जेठमा नै १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा स्रोतको अभाव हुने जानकारी दिँदासमेत सरकारले बजेटको आकार घटाउन चाहेन ।
पछि मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाउनुको साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति महत्तवपूर्ण भएको भन्दै सोही अनुसार नीति लिएपछि हाल सरकारलाई वित्तीय स्रोतको चाप परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विभिन्न स्रोतबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको सरकारले सोही अवधिमा ९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसले गर्दा संघीय सरकारको केन्द्रीय सञ्चित कोष घाटामा छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चालु आर्थिक वर्षको वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले गाइड गरेको स्वीकार गर्छन् ।
‘हाम्रो नीतिले राष्ट्र बैंकलाई गाइड गर्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंकको नीतिले सरकारलाई गाइड गरिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्,‘पछिल्लो समय वित्त नीति बनाउनेको क्षमता कमजोर हुँदै गयो जसले गर्दा मौद्रिक नीति बनाउनेहरु हाबी भएका हुन् ।’
राजनीतिक दलले वित्त नीतिलाई बजेट खर्च र करका दरमा मात्रै सीमित राख्दै समग्र वित्त प्रणाली सुधारको रुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा केही वर्षदेखि मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।
‘युवराज सर अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि आर्थिक नीतिमा मौद्रिक नीति यसरी हाबी भएको थिएन । उहाँले अर्थमन्त्री बनेर पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो काम गर्न खोज्नु भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘उहाँले नीतिगत दर कति राख्ने, कर्जा विस्तारको लक्ष्य कति लिने जस्ता विषयमा चासो राख्नु भयो । यदि उहाँ जस्तो अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे वित्त नीतिको सुधारमा लागेको भए सायद यसरी वित्त नीति ओझेलमा पर्ने थिएन ।’
वित्त नीतिले गर्ने सुधार र त्यसको परिणाम देखिन समय लाग्ने तर, मौद्रिक नीतिले हेरफेर गर्ने नीतिगत दरको प्रभाव तत्कालै देखिने भएकाले पनि कयौं व्यक्तिहरु मौद्रिक नीतितर्फ आकर्षित हुने अर्थशास्त्री नागेन्द्र राय बताउँछन् ।
‘वित्त नीति इन्स्टेन्ट नुडल्स् जस्तो हुँदैन, तर मौद्रिक नीतिले तत्कालै परिणाम दिन सक्छ । वित्त नीतिमा सुधार गर्न कयौं काम गर्नु पर्छ । मौद्रिक नीतिको परिवर्तन एक घोषणाले हुन्छ,’ रायले भने, ‘त्यसले बजार, लगानीकर्ता, राजनीतिक दल सबैको चासो वित्त नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा हुन्छ ।’
मौद्रिक नीति हाबी
२०७८ चैत २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर गाडी लगायतका विलासी बस्तुको आयात गर्न एलसी (कुनै सामान आयात गर्दा नेपालको बैंकले विदेशी बैंकलाई भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने पत्र ) जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए।
जबकी, कुन बस्तु आयात गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय वाणिज्य नीतिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । त्यसअघि २०७८ पुष ५ गते १८ वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन बैंकमा राखेरमात्रै एलसी खुल्ने र २ बस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
पुसमा लिएको नीतिले आयात नघटेपछि राष्ट्र बैंकले माघ २६ गते थप २३ वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशन नगद मार्जिन राख्नु पर्ने र ४ वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही नगरेपछि बैंकिङ प्रणालीलाई धरासायी हुनबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने निर्णय गर्नु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले दाबी गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य एलसी नीतिले अवैध व्यापार बढेर समस्या भन्सार बिन्दुमा कयौं समस्या सिर्जना गरको छ । यदी यी कामहरु सुक्ष्म रुपमा वाणिज्य नीति सञ्चालन गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले अध्ययन गरेर गरेको भए साइडइफेक्ट कम देखिने थिए ।
कोरोना महामारीको क्रममा सरकारले आयकरमा केही छुट दिने बाहेक कुनै सहुलियत दिएन । यता, राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् कयौं छुट दियो ।
कोरोना महामारीपछि कर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा भयो । कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिले २०७६ फागुन मसान्तमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा ३१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
२२ महिनापछि २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् ।
पछिल्लो २२ महिनामामात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको थप निक्षेप संकलन गर्दा १४ खर्ब २३ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
कोरानाकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा ७६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कोरानापछि चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप भने ३८ प्रतिशतले मात्रैले बढेको छ ।
निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुनुको सिधा अर्थ हुन्छ, ‘कर्जाको बिस्तार निकै आक्रामक छ । विगतमा कर्जा बिस्तार गर्ने रहेको सम्पूर्ण स्पेस पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गरिसकेका छन् ।’
सस्तो ब्याजदरमा लगानी भएको कर्जाले आन्तरिक उत्पादन बढाउनभन्दा पनि आयात बढाउन भूमिका खेल्यो । जसले गर्दा सरकारले आयात प्रतिबद्ध लगाउनु पर्ने र राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिनु पर्ने अवस्था पुग्यो ।
अहिले पनि वित्त नीति सञ्चालन गर्नेहरु सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने बताइरहेका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल कोरोना महामारीको क्रममा वित्त नीतिबाट सुविधा दिइएको भए अहिलेको अवस्था नआउने आंकलन गर्छन् ।
‘मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई सुविधा नदिएको भए आयात यो गतिमा बढ्ने थिएन,’ खनालले भने, ‘तर सरकार आफैंले केही सुविधा दिनुभन्दा राष्ट्र बैंकलाई अगाडि सार्यो जसको परिणाम राम्रो देखिएन ।’
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत रहेको स्थाई तरलता सुविधा दरलाई ८.५ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशत बनायो । यस्तै, ३ प्रतिशत रहेको सीआरआरलाई पनि ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले स्थाई तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन सन्देश दिएको थियो, जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाए ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन ६ गते ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत बनाउँदै ब्याजदर बढाउन सुरु गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) का पदाधिकारीलाई बोलाएर ब्याजदर बढाउने नीति लिन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि फागुन मसान्तमा बसेको एनबीए बैठकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गर्यो । त्यसयता बैंकर्स संघले पुससम्म निरन्तर कर्जाको ब्याजदर बढाउँदै आयो।
बैंक वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी बढाउँदा उच्च दरमा आयात बढ्यो । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब ३० करोड डलरमा पुगेपछि ब्याजदर बढाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लियो।
मौद्रिक नीतिमा मात्रै समस्या हो ?
ब्याजदर बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कर्जा विस्तार ३ प्रतिशतमा सीमित छ । कर्जा लगानी हुन नसक्दा आयात १९ प्रतिशतले घटेको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन १६ प्रतिशतले घटेको छ ।
सोही अवधिमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा यो वर्ष ८ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२.१ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ५९ करोड कायम भएको छ ।
गत वर्ष फागुनमा १०.६ प्रतिशतले रहेको कर्जाको ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतले पुगेकाले यो वर्ष आयात १९ प्रतिशतले घटेको हो । यदी आगामी दिनमा ब्याजदर सस्तो भयो र गत वर्ष बराबर आयात भयो भने फेरि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र चापमा पर्ने निश्चित छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा गत वर्ष बराबर आयात भएको भए अहिले पनि शोधानान्तर स्थिति घाटामा हुनुको साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा हुने थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्ष ब्याजदर बढी हुनु मात्रै अर्थतन्त्रको समस्या नभएको बताउँछन् ।
‘ब्याजदरभन्दा सबैले सुन्ने भएकाले हामीले पनि ब्याजदरको विषय उठाउने गर्छौं,’ उनले भने,‘राजनीतिक नेतृत्वले समग्र आर्थिक नीतिमा समस्या छ भन्ने नसोचि ब्याजदरले मात्रै अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो, जसरी पनि ब्याजदर घटाउनु पर्छ भन्ने बाटोमा गयो भयो भने फेरि अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने निश्चित छ ।’
न्यून आन्तरिक उत्पादन र बढ्दो आयातले अहिले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोखिममुक्त अवस्थामा छैन । रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत हो, जुन दिगो हुन सक्दैन । नेपाली श्रमिक कार्यरत कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगे तत्कालै नेपालमा आउने रेट्यिान्स घट्ने जोखिम हुन्छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउने स्रोत खोज्न अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले प्रयास नगर्दासम्म प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै निर्देशन दिए पनि ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिँदैन ।
सरकारले वैदेशिक ऋण परिचालन गरेर वित्तीय प्रणालीमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर ब्याजदर घटाउने वातावरण नबाई घर जग्गा कित्ताकाट खोलेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सोच राख्नु ठूलो समस्या भएको ती व्यवसायी बताउँछन् ।
‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा टालटुले समाधानभन्दा पनि ठूलो सर्जरी आवश्यक छ,’ ती व्यवसायीले भने,‘अहिले मौद्रिक नीतिले भन्दा फितलो क्षेत्रगत नीति र वित्त नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बाटो लाग्नु पर्छ।’
सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत नखोज्दासम्म केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘एक वर्षदेखि हामीले अर्थतन्त्र थप खराब हुन नदिन काम गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘तर हाम्रो मात्रै प्रयासले अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था छैन । वित्त नीतिले दिगो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत खोज्न सक्यो भने मात्र हामी सहज अवस्थामा फर्किन्छौं ।’
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारमा रहेका अन्य मन्त्री तथा गठबन्धनका नेताहरु ०७७ सालको जस्तै उदार मौद्रिक नीति आइदियो भने आफूहरु सफल हुने विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । तर, ०७७ सालमा आवश्यकताभन्दा बढी उदार भइदिँदा अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या आएको देखेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतका राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु भने उदार मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले सरकारलाई कन्भिन्स गर्ला कि सरकारसँग तिक्तता बढाउँदै अघिबढ्ला वा सरकारले भनेको मानेर फेरि पनि हैसियतभन्दा बढ्रीको भारी बोकेर अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ लैजाला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
शरद ओझा
