मिटरब्याजीको फन्दाबाट कहिले उम्किएलान् सर्वसाधारण ? पाँच बुँदेले दिन्छ त न्याय ?

काठमाडौं । सरकारले गत शनिबार मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सहमति गर्‍यो । सहमितको अन्तिम बुँदामा रहेको ‘बुँदा नम्बर २ बमोजिम आयोग गठन भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने’बाहेकका चार बुँदा यस्ता छन् ।

१. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७२ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

२. मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि सहमति भएपश्चात बस्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

३. मिटरब्याज पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

४. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी कानुन संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला नेतृत्वको वार्ता टोलीले यी बुँदा तयार पारेको हो । मिटरब्याजीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने सरकारको सही नियत छ भने आजै (सोमबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले बुँदा २ मा उल्लेख भएअनुसार आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

बुँदा नम्बर १ मा उल्लेख भएको प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई सात महिनाअघि बुझाएका हुन् ।

बुँदा नम्बर ३ अनुसार काम अघि बढाउन समस्या छैन । तर, बुँदा ४ अनुसार कानुन संशोधन प्रक्रियामा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ र यथाशीघ्र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बुँदा नम्बर १ मा थोरै चर्चा गरौं ।

मिटरब्याजी मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौंमा भेला भएको पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि साउनमा उनीहरुले माइतिघरमा आएर प्रदर्शन गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले डा. भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटरब्याज नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गरे । एक महिना समय पाएको समितिले समय सीमाभित्रै मन्त्री खाणलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

तर, ‘मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने’ कार्यादेश पाएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाउँदा पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेन ।

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भदौ ५ भित्र उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । विभिन्न जिल्लाबाट १ हजार ९३७ उजुरी दर्ता भए । मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ३३० वटा उजुरी आए । सर्लाहीमा ४ सय २७ र सिरहामा २८९ वटा उजुरी दर्ता भए । मिटरब्याजीको गढ नै मधेस प्रदेश रहेको निष्कर्षमा कार्यदल पुग्यो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार प्रगति कति भयो त ?

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न पत्राचार गर्‍यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि मिटरब्याजीका फन्दाबाट सर्वसाधारणलाई मुक्ति दिलाउन केही प्रयास गरे तर खासै सफलता हात लागेन ।

कार्यदलले माग गरेका बेला सबैभन्दा बढी उजुरी परेको सर्लाहीमा अहिले उजुरी गर्नेको संख्या बढेर ६ सय ४९ पुगिसकेको छ । भदौ यतामात्र २२२ उजुरी थपिएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) इन्द्रदेव यादवका अनुसार सात महिनाको अवधिमा निकै प्रयास गर्दा पनि २१ वटा उजुरीको मात्र टुंगो लागेको छ । ‘४३३ वटा जिल्ला प्रहरीमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘३४ वटा छलफलको चरणमा छन् ।’

नामुद मिटरब्याजी श्यामकृष्ण साह (परदेशी) कारागारमा छन् । परदेशीसहित उनकी श्रीमतीलाई विपक्षी बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनीहरु भदौ दोस्रो साता पक्राउ परेका थिए ।

सीडीओ यादवका अनुसार परदेशीविरुद्ध नै ९२ वटा मुद्दा छन् । ‘त्यस्तै फरार अभियुक्तहरु रामबाबु रायविरुद्ध ३५, सञ्जय रौनियारविरुद्ध २० र उमाशंकर साहविरुद्ध ४ वटा उजुरी छन्,’ उनले भने, ‘यी उजुरीमा तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन ।’

मिटरब्याजीविरुद्धको अहिलेसम्मको प्रयासले परिणाम नदिनेमा यादव पहिल्यै प्रस्ट थिए । ‘अहिलेसम्म जे भइरहेको थियो, यसबाट अपेक्षित परणाम निस्किने स्थिति थिएन, त्यसले कारबाहीका विषयमा बोलेकै थिएन,’ उनले भने, ‘तर अब भने सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

सरकारले तत्काल जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने र अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने हो भने सबैको भागाभाग हुने र आफैं मेलमिलापका लागि आउने सीडीओ यादव बताउँछन् । ‘कानुन बलियो भयो र जेल जानुपर्ने स्थिति आयो भने मनपरी तमसुक बनाउनेहरु आत्तिने स्थिति आइहाल्छ नि !’ उनले भने ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्लास्तरीय समन्वय सहजीकरण समितिमा सम्पत्ति अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि पनि रहने हो भने समस्या समाधानले गति लिने उनको बुझाइ छ ।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा पनि समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘तर अहिलेकै हिसाबले जाँदा समस्या समाधान सहज छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले केही उजुरीमा मेलमिलाप गरायौं तर धेरै नै उजुरी पेन्डिङमा बस्नेवाला छन् ।’

मिटरब्याजीलाई सम्पर्कमा ल्याउनै मुस्किल हुने गरेको उनले बताए । ‘हामीले आफ्नो सजिलोका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृतको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको पनि सहभागिता रहने गरी समिति नै बनाएर काम गरिरहेका छौं,’ सीडीओ खतिवडा भन्छन्, ‘तर अपेक्षित नतिजा आइरहेको छैन ।’

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पहल अघि बढाएपछि मिटरब्याजीले कपाली तमसुक लिएर धमाधम अदालतमा पीडितविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको रिपोर्टिङ भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका केही जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दाको चाङ नै लाग्ने गर्छ । तर, ती सबै मुद्दा मिटरब्याजीका हुन् कि होइनन् भन्ने स्पष्ट नहुने जिल्ला अदालतका कर्मचारी बताउँछन् ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीका श्रेस्तेदार मदनप्रसाद जयसवालले अदालतमा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा धेरै नै दर्ता भइरहने बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा पनि लेनदेनसम्बन्धी १३ सय ३ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक १२-१३ वटा लेनदेनका मुद्दा पनि दर्ता हुन्छन् तर ती सबै मिटरब्याजीसम्बन्धी हुन् कि होइनन् भन्ने यकिन हुँदैन ।’

त्यस्तै सिरहा जिल्ला अदालतमा दैनिक ५-७ वटा र धनुषा जिल्ला अदालतमा दैनिक ४-५ वटा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।

जग्गा कारोबारी र क्रसर व्यवसायीहरु बढी मिटरब्याज असुलीमा संलग्न छन् । उनीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक या कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण गर्ने गरेका छन् ।

उनीहरुले ऋण दिएको भन्दा चार-पाँच गुणा बढी रकम लेखेर कपाली तमसुकमा सही गराउने र ऋणीलाई दुहुनो गाई जस्तै बनाउने गरेका छन् । जति पैसा तिरे पनि नसकिएपछि पीडितहरु हारगुहार गर्दै काठमाडौं आएर आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । मधेसका जिल्लामा अहिले पनि दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् ।