चार्टर्ड सहकारीका सञ्चालकको बदमासी: बचतकर्ता र ऋणीको विवरण टुकुचा खोलामा

चल-अलच सम्पत्ति खोजी जारी

काठमाडौं । अहिले ‘सहकारी’ शब्द सुन्नासाथ तपाईंको मानसपटलका के कुरा खेल्छ ? सहकारीमध्ये पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम सुन्दा या बाटोमा हिँड्दा त्यस्ता संस्थाको बोर्ड देख्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

सहकारीमा पैसा राख्नु भनेको डुब्नु हो । कुन दिन संस्था भाग्ने हो । भाग्यो भने पैसा फिर्ता आउँदैन । यस्तै-यस्तै होला ।

कतिपयलाई यो पनि लाग्न सक्छ- ‘केही गरी जम्मा गरेको बचत रकम लिएर सहकारी संस्थाका सञ्चालक भागे भने राज्यले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ र ढिलो-चाँडो पैसा फिर्ता गरिदिन्छ ।’ जसरी सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले अहिले गरिरहेको छ ।

तर, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सन्तोष आचार्य र राजेश श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिको फेला परियो भने तपाईंको पैसा उठ्ने सम्भावना ‘एकादेशको कथा’ जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।

सरकारले २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको उक्त संस्था बचतकर्ताको १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएको छ । आचार्य, श्रेष्ठसहितका सञ्चालक फरार भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कागजात खोज्न थाल्यो ।

करिब साढे ४ वर्षपछि कागजात मात्रै होइन, ५ थान हार्ड ड्राइभ भेटियो, त्यो पनि टुकुचा खोला किनारमा गाडेको अवस्थामा ।

निरन्तरको खोजी र सयौं मान्छेसँगको सोधपुछपछि मंसिर पहिलो साता समितिको कार्यालयका अधिकारी प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिधिनिसहित हात्तिसार पुगे । समितिले विशेष सूचना पाएको थियो कि ‘संस्थाका सञ्चालकले सबै कागजात र कम्प्युटर हात्तिसारमा कार्यालय भएको घरमा खाल्डो खनेर गाडेका छन् ।’

त्यही सूचनाका आधारमा खन्दै जाँदा कागजात र ५ थान हार्ड ड्राइभ भेटियो । बोरामा निकै सुरक्षित रुपमा राखिएका कागजात र ५ थान हार्ड ड्राइभमा सञ्चालकको विवरण, बचतकर्ताको विवरण र ऋणीको विवरण थियो । ‘कागजात भने धमिराले खाएको रहेछ,’ समितिको कार्यालयका सदस्य-सचिव केशवप्रसाद पौडेलले भने ।

निकै गहिरो गरी पुरिएको कागजात निकाल्न प्रहरीले नसकेपछि श्रमिक प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।

कसरी लाग्यो पत्ता ?

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ४ वर्ष बितिसकेको थियो । कार्यालयले कागजात निरन्तर खोजिरहेको थियो । कागजात फेला नपरेपछि चिन्तामा रहेको कार्यालयले बचतकर्तासँग कुरा गर्‍यो । त्यससँग सरोकार राख्ने व्यक्ति र उपलब्ध कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्‍यो । प्रहरी प्रशासनको सहयोग लियो ।

कुराकानीका क्रममा सहकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही मान्छेसँगको सहयोगमा उक्त घरभित्रै खाल्डो खनेर टुकुचा खोलाको किरारमा गाडेको भन्ने अपुष्ट सूचना प्राप्त भयो । कार्यालयलाई जसरी पनि कागजात चाहिएको थियो । अन्यथा पीडितको पैसा उठने सम्भावना थिएन ।

त्यही भएर मंसिर पहिलो साता दलबलसहित गएर घरभित्र खन्दै जाँदा टुकुचा खोलाभन्दा गहिरो गरी खाल्डो खनेर पुरिएको अवस्थामा कागजात फेला पर्‍यो । त्यसमा ६ सय जना ऋणीको विवरण, बचतकर्ताको विवरण र सञ्चालकको विवरण फेला परेको छ ।

कार्यालयले ५ थान हार्ड ड्राइभ रिकभरका लागि मर्कन्टाइलको सहयोग लिएको थियो । पुस मध्यतिर मर्कन्टाइलको सहयोगमा हार्ड ड्राइभ रिकभर गराएपछि तथ्यांक समितिको कार्यालयमा सुरक्षित राखिएको छ ।

कार्यालयले अहिले सञ्चालक र ऋणीको खाता रोक्का राख्ने काम सुरु गरेको छ । ‘अहिले संस्थाको नाममा कहाँ र कति चल-अचल सम्पत्ति छ, त्यो पनि खोज्ने क्रममा छौं,’ पौडेलले भने, ‘सबै जिल्लामा रहेको जग्गा खोजेर रोक्का राख्ने काम भइरहेको छ, अहिलेको मूल्यअनुसार सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ । धेरै ऋण बिनाधितो गएको छ । लगानी अझै यकिन हुन सकेको छैन ।’

कागजात अध्ययन गर्दा सञ्चालकले अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सहकारीमा जम्मा भएको बचतको स्रोत भेटिएको छैन ।

सरकारको लापरबाहीले पीडित थप पीडामा

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अर्का सदस्य सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने बेलामा सरकार गम्भीर नबन्दा र सावधानी नअपनाउँदा अध्यक्ष र सञ्चालकहरुले बदमासी गर्ने अवसर पाएको बताउँछन् । ‘सबै फाइल गहिरो खाल्डो खनेर गाड्नु त्यसैको परिणाम हो,’ उनले भने ।

संस्थामा समस्या देखिएपछि सावधानी नअपनाई हचुवामा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सहकारीका मान्छेले आफूसँग भएको कागजात लुकाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने र भाग्ने सम्भावना बढेकोतर्फ उनले सचेत गराए । अहिले पनि समस्यामा परेका कैयन् सहकारी दिउँसो कार्यालय बन्द गर्ने र राति खोलेर भएको सामान लुकाउने काममा लागिरहेको उनको दाबी छ ।

सरकारले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै कार्यालयका सम्पूर्ण सामान नियन्त्रणमा लिने हो र सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने हो पैसा फिर्ता प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक अदालती प्रक्रियामा जाने प्रचलन बढ्दै गएकाले पनि बचतकर्ताको पैसा अन्योलमा परेको उनले बताए । ‘अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पक्षमा अन्तरिम आदेश आउँछ, अदालती प्रक्रियामा गएपछि पीडितले पैसा नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भने ।